काठमाडौं : सत्ता गठबन्धन दलमा नै नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको भाडबन्डा नमिल्दा नेपाल राष्ट्र बैक कायम मुकायम गभर्नरकै भरमा छाडिएको छ । डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनालाई कार्यबाहकको जिम्मेवारी दिएर सरकार गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियालाई नै लम्ब्याउने रणनीतिमा देखिन्छ ।
महाप्रसाद अधिकारी शुक्रबारदेखि नै राष्ट्र बैंकबाट बिदा भए पनि उनको स्थानमा नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि सरकारभित्रै सकस बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा गभर्नर छनोटमा आ–आफ्ना अडानमा रहँदा गभर्नर चयन प्रक्रिया नै रोकिएको हो ।
सरकारले गभर्नर छनोट गर्न नसक्दा राष्ट्र बैंक गभर्नरविहीन बन्न पुगेको हो । सरकारले गभर्नर छनोट गर्नका लागि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल र पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईसहितको समिति बनाए पनि सत्ता गठबन्धन दलमा समस्या आउँदा १८औं गभर्नर चयनमा सकस देखिएको हो ।
१ महिनाअघि २६ फागुनमै मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर छनोटका लागि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा डा. विश्व पौडेल र विजयनाथ भट्टराई रहेको ३ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । तर, सिफारिस समितिभन्दा दलका शीर्ष नेताकै कारण समितिले छनोट प्रक्रियामा अलमल गरिएको अर्थ क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ आएपछि मात्र औपचारिकता निभाउने काम हुने भएकाले समिति सदस्यहरू नै अलमलमा छन् । समितिका सदस्यले केही नचल्ने भएपछि उनीहरू लज्जित हुनुपरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २५ मा गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा १ महिना अगावै गभर्नरका लागि सार्वजनिक सूचना निकालेर सो ऐनबमोजिम गभर्नर नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने भन्ने उल्लेख छ । तर, ऐनमा भन्दा दल निकट व्यक्तिमा सहमति नहुँदा प्रक्रियामै रोकिएको छ ।
सरकारले राष्ट्र बैक नेतृत्वविहीन भएपछि सोही ऐनको दफा २७ मा गभर्नर बिदा भएमा सरकारले बैंकका वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानालाई सोमबार गभर्नरको कामकाज जिम्मा दिइएको छ । कार्यबाहक गभर्नरको जिम्मा पाएकी ढुंगानासमेत गभर्नरकै दौडमा छन् ।
गभर्नर नियुक्तिको सकस भइरहेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले गभर्नर नियुक्तिको मापदण्डसमेत संशोधन गरेर अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका कार्यकारी प्रमुखहरूका लागि ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको र कार्यकारी प्रमुखबाहेकको पदाधिकारीको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ ।
अन्तिम समयमा भएको उमेर हदसम्बन्धी मापदण्ड खारेजले कसका लागि परिवर्तन गरिएको भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । तर, संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मंगलबार मन्त्रीपरिषद्का बैठक सार्वजनिक गर्ने क्रममा गभर्नरको नियुक्तिमा २ वटा पार्टीको बीचमा भागबन्डा नमिलेर ढिलो भएको भन्ने कुरा सत्य नभएको दाबी गरे ।
उनले डेपुटी गभर्नर ढुंगानालाई सरकारले कार्यबाहक गभर्नर तोकिसकेकाले काम नरोकिने तर्क गर्दै अझै केही दिन गभर्नर चयनमा ढिलाइ हुने संकेत गरेका छन् । गभर्नर चयनमा दलहरूले गम्भीरता नदेखाउँदा अर्थतन्त्र सुधारका लागि दलहरू गम्भीर छैनन् भन्ने सन्देश गएको छ ।
