काठमाडौं : प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकप्रति उदासीन रहेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा सोमबार मन्तव्य राख्ने क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले उक्त आरोप लगाएका हुन् ।
‘अहिले लाखौं नेपालीहरू विदेशमा छन्,’ पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘आर्थिक परिसूचकको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दा उनीहरूले नै पठाएको रेमिट्यान्सको वृद्धिदरमा देखाउँछौं हामी । अहिले पनि सरकारले रेमिट्यान्स बढेको भनेर सगर्व प्रगति बाँडेको छ । तर आँसु, रगत र पसीना बगाएर रेमिट्यान्स पठाउने विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि राज्यको केही दायित्व हुँदैन ?’
पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले श्रमिकले पठाएको रकम र उनीहरूले आर्जन गरेको सीप परिचालनमा पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ध्यान नदिएको दाबी गरे । उनले भने, ‘उनीहरूले पठाएको पैसा या नेपाल फर्किएपछि उनीहरूको ज्ञान र सीपको उपयोग गर्नेतर्फ सरकारले सोच्नुपर्दैन ? सम्मानजनक आप्रवासन र फर्केपछि रिटर्नी उद्यमशीलताको कुरा खै कहाँ छ नीति तथा कार्यक्रममा । यहाँ पनि बदला नै लिनुभएछ ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले चालू नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा रहेको १ लाख रिटर्नी प्रवासीहरूलाई उद्यमशीलतामा जोड्न प्रस्तावित रेमिट्यान्स उद्यमशीलता कार्यक्रम हालको नीति तथा कार्यक्रममा किन अटाइएन ? भन्ने प्रश्न गरे । उनले भने, ‘१० महिना बितिसक्दा कार्यक्रम त चलेन चलेन, अहिले आएर नीति तथा कार्यक्रमबाटै त्यसलाई हटाउनु भयो । दुःखको कुरा, सरकारले देख्ने सुखी नेपालीमा प्रवासी श्रमिकहरू परेनन् ।’
सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित तथा व्यवस्थित बनाउन नीति, कानुन र कार्यविधि संशोधन गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखिने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारका मागअनुसार सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भूमिका विस्तार गरिने कार्यक्रम समेटेको छ ।
त्यसैगरी वैदेशिक रोजगार भन्दा देशभित्रै उद्यमशीलता प्रवर्धन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ । देशभित्रै रोजगारीको वातावरण बनाइ युवाशक्ति पलायन हुनबाट बचाउन ‘देशभित्रै उद्यमशीलता प्रवर्धन गरी युवा रोजगारी सिर्जना गर्न आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारीका रूपमा मनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले निति कार्यक्रममा समेटिएका ती कार्यक्रमले ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको समस्याको समाधान नगर्ने दाबीसमेत आफ्नो मन्तव्यमा गरेका छन् ।
