काठमाडौं : उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा हेरिरहेका न्यायाधीश दुई पक्षमा बाँडिएका छन् । न्यायाधीश नै बाँडिएपछि राय बाझिएको छ र तीन न्यायाधीशको इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्ने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशका बिचमा फरक–फरक राय आएपछि यो विवाद तीन न्यायाधीशको इजलासमा जाने भएको हो । अब तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले यो बारेमा फैसला सुनाउनेछ ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासमा एकमत हुन नसकेपछि बिहीबार मुद्दाको टुंगो लाग्न सकेन । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने शेयर सदस्य रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा विभिन्न सहकारीको अवैध रकम अपचलन गरिएको र उनको नाममा समेत ऋण लिइएकाले अनुसन्धान गर्ने निकायको नेतृत्व गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै मुद्दा हालेका थिए ।

वैशाख २४ मा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सहकारी ठगीमा नाम जोडिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध कतै पनि उजुरी र अभियोजन नरहेको पत्र दिएपनि यो विवाद चर्केको थियो । कास्कीमा सूर्यदर्शन सहकारीका ठगी पीडितले लामिछानेविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएको भए पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेलाई क्लिनचिट दिएको भन्दै अधिवक्ता भट्टराईले रिट दायर गरेका हुन् ।

सुनुवाइपछि गृहमन्त्री लामिछानेले राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको हो । 

सुनुवाइपछि न्यायाधीश प्रधानले गृहमन्त्री लामिछानेले राजीनामा दिनु नपर्ने राय दिएकी छन् भने न्यायाधीश सारंगा सुवेदीले गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने राय दिएकी छन् ।

न्यायाधीश प्रधानले गृहमन्त्रीविरुद्ध अभियोग दर्ता नभइसकेको र जाहेरी दर्ता भएकै आधारमा सार्वजनिक पदमा रहन नमिल्ने वा नमिल्ने भन्ने व्यक्तिको नैतिकतासँग जोडिएको र सम्बन्धित व्यक्तिको आफ्नै विवेकबाट निर्णय हुने विषय भएको उल्लेख गरेकी छन् ।

न्यायाधीश प्रधानले सहकारी ठगीको उजुरी लिनेदेखि अनुसन्धान गर्ने काम प्रभावित नपार्न भनी गृहमन्त्रीको नाममा आदेश जारी हुनुपर्ने राय लेखेकी थिइन् ।

उनले सहकारी ठगीको उजुरीको अनुसन्धानमा अवरोध नगर्नु भन्ने आदेश हुनुपर्ने, त्यसबारे महान्यायाधिवक्ताले अनुगमन गर्नुपर्ने भनी राय दिएकी थिइन् ।

अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रभाव वा दबाबमा परे नपरेको भन्नेबारे पीडितबाट समेत विवरण लिएर पेश गर्नु भनी आदेश हुनुपर्ने राय न्यायाधीश प्रधानले दिएकी छन् ।

न्यायाधीश शारंगा सुवेदीले भने मन्त्रीलाई निलम्बन गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको तर उजुरीमाथि अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादनसम्मका सबै चरणमा निष्पक्षता रहेको प्रत्याभूति दिलाउन गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नु उचित हुने राय लेखेकी छन् ।

सहकारीको रकम हिनामिना भए गरेको कार्यबाट पीडित भएका भनिएका हजारौं सर्वसाधारणले उजुरी निवेदन वा जाहेरी दर्ता गर्न जाँदाकै अवस्थामा देखिनै निष्पक्ष र स्वच्छ तबरले सम्बन्धित निकाय तथा अधिकारीबाट कार्यसम्पादन भएको छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने वतावरणको प्रत्याभूति दिनु राज्यको कर्तव्य हुने उनको राय छ ।