सिरहा : मधेशको ‘लाइफ लाइन’ मानिने हुलाकी सडकअन्तर्गत १४ वर्षदेखि निर्माणाधीन सिरहा र धनुषा जोड्ने कमला पुललाई आगामी बजेटमा समेट्न सिरहावासीले माग गरेका छन् । समयमै पक्की पुल सम्पन्न गर्न आफूहरूले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको उनीहरूले गुनासोसमेत गरेका छन् ।
सिरहा नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष इन्द्रजित यादवले आगामी जेठ १५ गते संघीय संसद्मा प्रस्तुत हुने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा कमला पुललाई समेटी स्रोतको सुनिश्चित नगरेमा जनकपुरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि पुनः अनशन बस्न बाध्य हुने चेतावनी दिए ।
गतवर्ष अनशन बसेका सिरहाका युवासँग भएको सहमति पनि मधेश–प्रदेश सरकारलेसमेत कार्यान्वयन नगरेको उनको भनाइ छ । ‘गत वर्ष नै मधेश–प्रदेश सरकारले कमला पुल यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न केन्द्रीय सरकारसँग ठोस् पहल गर्ने सहमति भएको थियो । तर, त्यो पालना भएन । केन्द्र सरकारबाट निरन्तर उच्चस्तरिय निरीक्षण हुने तर पुल नबन्ने शृङ्खला दोहोरिरह्यो’, वडाध्यक्ष यादवले भने, ‘अब आश्वासनको होइन, काम देखाउने बेला आएको छ । सरकारले कमला पुलको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन भने पुनः अनशनमा बस्न बाध्य हुनेछौँ।’
मधेशको जीवनरेखासँग प्रत्यक्ष गाँसिएको विषयलाई संघीय सरकारले बेवास्ता गरिरहेको उनले आरोप लगाए । पुल निर्माण संघर्ष समिति गठन गरी विगतदेखि स्थानीयवासी चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन् । स्थायी पुल नहुँदा सिरहा र धनुषाका सीमावर्ती बस्तीका हजारौँं नागरिकलाई दैनिक आवातजावतमा सास्ती भोग्दै आउनुपरेको संंघर्ष समितिका संयोजक इञ्जीनीयर प्रवीण यादव बताउँछन् ।
पुल अलपत्र परेपछि गत वर्ष २०८१ को भदौ महिनामा सिरहाका १० जना युवा अभियान्ता नयाँ पुल निर्माण प्रक्रिया थाल्न माग गर्दै जनकपुरस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि हप्तादिनसम्म आमरण अनशनमा बसेका थिए । नयाँ कमला पुलको निर्माण गर्ने र त्यसका लागि संघीय सरकारसमक्ष पहल गर्ने र नभए सम्पूर्ण बजेट मध–प्रदेश सरकारको स्रोतबाट ब्यहोर्नेलगायत चार बुँदे सहमतिकासाथ अनशन तोडिएको थियो ।
‘उक्त सहमति कुनैपनि पालना नभएकाले अब पुनः अर्को आन्दोनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था देखिँदै छ । पूर्व प्रतिबद्धता अनुसार यसपाली बजेटमा कमला पुल निर्माणको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । नभए हामी सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ,’ गतवर्ष अनशन बस्नुभएका अभियन्ता शैलेस यादवले भने ।
यसबीचमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले गत शुक्रबार कमला पुलको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको थियो । सो क्रममा उनले पुल निर्माणमा राज्यको कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै अहिलेको सरकार यसप्रति गम्भीर रहेको बताउँदै पुल पुनःनिर्माण यथाशीघ्र गराउन आफूले पहल गर्ने बताएका थिए ।
यता पुल निर्माण कम्पनी ‘लुम्बिनी विल्डर्स’ले गत चैत महिनादेखि पुल पुनःनिर्माणको काम रोकेपछि ठेक्का सम्झौता तोड्ने तयारी थालिएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय जनकपुरले जनाएको छ । निर्देशनालयका अनुसार आगामी असार मसान्तसम्म भासिएको पुलको पुनःनिर्माण सम्मन्न गरिसक्ने गरी अन्तिम पटकलाई ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
यसअघि निर्माण कम्पनी र बिमा कम्पनीबीचको विवाद उच्च अदालत पाटनसम्म पुगेको थियो । पुल निर्माणको क्रममा पुलको दुईवटा पाएर भासिएपछि निर्माण कम्पनीले बिमाबापतको रकम दाबी गरेको थियो । हालसम्म उक्त विवाद निरूपण भइनसकेको निर्माण पक्षले जनाएको छ ।
३१ जेठ २०६८ मा तीन वर्षभित्र पुल निर्माण गरिसक्ने सम्झौता भएको थियो । तर, पटक–पटक म्याद थपेर १४ वर्ष गुज्रिदा पनि पुल निर्माणको काम अधुरै छ । ‘पप्पु कन्ट्रक्सन’ले ३ वर्षमा निर्माण गर्नुपर्ने पुल १० वर्षसम्म अलपत्र पारेसँगै पप्पु कालोसूचीमा परेपछि बाँकी काम ‘लुम्बिनी बिल्डर्स’ले गर्दै आएको थियो ।
यसैबीचमा अन्तिम पटकका लागि २०८२ असारसम्मको थपिएको म्याद पनि त्यत्तिकै गुज्रिएको छ । पुल नबन्दा सिरहा र सप्तरीका मानिसलाई प्रदेश राजधानी जनकपुर आउँजाउ गर्न भारतीय बजार जयनगर वा एक सय रुपैयाँ तिरेर डुङ्गाको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, आधा घण्टाको बाटोलाई मिर्चैया, ढल्केवर हुँदै करिब तीन घण्टा लामो घुमाउरो यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तराई–मधशको ‘लाइफ लाइन’का रूपमा हेरिएको हुलाकी सडक मधेस–प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामसँग जोड्ने छोटो दूरीको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो ।
.jpg)
