काठमाडौं : वर्तमान संविधानअनुरूप राज्य व्यवस्थाको उपभोग गरी संसद हुँदै सरकारसम्म पुगेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) यतिबेला मौज्दात संविधान मास्ने योजना बोकेर सडकमा ओर्लिएको छ । संसदको पाँचौं दल राप्रपाले राजसंस्थासहित हिन्दु राज्य पुनस्र्थापना र संघीयता खारेजीको एजेण्डा बोकेर वर्तमान व्यवस्थामाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेको छ ।

२०७९ को निर्वाचनमा वर्तमान सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेर प्रतिनीधिसभामा १४ सिट ल्याएको राप्रपा प्रदेश संरचनामा पनि क्रियाशील छ । संघीयता खारेजीको माग राखेर राजनीतिक गतिविधि गर्ने, तर प्रदेश सरकारमा प्रतिनिधित्वको बार्गेनिङ गर्दै आएको उक्त दल कोशी, मधेश र बागमती प्रदेश सरकारमा विभिन्न पटक सहभागी भइसकेको छ भने प्रचण्ड नेतृत्वको संघीय सरकारमा पनि सहभागी भएको थियो । 

बागमती प्रदेशमा राप्रपाले बार्गेनिङमा सभामुख नै पाएको थियो । यो दृष्यले राप्रपा संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको उपभोग गर्दै राजनीतिक भागबण्डा र सत्तासहकार्यको बार्गेनिङमा लागेको पुष्टि हुन्छ । वर्तमान व्यवस्थाको रक्षा र प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै गणतन्त्रका पक्षधर दलका नेताहरूले नागरिक तहमा देखिएका वितृष्णा र गुनासालाई सम्बोधन गरेर जानुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।

गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको दिनलाई जनता स्वतन्त्र नागरिक भएको दिनका रूपमा लिनुपर्ने बताए । ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको दिन जनता स्वतन्त्र नागरिक भएको दिन हो’, उनले भने ‘वर्तमान व्यवस्थाको रक्षा र प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै गणतन्त्रवादी आम जनताको हितमा अझ दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ ।’

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संविधानले दिएका राजनीतिक तथा कानुनी प्रावधानअनुसार राजनीतिक गतिविधिहरू गर्न पाउनुपर्ने, तर संविधानलाई नै मिचेर गरिएका राजावादीका हर्कतलाई राज्यले नियन्त्रणमा लिनुपर्ने गणतन्त्रवादी हलहरूको भनाइ छ ।

राप्रपाले यही संविधानलाई मानेर चुनावमा भाग लिने, सांसद मन्त्री हुने अनि यही संविधानको हुर्मत लिने काम गर्नु गैर–संबैधानिक तरिका भएको संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेसले निश्कर्ष निकालेको छ । सोमबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकले संविधानको घेरालाई गैह्र–संवैधानिक ढंगबाट तोड्नु अनुचित भएको निष्कर्ष निकालेको पार्टीका प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले बताए । ‘संविधानको घेरा गैह्र–संवैधानिक तरिकाबाट तोड्ने कुरा अनुचित हो,’ महतले भने, ‘सम्बन्धित पक्षले यसमा गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ ।’ 

जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूबाट निर्माण गरेको संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी आफूहरूको भएको महतको भनाई छ । कांग्रेसले संविधानभन्दा बाहिर गएर गरिने प्रयासलाई अनुचित र गैरसंवैधानिकका रुपमा ब्याख्या गरेको छ । पछिल्लो केही समययता राप्रपा, राप्रपा नेपाल र नवराज सुवेदीसहितका समूहले संघीयता खारेजी गर्दै राजा र हिन्दु राष्ट्रको माग लिएर आन्दोलन चर्काउन थालेपछि कांग्रेसले यसलाई गम्भीररूपमा लिएको नेताहरूले बताएका छन् । 

‘यो संविधान कसैले दिएको संविधान होइन, नेपाली जनताले आफैंले दिएको, निर्माण गरेको संविधान हो,’ प्रवक्ता महतले भने, ‘आफ्ना प्रतिनिधिहरूको माध्यमबाट निर्माण गरेको संविधान भएको हुनाले यो संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रो हुन्छ ।’ अनुभवका आधारमा संविधानलाई सुधार गर्नुपर्ने भन्दै त्यसको निक्र्यौल संसद्ले गर्ने महतले बताए । 

तर, राप्रपाले संघीयता र गणतन्त्र मास्ने असंवैधानिक गतिविधिलाई समेत एउटै थाप्लोमा बोकेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । यस्तो दोहोरो चरित्रका कारण राप्रपामाथि संघीयतासहितको गणतन्त्र पक्षधर हो वा संघीयताविहीन राजतन्त्र पक्षधर भन्ने दोधारमा देखिएको राजनीतिक विश्लेषक कुलचन्द्र वाग्लेको तर्क छ । ‘यही व्यवस्थाको उपयोग गर्दै जनताबाट निर्वाचित भएर राज्य सत्ताको उपभोग पनि गर्ने र व्यवस्थाका विरूद्धमा उत्रनु स्वभनीय देखिएको छैन’, उनले मध्यान्हसँग भने । 

मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था बदलिएपनि नागरिकको अवस्था उही रहेको सन्दर्भमा पार्टीका नेता कार्यकर्तादेखि आम नागरिकले समेत व्यवस्थाका सञ्चालकहरू फेर्नतिर लाग्नुपर्ने युवा गण्तन्त्रका पक्षधर युवा नेताहरू बताउँछन् । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै सबैभन्दा उत्तम व्यवस्था भएपनि पुराना राजनीतिक दलका पुराना नेताहरूको कार्यशैली परिवर्तन नहुँदा यो समस्या आएको बताए । ‘गाडीहरू पुराना भए, चालक पुरानो भए र पुरानै शैलीमा गाडी हाक्न थाल्यो भन्दैमा बाटै खराव भयो भनेर नयाँ बाटो खोज्ने होइन’, थापाले भने ‘त्यसो गर्दा मुलुक फेरि १० वर्ष पछि धकेलिन्छ । बाटोमा चलिरहेका गाडीमा समस्या छ, चालकमा समस्या भयो भने गाडी मर्मत गर्ने र चालक फेर्ने हा, बाटो फेर्ने होइन ।’  

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा गणतन्त्र, समावेशीतालगायतका संविधानले दिएका उपलब्धीहरूको रक्षा, पार्टीलाई सक्रिय बनाउने र आगामी दिनका आर्थिक रुपान्तरणलगायतका चुनौतीको सामना गर्नेलगायतका विषयमा छलफल गरिने कांग्रेसले जनाएको छ । नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका गणतन्त्रवादी दलहरूले राजावादीका पछिल्ला गतिविधिलाई नजिकबाट नियाल्दै आगामी कदमबारे छलफल चलाइरहेको नेताहरूले बताएका छन् ।