काठमाडौं : फौजदारी मुद्दामा संलग्नलाई माफी र त्यस्तो मुद्दा फिर्ता नहुने भएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले यस्तो प्रावधानसहित ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन मस्यौदा’ तयार पारेको छ । प्रतिवेदनको मस्यौदा उपर बिहीबार समितिको बैठकमा छलफल हुँदै छ । 

सरकारले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमति राखेर हिंसात्मक क्रियाकलाप संचालन गरिरहेको कुनै राजनीतिक दल वा समूह राज्यसँगको सहमतिले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए फैजादरी मुद्दासमेत फिर्ता लिन सक्नेगरी विधेयक ल्याएको थियो । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनु अगाडि त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहका व्यक्तिलाई लागेको फौजदारी मुद्दामा माफी वा त्यस्तो मुद्दा नै फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान संसदीय समितिमा पुगेपछि हट्ने भएको हो । 

सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधन गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताको जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । 

यस्तो व्यवस्थाको चौतर्फी विरोध भएपछि संसदीय समितिले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएकै आधारमा राजनीतिक दल वा समूहका नेता÷कार्यकर्तालाई फौजदारी मुद्दामा माफी र त्यस्तो मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रावधान हटाएर विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेको हो । 

कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदीका अनुसार केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको दफा ६४ मा यससम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित थियो । प्रतिवेदनमा प्रस्तावित विधेयकको दफा ६४ नै हटाइएको छ । 

७ पुस २०८१ मा यो प्रावधानमाथि संसदीय समितिमा छलफल भएको थियो । उक्त बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामि(लामन्त्री अजयकुमार चौरसिया पनि उपस्थित थिए ।

त्यस दिन मन्त्री चौरसियाले भनेका थिए, ‘प्रस्तावित व्यवस्था (फौजदारी मुद्दामा माफी र मुद्दा नै फिर्ता हुन सक्ने)मा आमजनताबाट विरोध भयो । मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा असर पार्छ भन्ने कुरा आयो । यस कारण फिर्ता लिनुपरेको हो  ।’ 

कानुनमन्त्री चौरसियाको यस्तो अभिव्यक्तिसमेतका आधारमा संसदीय समितिले विधेयकको प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारेको हो । 

यो विधेयक तत्कालीन कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले २६  वैशाख २०८० मा संसद्मा ल्याएका थिए । नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन भए पनि फिर्ता लिन सकिने प्रावधानकै कारण यो विधेयक अगाडि बढ्न सकिरहेको थिएन । 

फौजदारी कसुरमा संलग्नले राजनीतिक आवरणमा छुट पाउन सक्ने भनेर सरोकारवालाहरूले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएकै आधारमा राजनीतिक दल वा समूहका नेता/कार्यकर्तालाई फौजदारी मुद्दामा माफी र त्यस्तो मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रावधानको विरोध गरेका थिए ।

राजनीतिक आवरणमा भएका नरसंहारका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन लागिएको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत प्रस्तावित व्यवस्थाको विरोध गरेको थियो । संक्रमणकालीन न्यायका संरचनालाई समेत प्रभावित पार्नेगरी विधेयक अघि बढाइएको भन्दै आयोगले आपत्ति जनाएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको हो ।

संसदीय समितिले त्यस्तो व्यवस्था हटाएर विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेकाले अब फौजदारी मुद्दामा माफी हुनेगरी कानुन बनाउने प्रयास असफल भएको छ ।

संसदीय समितिले तयार पारेको विधेयकको प्रतिवेदन समितिबाट पारित भएपछि सभामा जान्छ । सभाले समेत स्वीकार गरेको खण्डमा पारित भएर राष्ट्रियसभामा जान्छ । 

राष्ट्रियसभाले समेत पारित गरेपछि पुनः प्रतिनिधिसभामा आउँछ । त्यसपछि सभामुखले राष्ट्रपतिकहाँ पठाउँछन् । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनमा रूपान्तरित भएर कार्यान्वयनमा आउने छ ।