काठमाडौं : सहकारी ठगी तथा संगठीत अपराधको आरोप लागेर पूर्पक्षका लागी जिल्ला कारागार रुपन्देहीमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले डिल्लीबजार कारागार बस्ने इच्छा राखेका छन् । पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेले बाहिर बसेर मुद्दा लड्न माग गरेपनि सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेसँगै थुना अवधि लम्बिने भएपछि उनले अड्डासारको माग गरेका हुन् ।
उनले सरुवा भएर काठमाडौँ जाने इच्छा व्यक्त गरेपछि रुपन्देही जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारागार व्यवस्थापन विभागमा स्वीकृतिका लागि पत्र पठाएको छ । ‘उहाँले अड्डासार भएर काठमाडौँ डिल्ली बजार सदरखोर जाने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ । हामीले सरुवाको स्वीकृतिका लागि कारागार व्यवस्थापन विभागमा पत्र पठाएका छौँ’, जिल्ला प्रशासन कार्यालयउ रुपन्देहीले जनाएको छ ।
उच्च अदालत, तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई २२ चैत २०८१ मा बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधको कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश खारेजीको माग गर्दै लामिछाने पत्नी निकिताले रविलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन् । उनको निवेदन सर्वोच्चले अस्वीकार गर्दै गत ९ जेठमा उच्च अदालत, तुलसीपुरको बुटवल इजलासको आदेशलाई सदर गरेपछि उनी थुनामै छन् ।
उनले थुना अवधि थप लम्बिने देखेर काठमाडौँ सरुवा मागेको प्रशासन स्रोतले बताएको छ । लामिछानेले परिवारका सदस्य र पार्टीका नेताहरूलाई पनि रुपन्देही आउन अप्ठ्यारो पर्ने भन्दै काठमाडौँ सरुवा मागेका हुन् । अदालतले समेत उनले सरुवाका लागि इच्छा देखाए सहजीकरण गरिदिन भनेकाले रुपन्देही कारागारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताएको छ । विभागबाट निर्णय भए लगत्तै लामिछानेलाई काठमाडौँ पठाइने तर काठमाडौँको कुन कारागार हो भन्ने अहिले नै भन्न नसकिने कारागार कार्यालय रुपन्देहीले जनाएको छ ।
डिल्लीबजार कारागार वा केन्द्रीय कारागार सुन्धारामध्ये जुनमापनि पठाउन सकिने कारागार कार्यालय स्रोतको भनाई छ । कारागार व्यवस्थापन विभागले अहिलेसम्म लामिछानेको सरुवाबारे निर्णय भई नसकेको जनाएको छ । उच्च अदालतले जिल्ला अदालत रुपन्देहीले १३ माघ २०८१ मा १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न गरेको आदेश बदर गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो ।
लामिछानेमाथि अदालतले गरेको फैसलाप्रति रास्वपाका नेताहरूले भने प्रतिसोधपूर्ण निर्णयकारूपमा लिएका छन् । पुराना दलहरूले प्रतिशोधपूर्ण ढंगबाट सभापति लामिछानेलाई फसाएको रास्वपा संसदीय दलको बैठकले निर्णय गरेको उक्त दलका कार्याबाहक प्रबक्ता मनिष झाले बताए । सर्वोच्चको फैसाल अनुसार लामिछानेको थुना अवधि अनिश्चित भएको छ ।
