काठमाडौं : राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष पेस गरेको छ । केन्द्रका सचिव सरजुकुमार वैद्यले सोमबार आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।
केन्द्रले ४०३ पेज लामो सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन पेस गरेको हो । विवरणअनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायित्व भएका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीमध्ये ७ लाख ७५ हजार ८४९ जनाले समयमै प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । तर बाँकी ५ हजार ५०४ अर्थात् ०.७० प्रतिशतले तोकिएको समयावधि भित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीबाट करिब साढे २ करोड रुपैयाँ जरिबाना संकलन हुने देखिन्छ ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै आयोगका प्रमुख आयुक्त राईले सम्पति विवरण सङ्कलनको कार्यलाई व्यवस्थित, भरपर्दो र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन राष्ट्रिय कितावखाना (निजामती, शिक्षक, प्रहरी) र सैनिक अभिलेखालयका साथै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र समेतका निकायहरु बीच विद्युतीय तथ्याङ्क सङ्कलन प्रणालीलाई एकीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।