प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै राजावादी नेताहरुले संविधान र संवैधानिक व्यवस्था सम्झेका छन् । पत्रकारहरुसँग उनीहरुले अहिलेकै संविधानभित्र रहेर पनि राजतन्त्र र हिन्दू राज्यको पुनस्र्थापनाको माग राख्न पाउने तर्क गरे । संविधानको धारा २७४ बमोजिम मुलुकको सार्वभौमकता, अखण्डता, साम्प्रदायिक खलल लगायत बाहेकका एजेण्डा लिएर शान्तिपूर्ण प्रर्दशन गर्न पाइने उनीहरुले बताएका छन् । तर प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन बिथोल्नेगरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको उनीहरुले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले गत ११ जेठमा काठमाडौं कब्जा गर्नेगरी तयारी गर्न कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । आगामी १५ जेठमा काठमाडौं एमालेको कब्जा हुनेगरी प्रदर्शनको तयारी थाल्न ओलीले निर्देशन दिएका थिए ।
पूर्वपञ्चहरुले यही अभिव्यक्तिलाई लिएर आपत्ति जनाएका हुन् । यो चिन्ता स्वभाविक देखिएको छ । किनकि १५ जेठमा राजावादीहरुले रत्नपार्कमा र एमालेले भृकुटीमण्डपमा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । एमालेले गणतन्त्र उत्सव भनेको छ भने राजावादीहरुले व्यवस्था उल्ट्याउने आन्दोलन भनेका छन् । दुवै तर्फको तयारी हेर्दा त्यस दिनको सुरक्षा व्यवस्थाबारे सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । तर सरकारकै नेतृत्व गरिरहेका ओलीले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका छन् । राजावादीलाई निषेध गर्नेगरी ओलीले बोल्नुको पछाडि भने राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको अभिव्यक्ति र राजावादीहरुको अभूतपूर्व एकता हो । केही दिन अगाडि लिङ्देनले ‘प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनबाट भाग्न हेलिकोप्ट प्रयोग गर्न सक्ने’ बताएका थिए । जवाफमा राजावादीलाई निषेध गर्नेतिर ओली लागेको बुझिन्छ ।
तर यी दुवै अतिवादी अभिव्यक्ति र तयारी हुन् । व्यवस्थाप्रति असहमत हुनेहरुलाई पनि शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अधिकार संविधानले सुरक्षित गरेको छ । तर त्यसो भन्दैमा अरु कसैप्रति घृणा फैलाउने अथवा हिंसात्मक गतिविधिप्रति आम साधरणलाई उत्तेजित बनाउनेगरी बोल्नु राम्रो होइन । प्रधानमन्त्रीले त कसैप्रति निषेध गर्नेतिर सोच्न पनि हुन्न । किनकि सरकार प्रमुखसँग हरेक नागरिकको जीवन रक्षाको दायित्व पनि हुन्छ । नेपालको राजनीतिक विगतका नजीर हेर्दा पनि अतिवादले निकास भन्दा पनि समस्या निम्त्याएको छ । अतिवादकै कारण राजतन्त्र अन्त्य हुने आन्दोलन उठेको थियो । राणा शासनको अन्त्य होस् अथवा कुनै सशस्त्र विद्रोहले सफल राजनीतिको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । त्यसैले अतिवादी सोच त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिक संस्कृतिको विकासमा जोड दिन जरुरी छ ।
