काठमाडौं : अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) बन्द हुने भएको छ । विकासशील देशहरूसँग साझेदारी गरेर आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्ने संस्था एलन मस्क नेतृत्वको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट एफिसिएन्सी (डज)ले एमसीसी परियोजना १ महिनाभित्र बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपालमा एमसीसी पास हुनुअघि ठूलो राजनीतिक द्वन्द्व सृजना गरेको थियो । एससीसीको चर्काे विरोध र समर्थनकै बीच संसद्बाट पास गरिएको थियो ।
अमेरिका एमसीसीका कर्मचारीहरूलाई एमसीसीका कार्यक्रम बन्द गर्ने र कर्मचारी संख्यासमेत घटाउने प्रक्रियामा जुटेको छ । एमसीसी बन्द भएपछि अमेरिकाबाट आउने अनुदान रोकिने निश्चित जस्तै भएको हो । अमेरिकाले औपचारिक रूपमा पत्र भने पठाएको छैन ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो कार्यकालका लागि विजयी भएसँगै उनी अमेरिकाले वर्षाैंदेखि दिँदै आएको वैैदेशिक सहायता रोक्ने रणनीतिमै छन् । ट्रम्पको आदेशअनुसार २० जनवरी २०२५ मा नेपालमा संचालित एमसीसी परियोजना ९० दिनका लागि स्थगित गर्ने पत्र पठाएको थियो ।
एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत नेपाललाई ५५ करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहयोगमा सम्झौतासमेत भएको थियो । उक्त सहयोग नेपालको सडक संजाल र हाइड्रोपावरको प्रसारण लाइनमा खर्च गर्ने भनिएको थियो । तर, ट्रम्प प्रशासनको खर्च कटौती नीतिअन्तर्गत एमसीसी परियोजना बन्द गरेको हो ।
एक महिनाभित्र औपचारिक रूपमै बन्द हुने ट्रम्प प्रशासनको तयारी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरूले जनाएका छन् । एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा रिपब्लिकनका तर्फबाट अमेरिकी राष्ट्रपति बनेका जर्ज डब्ल्यू बुसका पालामा डेमोक्र्याटको समेत समर्थनमा अमेरिकी कंग्रेसबाट स्थापना गरिएको थियो ।
तर, ट्रम्प निर्वाचित भएसँगै उनको प्रशासन र मस्क नेतृत्वको संस्था डजले एमसीसी बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयसँगै एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत काम गर्ने कर्मचारीसमेत स्वेच्छिक अवकाशमा जाने भएका छन् ।
अमेरिकाले यसअघि पनि धेरै प्रभाव पार्ने विदेशी सहायता परिचालन गर्ने एजेन्सी यूएसएड बन्द गरेको थियो । अमेरिकी नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग भएको भन्दै ट्रम्प प्रशासनले विदेशी सहायता रोक्ने निर्णय गरेको हो । एमसीसी पास गर्ने बेलामा सदनदेखि सडकसम्म विरोध र समर्थनका बीच व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी सम्झौता संसद्बाटै पास गरिएको थियो ।
एससीसी पास भएपछि परियोजनाको काम अघि बढे पनि ट्रम्प राष्ट्रपति भएसँगै परियोजना रोकिन पुगेको थियो । परियोजनाअन्तर्गत ४०० केभी क्षमताको कुल ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गरी लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा, रातमाटे–दमौली र दमौली–बुटवल सबस्टेसन बनाउन सम्झौता गरिएको थियो ।
४०० केभी जीआईएस सबस्टेसन (नवलपरासी पश्चिम, नुवाकोट र तनहुँ) निर्माणको ठेक्का सम्झौतासमेत भएको थियो । यस्तै, बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नतिको कामसमेत सुरु भएको थियो तर एससीसी परियोजना रोकिएसँगै अब नेपाल सरकारको बजेटबाट काम गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
