काठमाडौं : मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको मानवअधिकार उल्लंघन बढ्दो छ । यस्तो निष्कर्षसहित संसदीय समिति स्थलगत अनुगमनमा जाने भएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति स्थलगत अनुगमनमा जान लागेको हो ।
यस सम्बन्धमा सोमबार सिंहदरबारस्थित सभाकक्षमा समितिका सदस्यहरूबीच छलफल भएको छ । छलफलपश्चात् संसदीय समिति विभिन्न निकुञ्जअन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्रको ४ किल्लाभित्र बसोवास गर्ने मानिसहरूको मानवअधिकारको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न ४ समूह बनाएर स्थलगत अनुगमनमा जाने निर्णयमा पुगेको छ ।
समितिले ढोरपाटन सिकार आरक्ष, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षअन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्रको ४ किल्लाभित्र बसोवास गर्ने मानिसहरूको मानवअधिकारको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न लागेको हो ।
ढोरपाटन सिकार आरक्षअन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्रको ४ किल्लाभित्र बसोवास गर्ने मानिसहरूको मानवअधिकारको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न सभापति विमला सुवेदीसहित सांसदहरू जीवन परियार, पूर्णबहादुर घर्ती, महेशकुमार बर्तौला, शेरबहादुर कुँवर, नैनकला थापा र सन्तोष परियारलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबारे अध्ययन गर्न सांसदहरू विमला सुवेदी, ध्रुवबहादुर प्रधान, सन्तोष परियार, सोविता गौतम र सुहाङ नेम्बाङलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्रको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गर्न सांसदहरू रामकुमार राई, सुशीला थिङ, चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, गोमा सापकोटा र रञ्जुकुमारी झालाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
कोशी टप्पु आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्रको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गर्न सभापति सुवेदीसहित सांसदहरू नागिना यादव, पुष्पबहादुर शाह, शेरबहादुर देउवा, सुनिलकुमार शर्मा र प्रतीक्षा तिवारीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । स्थलगत अध्ययनमा जाने टोलीहरूले सुझावसहितको प्रतिवेदन समिति समक्ष बुझाउने छन् ।
समितिका सभापति सुवेदी मध्यवर्ती क्षेत्रमा हुने मानिस, वन्यजन्तु र वनका कर्मचारीबीच हुने संघर्ष समस्याका रूपमा देखापरेको बताउँछिन् । परिणाममा मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मानिसहरूको मानवअधिकार उल्लंघन हुन पुगेको छ ।
यो विषयमा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा यसअघि पनि छलफल भएका छन् । समिति सभापति सुवेदी मध्यवर्ती क्षेत्रमा हुने मानिस, वन्यजन्तु र वनका कर्मचारीबीच हुने संघर्ष रोक्न र मध्यवर्ती क्षेत्रको पुनः सीमांकन गर्न आवश्यक भएकामा जोड दिन्छिन् ।
उनी भन्छिन्, ‘मध्यवर्ती क्षेत्रमा हुने मानिस, वन्यजन्तु र वनका कर्मचारीबीच हुने संघर्ष रोक्न र मध्यवर्ती क्षेत्रको पुनः सीमांकन गर्न आवश्यक छ ।’
अन्यथा, मानव वसोबास नै मध्यवर्ती क्षेत्रमा नरहन सक्ने सरोकारवालाहरूको चेतावनी छ । सरोकारवालाहरूको निरन्तर खबरदारीसमेतका आधारमा संसदीय समिति स्थलगत अनुगमनमा जान लागेको हो । स्थलगत अध्ययनका आधारमा सरकारलाई आवश्यक निर्देश गरिने समिति सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
यो विषयमा यसअघि राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले समेत अध्ययन गरेको थियो । उक्त संसदीय समितिले २०८० सालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनपश्चात् सरकारलाई समयाअनुकूल ऐन निर्माण गर्न भनिएको थियो ।
उक्त समितिकै अध्ययनअनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र मध्यवर्ती क्षेत्रका बोटे, माझी, चेपाङ, मुसहरलगायतका स्थानीय आदिवासी तथा सुकुम्वासी समुदायका परम्परागत पेसा अगाल्न निकुञ्जको प्रतिबन्धले असम्भव भएको छ ।
अध्ययनको सुझाव खण्डमा अगाडि भनिएको छ, ‘...पेसा परिवर्तन गरी नयाँ कार्य गर्न सीप, आर्थिक अवस्थालगायतका कारण चुनौतीपूर्ण रहेको सन्दर्भमा उनीहरूको जीविकोपार्जनका लागि ऐनमै विशेष व्यवस्था गर्ने प्रावधान समावेश गरिनुपर्ने हुन्छ ।’
उक्त अध्ययनले ऐन बनाउँदा मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको मानवअधिकारलाई ख्याल गर्न सरकारलाई सुझाएको सुझाव खण्डमा अगाडि भनिएको छ, ‘संरक्षणसम्बन्धी कानुनहरू मानवीय आधारभूत आवश्यकता र न्यूनतम मानवाधिकारको पनि ख्याल गरी बनाइनुपर्ने हुन्छ ।’
