काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले संख्या सयको प्रावधान खारेजीसम्बन्धी विधेयक पारित गराउन आ–आफ्नो क्षेत्रबाट पहल जारी राखेका छन् । संघीय संसद्को चालू हिउँदे अधिवेशनबाट नै संख्या सय खारेजी हुनु अतिजरुरी रहेकोे भन्दै उनीहरूले विधेयक पारित गराउन भेटघाट र छलफललाई तीव्रता दिएका हुन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलको नेतृत्वमा संघका पूर्वअध्यक्ष तथा सल्लाहकार विमल ढकालसहितको टोलीले सोमबार कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया, नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा सांसद जीवन परियार, संसद् सचिवालयका सहसचिव दामोदर थापालगायतसँग विधेयकका बारेमा छलफल गरेको छ ।
संघको टोलीमा पूर्वअध्यक्ष तथा सल्लाहकार ढकालसहित संघका सचिव कर्णराज कटुवाल, नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष कुमुद खनाल, पूर्वअध्यक्ष प्रज्ञान न्यौपाने, चिरञ्जीवी खनाललगायतका व्यवसायी सहभागी थिए ।
संसद् सचिवालय सहसचिव थापाले ८० वटा कानुनका दफाहरू समेटिएको विधेयकमा वन ऐनसम्बन्धी दफामा दलहरूबीच सहमति जुट्नासाथ बुधबार संसद्मा टेबुल हुन सक्ने संभावना रहेकोे र चालू अधिवेशनले टुंगोमा पु¥याउने लक्ष्य रहेकोे संघको टोलीलाई जानकारी दिएका महासचिव भुर्तेलले मध्यान्ह दैनिकलाई बताए ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशनको अवधि साँघुरिँदै गएको भए पनि पर्याप्त लबिङ भएकाले संख्या सय खारेज गर्ने विधेयक पारित हुने संघ नेतृत्वले पटकपटक आत्मविश्वास प्रकट गरेको छ ।
केही दिनअघि संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले पनि व्यवसायीको मागअनुसार नै विधेयक पारित गराउन मुख्यमुख्य राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक, सम्बन्धित संसदीय समिति र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा दख्खल राख्ने सबै सांसदहरूलाई पनि विषयवस्तु जानकारी गराएर वातावरणलाई सहजीकरण गरेकोे बताएका थिए ।
सरकारले संख्या सयको व्यवस्था अव्यावहारिक भन्दै खारेज गर्ने निर्णय गरेर ३० असार २०८० मा प्रतिनिधिसभामा विधेयक प्रस्तुत गरेकाले पारित नहुने कारण नरहेको उनको भनाइ थियो ।
विभिन्न ऐनका ८० वटा दफा संशोधन गराउने व्यवस्था गरिएको उक्त विधेयक पारित नहुँदा अन्य पक्षलाई फरक नपरे पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमा सबैभन्दा बढी समस्या हुने छ ।
यसअघिको मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम पटक भन्दै बाधा अड्काउ फुकाऊ आदेश जारी गराएर चालू आर्थिक वर्षका लागि सय जना कामदार नपठाएका म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण हुने व्यवस्था गरेको थियोे ।
संघका महासचिव भुर्तेलले विधेयक पारित हुने अवस्था बनेकाले त्रासमा नरहन संघले आमव्यवसायीलाई जानकारी गराएको पनि बताए ।
