जुनसुकै बेला सत्ता समीकरण परिवर्तनको जोखिम रहने प्रवृत्तिलाई सम्झाउनेगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले नयाँ सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार मध्यरात कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ सरकार बनाउने सहमति गरेका हुन् । यो सहमतिसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार जोखिममा परेको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पदबाट राजीनामा नदिएर संसद्को सामना गर्ने निर्णय लिएका छन् । तर संसद्को सवैभन्दा ठूलो दल कांग्रेससँग ८८ र दोस्रो दल एमालेसँग ७९ सिट रहेकाले प्रचण्डको सरकार टिक्ने संभावना देखिदैन । त्यसैले ९ वर्षपछि फेरि कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकार बन्ने भएको छ ।
२०७० सालको दोस्रो संविधानसभापछि यसरी नै कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बनेको थियो । सधैं एकअर्काको मुख्य प्रतिस्पर्धा शक्ति रहँदै आएको कांग्रेस र एमालेले प्रायः संयुक्त सरकार बनाउने गरेका छैनन् । तर त्यसबेला संविधान निर्माणका निम्ति कांग्रेस र एमालेले संयुक्त सरकार बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । नभन्दै कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले ३ असोज २०७२ मा संविधान तयार पा¥यो । त्यसपछि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेस तयार भएन । तर माओवादी केन्द्रको साथ पाएर ओली प्रधानमन्त्री भए । त्यसयता एमाले र कांग्रेससँग सहकार्य गर्दै लगातार माओवादी सरकारमा छ । कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकार भने बन्न सकेको थिएन ।
तर संविधान संशोधन गर्न र राजनीतिक स्थायित्वका लागि फेरि यी दुई शक्तिहरु मिल्नुपरेको तर्क नेताहरुले गरेका छन् । आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति भएकाले राजनीतिक स्थायित्व भन्ने तर्क चाहिँ पुष्टि हुने देखिदैन । किनकि यस्तै आलोपालोका सहमति प्रचण्डसँग पनि ओलीले गरेका थिए । अब प्रचण्ड हटाएर ओली आउनु स्थायित्व नभएर अस्थिरता हो । अर्को तर्क संविधान संशोधन गर्न यो सरकार बनेको भनिएको छ । यदि संविधान संशोधन गर्न सरकार फेरिएको हो भने त्यो गल्ती हो । किनकि संविधान संशोधन अरु कुनै दललाई सिध्याउने मनसायले गरिन हुन्न । संविधान संशोधन मुलुक र जनताको आवश्यकताका निम्ति गरिनुपर्छ । अर्कातिर संविधान संशोधनको बाटो खुला गर्दा निर्वाचन प्रणालीको बहस मात्र हुनेछैन, अरु थुप्रै माग पनि थपिनेछ । विशेषगरी राजतन्त्र पुनस्र्थापना, हिन्दू राज्य, संघीयता खारेजी जस्ता माग सम्बोधन गर्नुपर्ने दबाव बढ्न सक्छ । त्यसैले संविधान संशोधनको जोखिम कांग्रेस–एमालेले उठाउन लागेको भए त्यो सही राजनीतिक मार्ग हुने देखिदैन ।
