काठमाडौं : संसद्को बहुप्रतीक्षित हिउँदे अधिवेशन वैदेशिक रोजगारमा संख्या सयको प्रावधान खारेजीसम्बन्धी विधेयक पारित नगरी अन्त्य भएको छ । संघीय संसद्को चालू हिउँदे अधिवेशनबाटै संख्या सय खारेजी हुनु अतिजरुरी रहेकोे भन्दै व्यवसायीहरूले विधेयक पारित गराउन भेटघाट र छलफललाई तीव्रता दिएका थिए ।
तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले पदमुक्त गरेकोे विषयमा संसद् अवरुद्ध भएपछि संख्या सयको प्रावधान खारेजीसम्बन्धी विधेयक संसद्मा टेबुल नै हुन पाएन ।
व्यवसायीले पछिल्लो पटक कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया, नेपाली कांग्रेसका सहमहान्त्री तथा सांसद जीवन परियार, संसद् सचिवालयका सहसचिव दामोदर थापालगायतसँग विधेयकका बारेमा छलफल गरेका थिए ।
८० वटा कानुनका दफाहरू समेटिएको विधेयकमा वन ऐनसम्बन्धी दफामा दलहरूबीच सहमति नजुट्दा समयमै संसद्मा टेबुल हुन सकेको थिएन ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशनको अवधि छोटिँदै गएको भए पनि पर्याप्त लबिङ भएकाले संख्या सय खारेज गर्ने विधेयक पारित हुने संघ नेतृत्वले पटक–पटक आत्मविश्वास प्रकट गरेको थियोे ।
सरकारले संख्या सयको व्यवस्था अव्यावहारिक भन्दै खारेज गर्ने निर्णय गरेर ३० असार २०८० मा प्रतिनिधिसभामा विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो । यसअघिको मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम पटक भन्दै बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गराएर चालू आर्थिक वर्षका लागि सय जना कामदार नपठाएका म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरण हुने व्यवस्था गरेको थियोे ।
बजेट अधिवेशनले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म विधेयक पारित नगरे संघको नयाँ कार्यसमितिका लागि पुनः मन्त्रिपरिषद्बाट बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गराउन कुदाकुद गर्नुपर्ने छ ।
