काठमाडौं : सरकारले हिमाल आरोहणमा कडाइ गर्ने भएको छ । पहिलो पटकमै विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा हिमाल चढ्न नपाइने भएको छ । यस निम्ति सरकारले कानुन बनाएर कडाइ गर्न खोजेको हो ।

सरकारले हालै पर्यटन विधेयक ल्याएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको विधेयकमा पहिलो पटकमै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चढ्न नपाइने प्रावधान छ । 

विधेयकको दफा ११ मा पर्वतारोहण गर्न अनुमति लिनुपर्ने र यससम्बन्धी प्रक्रियागत व्यवस्था छ । पर्यटन विभागले हिमाल आरोहण अनुमति प्रदान गर्छ । सगरमाथा चढ्न चाहनेले त्यसअघि नै ७ हजार मिटरभन्दा अग्लो कुनै हिमाल आरोहण गरेको हुनुपर्ने शर्त छ । अन्यथा, सगरमाथा आरोहणको अनुमतिपत्र जारी हुने छैन । 

‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालको कम्तीमा ७ हजार मिटरभन्दा अग्लो कुनै एउटा हिमालचुली आरोहण गरेको अभिलेख पेस गरेपछि मात्र सगरमाथा आरोहणको अनुमतिपत्र जारी गरिने छ’, प्रस्तावित विधेयकको दफा ११ को उपदफा ६ मा छ । 

आरोहणका लागि निवेदन दिँदा पर्वतारोहण दलको सदस्य, सम्पर्क अधिकृत, सरदार, पर्वतारोहण पथ प्रदर्शक र अन्य पर्वतारोहण सहयोगीका लागि नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट पछिल्लो १ महिनाभित्र गरेको स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्रसमेत पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । 

प्राप्त निवेदन तथा संलग्न कागजात, पर्वतारोहण योजना र स्वास्थ्य परीक्षणको प्रमाणपत्र जाँचबुझ गर्दा हिमालचुली आरोहणका लागि अनुमति दिन उपयुक्त देखिएमा पर्वतारोहण मार्ग र शर्तहरू तोकी पर्वतारोहण अनुमति प्राप्त हुन्छ । 

स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्रमा स्वास्थ्य स्थिति सन्तोषजनक नदेखिएको व्यक्तिलाई पर्वतारोहण गर्ने वा पर्वतारोहण दलसँग जाने अनुमति दिइने छैन । 

पर्वतारोहण गर्न पाउने समय, निवेदन दस्तुर, अनुमतिका शर्त, हिमालचुली आरोहणमा उपलब्ध हुनुपर्ने सेवा, गुणस्तर, पर्वतारोहीको उमेर र अनुभवसम्बन्धी अन्य व्यवस्था नियमावलीमा तोकिन्छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री पाण्डे पर्वतारोहणसम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न यस्तो शर्त राखिएको बताउँछन् । यस्तो प्रावधान ल्याउनुको कारणबारे विधेयकमा मन्त्री पाण्डे लेख्छन्, ‘यस (प्रस्तावित प्रावधान)बाट पर्वतारोहणसम्बन्धी कार्य व्यवस्थित हुने छ ।’ 

मन्त्रालयका अनुसार आरोहीले ८ हजार मिटरमाथिका अग्ला हिमाल आरोहणका लागि रोज्ने क्रम बढेपछि त्यसलाई कम गर्न यस्तो नीति लिन लागिएको हो । अधिकारीहरूका अनुसार पहिलो पटकमै ८ हजार ८४८ मिटरको सगरमाथा हिमाल चढ्दा जाखिम बढी हुन्छ । केही कडाइ गर्दा सगरमाथा चढ्दा हुने जोखिम कम हुने र कम उचाइको हिमालमा आरोहीको संख्या पनि बढ्ने विश्वास सरकारको छ ।

यसअघि सरकारले सरकारी कर्मचारीसँगै आरोहीलाई समेत आरोहण दलको सम्पर्क अधिकृत बन्न बाटो खोलेको थियो । तर, जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई कालोसूचीमा राखेर भविष्यपर्यन्त अयोग्य घोषित गर्नेगरी कडा व्यवस्था गर्नेगरी निर्देशिका बनाएको थियो । 

सरकारले पर्वतारोहण व्यवस्थित बनाउन भनेर आरोहण दलसँग जाने सम्पर्क अधिकृत नियुक्तिको मापदण्ड व्यापक फेरबदल गरेको थियो । पर्यटन विभागका पटक–पटकका छानबिनले यसअघि आरोहणमा देखिएका बेथितिमा सम्पर्क अधिकृतको मिलेमतो पाइएपछि कडाइ गरिएको हो । 

विभागले ल्याएको पर्वतारोहण दलसँग जाने सम्पर्क अधिकृत खटाउने मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ मा सम्पर्क अधिकृतका लागि योग्यता तोकिएको छ । २०६५ सालमा जारी भएको निर्देशिका खारेज गरी केही कडा प्रावधान राखेर नयाँ निर्देशिका ल्याएको हो । 

निर्देशिकामा नेपाल पर्वतारोहण संघ वा सगरमाथा आरोही संघको सिफारिसमा आरोहीलाई पनि विभागले सम्पर्क अधिकृत खटाउन सक्ने प्रावधान छ । यस्ता आरोही १८ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका, स्वस्थ र पर्वतारोहण अनुस्थापन तालिम लिएका हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ । 

सम्पर्क अधिकृतका रूपमा खटिएर जिम्मेवारी पूरा नगरेका वा कारबाहीमा परेर विभागको नकारात्मक सूचीमा रहेकाहरूले फेरि सम्पर्क अधिकृत बन्न पाउने छैनन् । 

निर्देशिकाले गरेका नयाँ प्रावधानसहितका विषयलाई ऐनमा समेट्नेगरी सरकारले कानुन नै बनाउन लागेको हो । यसनिम्ति विधेयक ल्याइएको हो । 

राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको विधेयक अब सभामा प्रस्तुत हुन्छ । सभामा सैद्धान्तिक छलफल भएपछि सांसदहरूले ७२ घण्टाभित्र संशोधन हाल्न सक्छन् ।