संघीय संसद्को सवैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले मिलेर बन्ने सरकारको चुनौतीबारे विभिन्न दृष्टिकोणबाट टिप्पणी सुरु भएको छ । गत सोमबार राति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच वर्तमान सरकार परिवर्तन गर्ने निर्णय भएको छ । संसद्मा ८८ सिट रहेको कांग्रेसको समर्थनमा ७९ सिट रहेको एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्न लागेकाले त्यस्तो टिप्पणी हुनु स्वभाविक हो । किनकि संसद्को दुवै ठूलो दल मिलेर बन्ने अवस्था हुँदा त्यस्तो सरकारलाई सन्तुलनमा राख्ने अर्को शक्ति हुँदैन । त्यसैले सामान्यतयाः दुई ठूला दल मध्ये एउटा प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्ने प्रचलन रहिआएको छ । किनकि सत्ताको नेतृत्व गर्नेले कमजोरी गर्दा प्रतिक्षमा रहेका दलले वैकल्पिक सरकार बनाउन सक्छन् ।
तर कांग्रेस र एमाले रहेको संयुक्त सरकार रहेसम्म अर्को सरकार बनाउन संभव हुँदैन । त्यसैले प्रतिपक्षले वैकल्पिक सरकार बनाउन सक्दैन । वैकल्पिक सरकार मात्र नभएर सरकारका नियमित कामकार्बाहीप्रति बलियोगरी प्रश्न उठाउने सामथ्र्य समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग देखिदैन । तसर्थ संयुक्त सरकारका कारण मुलुकलाई पुग्न जाने चुनौतीबारे राजनीतिक वृत्तमा विश्लेषण हुँदै आएको छ । बलियो सरकार हुँदा लोकतन्त्र, संविधान र संवैधानिक प्रणाली कसरी जोगाउने भन्ने विमर्श हुनु राम्रै हो । किनकि बलियो सरकारले आफूखुशी कानून परिवर्तन गरिदिन सक्छ अथवा मनमौजी निर्णय गरेर अगाडि बढ्न सक्छ । त्यो अवस्थालाई रोक्न नागरिक समाज, मिडिया लगायत लोकतान्त्रिक संस्थाहरु बलियो हुन जरुरी छ ।
तर त्यसको बदला फेरि विदाइ हुन लागेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्ताको खेलमा फर्कनु उचित विकल्प होइन । त्यसैपनि उनलाई सत्ता सञ्चालनको जनादेश होइन । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा जम्मा ३२ सिट रहेको माओवादीका अध्यक्षलाई मुलुकको प्रधानमन्त्री बनाउनु आफैमा निकास होइन । तर कुनैपनि दलको प्रष्ट बहुमत नआएको लाभ उठाउँदै प्रचण्डले पहिलो र दोस्रो दलमाथि खेल्दै आएका छन् । ठूला दलहरुलाई भिडाएर प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका थिए । १९ महिनापछि भने प्रचण्डले खेलिरहेको दोहोरो भूमिका अन्त्य गर्नेगरी कांग्रेस र एमाले मिलेका छन् । अब प्रचण्डले यी दुई दलको संयुक्त सरकारलाई सकारात्मक तवरले सहयोग गर्न जरुरी छ । यसको अर्थ सरकारले गर्ने गलत निर्णयको पक्षपोषण गर्ने होइन । तर तत्काल अर्को राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउनेगरी सत्ता–स्वार्थको चलखेल राम्रो होइन ।
