काठमाडौं : सरकारले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच विगतमा भएको ७ बुँदे सम्झौता संसद्मै सम्झिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधन गर्ने कांग्रेस र एमालेबीचको सम्झौताका विषय समावेश छन् ।
शुक्रबार संघीय संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । २०७२ सालमा जारी भएको संविधानको समीक्षा गर्दै कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरी सच्याउँदै जाने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
भनिएको छ, ‘सरकारले संविधानको समीक्षा गर्दै कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका कमी–कमजोरी सच्याउन सहमतिको आधारमा संशोधनको प्रक्रिया आगाडि बढाउने छ ।’
३० असार २०८१ मा प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओलीले ६ साउन २०८१ मा विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला संसद्मै ओलीले कांग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुँदे पढेर सुनाएका थिए, जहाँ संविधान संशोधनको विषय उल्लेख थियो ।
संविधान संशोधन गर्नेसहितको वाचा गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट १८८ मत पाएका थिए । यो २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बढी बहुमत हो ।
यति बलियो सरकार बनाउनु अगाडि १७ असार २०८१ को मध्यरात कांग्रेस र एमालेले ७ बुँदे सम्झौता गरेका थिए । ७ बुँदे सहमतिको २ नम्बर बुँदामा संविधान संशोधन गर्ने विषय छ ।
तर, अहिलेसम्म संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । यही बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषय समावेश गरेको हो ।
नेताहरूका अनुसार कांग्रेस–एमाले दुवै दलभित्र संविधान संशोधनको गृहकार्य अगाडि बढाउनुपर्ने मत छ । तर, प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला संविधान संशोधनको विषय आफैंमा महत्त्वपूर्ण भएकाले राष्ट्रिय स्वीकारोक्तिका लागि सरकारले पहल लिइरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामी राष्ट्रिय स्वीकारोक्तिको एउटा परिस्थिति विकास गर्छौं । उपयुक्त समय आएपछि संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’
संविधान प्रारम्भ भएको १० वर्ष भयो । संविधानले नै संघीय संसद्ले संविधान प्रारम्भ भएको १० वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ । यही व्यवस्थालाई प्रमुख आधार बनाएर कांग्रेस र एमालेले ७ बुँदे समझदारी गरेका हुन् ।
समझदारीको बुँदा नम्बर २ मा भनिएको छ, ‘सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।’
तर, संसदीय अंकगणितको सुनिश्चितता नहुँदा सरकार बनेको १० महिनासम्म संविधान संशोधनको विषयमाथिको छलफलले कुनै आकार लिन सकेको छैन । यो बेला सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत नै संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
