काठमाडौं : कर्मचारीतन्त्रमा अब समावेशीभित्र समावेशी प्रतिनिधित्व गरिने भएको छ । संघीय निजामती सेवामा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिँदैछ । 

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती सेवा विधेयकमा सहभति जुटाउन संसदीय उपसमिति गठन गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडु नेतृत्वको संसदीय उपसमितिले निजामतीमा समावेशीभित्र पनि समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

संसदीय उपसमितिले मूल समितिमा बुझाएको प्रतिवेदना महिलाभित्र पनि समावेशी कलस्टरअनुसार सेवा प्रवेशको अवसर खुला गरेको छ । जसमाथि मूल समितिमा छलफल सुरु भएको छ । 

विधेयकको प्रतिवेदनअनुसार खुलामा ५१ र समावेशीतर्फ ४९ प्रतिशत कायम हुनेछ । समावेशीतर्फको ५० प्रतिशत महिलाको कोटा हुनेछ । महिलाको कोटाभित्र पनि समावेशी कलस्टरअनुसार सेवा प्रवेशको अवसर दिन लागिएको हो । यो निजाम(तीमा गर्न लागिएको नयाँ अभ्यास हो ।

उपसमितिले गत चैत २० गते आफ्नो प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझाएको थियो ।

त्यसको १७ दिनपछि मूल समितिले गत शुक्रबारबाट विधेयकमाथि छलफल सुरु गरेको छ । 

उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि छलफल अगाडि नबढेको भनेर कर्मचारीहरूले सार्वजनिक रुपमा समेत प्रश्न उठाउन थालेपछि समितिले विधेयकमाथिको छलफल अगाडि बढाएको हो । 

संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै अगाडि बढे निजामतीमा समावेशीभित्र समावेशी अवधारणा अभ्यासमा आउनेछ । 

नेपालमा निजामती सेवामा आरक्षण प्रणाली लागु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सबै समुदायको समानुपातिक समावेशी हुन नसकेको विभिन्न अध्ययनले औंल्याएपछि समावेशी भित्र पनि समावेशी प्रतिनिधित्वको अवधारणा अगाडि ल्याइएको हो । 

यसअघि ‘उत्पीडित तथा सीमान्तीकृत समुदायको निजामती सेवामा उपस्थिति प्रभाव तथा समानुपातिक समावेशिताको औचित्य’सम्बन्धी प्रतिवेदनले संविधानको मर्मअनुसार निजामती सेवामा समानुपातिक समावेशी हुन अझै एक सय वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने आंैल्याएको थियो ।

निजामती सेवाका विभिन्न जातजाति र लिंगको उपस्थितिको तुलनात्मक अध्ययनले सेवा वञ्चितीकरणमा परेका समुदाय, लिंगको प्रवेशको सुरुवात भएको भए पनि कतिपयको हकमा अपेक्षित समानुपातिक हुन नसकेको औंल्याएको छ ।

अध्ययनले अरू समुदायको तुलनामा खस आर्य महिला तथा नेवार समुदायको उपस्थिति अपेक्षित रूमपा अघि बढेको देखाएको छ।  तर, अन्य समुदायको हकमा भने अपेक्षित सुधार आउन नसकेको भनिएको छ । 

ब्राम्हण क्षेत्रीबाहेक सबै समुदाय र लिंग समानुपातिक समावेशी हुनको लागि एक सय वर्ष बढी समय लाग्ने देखिने अध्ययनको निष्कर्ष थियो । कतिपयले यस्तो निष्कर्षको आधारमा समेत प्रश्न उठाएका थिए ।

तथापि, अध्ययनले अहिले ३० प्रतिशत मात्र जनसंख्या रहेको क्षेत्री ब्राम्हण जातिको ६१.२ प्रतिशत सहभागिता निजामती सेवामा रहेको देखाएको छ । कुनै एकल भाषा, जातिको बाहुल्यता भएको र बाँकी ७० प्रतिशत जातजातिको समानुपातिक सहभागिता हुन नसकेको निष्कर्षले धेरैलाई झस्काएको थियो ।