पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीलाई वार्तामा आउन पुनः आह्वान गरेको छ ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले गठन गरेको वार्ता समितिले व्यवसायीलाई वार्तामा आउन आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत आह्वान गरेको हो ।
मन्त्रालयले सचिव कमलकुमार अधिकारी नेतृत्वको वार्ता समिति बनाएको छ । वार्ता समिति संयोजक अधिकारीले राइड सेयरिङ नियमावली खारेज नहुने तर त्यसमा केही संशोधन गर्नुपर्ने भए बैठक बसेर छलफल गर्न सकिने बताए । उनले बन्द–हड्तालका कार्यक्रम स्थगित गरेर वार्तामा बस्न महासंघलाई आग्रह गरे ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले १ जेठमा राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । त्यसको विरोधमा व्यवसायीले ८जेठमा मुख्यमन्त्री र यातायात मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । उक्त ज्ञापन पत्रबारे छलफल गर्न यातायात मन्त्रालयले १३ जेठमा वार्ता समिति बनाएको थियो ।
मन्त्रालयका सचिव अधिकारीको नेतृत्वमा उपसचिव, इन्जिनियर र अधिकृत संलग्न ५ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको थियो ।
महासंघको तर्फबाट ५ जनालाई जेठ १४ को वार्तामा सहभागी हुन मन्त्रालयले पत्र पठाएको थियो । त्यसमा व्यवसायी गएनन् । व्यवसायीले आन्दोलन केन्द्रीय स्तरमा चर्किएकाले अब प्रदेशमा वार्ता गर्नुको औचित्य नभएको बताउँदै आएको छ । नियमावली खारेज गर्ने भए मात्र वार्तामा बस्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।
.jpg)
