काठमाडौं : निजामती कर्मचारीमा ट्रेड युनियन अधिकार यथावत् रहने भएको छ । यससहितका संघीय निजामती सेवा विधेयकका अधिकांश प्रस्तावित विषयमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहमत भएका छन् । तर, ट्रेड युनियनलगायतका केही विषयमा भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले फरक मत राखेको छ ।
निजामती सेवा विधेयकमा सहमति खोज्न नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा संसदीय उपसमिति बनेको थियो । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गत ९ फागुनमा गठन गरेको उपसमितिले बिहीबार विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरेको छ । पारित प्रतिवेदन बिहीबार नै मूल समितिलाई बुझाइएको छ ।
उपसमितिका संयोजक बडूले रास्वपाको फरक मतसहितको प्रतिवेदन मूल समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई बुझाएका हुन् ।
उपसमिति संयोजक बडू आफूहरूले सक्दो मिहिनेत गरेर प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझाइएको बताउँछन् । ‘सक्दो मिहिनेत गरेर प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझाइएको छ । अब मूल समितिले अगाडि बढाउने विश्वास छ’, संयोजक बडूले भने ।
बडूका अनुसार कर्मचारी ट्रेड युनियन राखेर जान उपसमितिमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र सहमत भएका छन् । सरकारले प्रस्ताव गरेकै व्यवस्थामा ठूला दलका सांसदहरूले सहमति जनाउँदा उपसमितिमा रहेकी रास्वपाकी सांसद चन्दा कार्की भण्डारीले भने फरक मत राखेकी हुन् ।
सरकारले कर्मचारी ट्रेड युनियन राखेर जान प्रस्ताव गरेको थियो । कार्यालय प्रमुख भएको अधिकृतबाहेक सातौं तहसम्मका अधिकृत र त्यहाँभन्दा तलका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनमा राख्ने सरकारले प्रस्ताव गरेको छ । यसमै संसदीय उपसमिति सहमत हुँदा रास्वपाले दलीय ट्रेड युनियन रहने व्यवस्थाको विरोध गरेकी हुन् ।
ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा १३१ मा छ । जसले, हाल अभ्यासमा भएजस्तै राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन रहने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।
२०६४ सालमा निजामती ऐनको दोस्रो संशोधनपछि ट्रेड युनियनले निजामती ऐनमै स्थान पाएको थियो । ऐनको दोस्रो संशोधनलगत्तै विभिन्न ८ वटा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन श्रम विभागमा दर्ता भएका थिए ।
त्यतिबेलादेखि नै राजनीतिक दलसँग आवद्ध रहनेगरी ट्रेड युनियन रहने वा नरहनेबारे बहस छ । निजामती सेवा ऐन संशोधन हुने बेलामा यो विषय बढी उठ्ने गरेको छ ।
२०७५ सालमा प्रतिनिधिसभामा आएको निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा पनि यो विषय पेचिलो बनेको थियो । तर, उक्त विधेयक २०७८ साल फागुनमा फिर्ता भयो ।
प्रतिनिधिसभाको चालू कार्यकालमा २१ फागुन २०८० मा आएको विधेयकमाथिको छलफलमा पनि ट्रेड युनियन अधिकारको विषयले निकै चर्चा पायो । तर, अन्तिममा ठूला दलहरू यथावत् अवस्थामै जान सहमत भएका छन् ।
तर, यो सहमतिमा रास्वपाले भने फरक मत राखेको हो । भण्डारीको फरक मतसहित विधेयकको प्रतिवेदन मूल समितिमा पुगेको छ ।
यसका अलावा अन्य विषयमा सहमति जुटेको छ । निजामती सेवा प्रवेशको उमेर पुरुषको हकमा २१ वर्षदेखि ३५ वर्षसम्म र महिलाको हकमा २१ वर्षदेखि ३९ वर्षसम्म कायम हुने भएको छ ।
निजामती सेवाका कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष हुने भएको छ । संसदीय उपसमितिले नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको सचिव प्रदेश निजामती सेवाको हुने भएको छ । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि प्रदेश निजामती सेवाकै हुने छ । प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय सेवाको हुने छ ।
उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार अब उपसचिवसम्म मात्र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने छ । महिलाभित्र पनि समावेशिता लागू हुने छ ।
उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार खुल्लामा ५१ र समावेशीतर्फ ४९ प्रतिशत कायम हुने छ । समावेशीतर्फको ५० प्रतिशत महिलाको कोटा हुने छ । महिलाको कोटाभित्र पनि समावेशी क्लस्टरअनुसार सेवा प्रवेशको अवसर दिन लागिएको हो । यो निजामतीमा गर्न लागिएको नयाँ अभ्यास हो ।
निजामती सेवामा कुलिङ पिरियड लागू हुने छ । अवकाशलगत्तै कर्मचारीहरूले संवैधानिक नियुक्ति र परामर्शदाताका रूपमा काम गर्नका लागि निश्चित समय नपाउने (कुलिङ पिरियड) प्रावधान लागू गर्ने विषयमा दलहरू सहमत भएका छन् ।
संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि १ वर्ष र अन्य नियुक्ति वा सेवाका लागि २ वर्ष कुलिङ पिरियड राखिने भएको छ ।
लोकसेवा आयोगमा कर्मचारी पृष्ठभूमिबाट जानुपर्ने र अन्य कतिपय निकायमा समेत कर्मचारी जानुपर्ने अवस्थालाई समेत असर नपर्नेगरी १ वर्ष र २ वर्षको कुलिङ पिरियड राखिएको उपसमिति संयोजक संयोजक बडूले जानकारी दिए ।
तर, यी विषयमा मूल समितिमा समेत छलफल हुने छ ।
उपसमितिले बुझाएको विधेयकको प्रतिवेदन मूल समितिले पास गरेपछि अगाडि बढ्छ । प्रतिनिधिसभाले समेत पारित गरेपछि राष्ट्रियसभामा जान्छ । राष्ट्रियसभाले पारित गरेपछि पुनः प्रतिनिधिसभामा आउँछ । त्यसपछि सभामुखले राष्ट्रपतिकहाँ पठाउँछन् । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रूपमा लागू हुन्छ ।
.jpg)
