-प्रदीप उप्रेती
आर्थिक अनाचारको दुराशययूक्त व्यवहार नै सहि अर्थमा भ्रष्टाचार हो । विशेष गरी नागरिकको दैनिकीको सन्दर्भलाई लिएर यदि घात गर्ने प्रयास गरिन्छ भने, निश्चित रुपमा त्यहाँ भ्रष्टाचारको जन्म भएकै हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार रहित सुशासनको उद्देश्यले सम्बद्ध राज्यपक्षबाट नागरिक समुदायको प्रशासकिय दैनिकीलगायतका कार्यमा कुनै प्रकारको बाधा—अवरोध उत्पन्न नहोस् भन्नाको खातिर अनधिकृत रुपमा हुने आर्थिक चलखेलको दरमा शुन्यताको मूलमन्त्रलाई आत्मसाथ राख्दै प्रशासनिक दक्षता अभिबृद्धिको चाहना गरेको हुन्छ । भ्रष्टाचारजन्य आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणको लागि सकारात्मक प्रयास गर्दा गर्दै पनि अपवाद बाहेक केहिहदसम्म प्रशासनिक निकायमा कायम रहेको शक्तिको उन्मादले यस क्षेत्रमा पूर्णँ सफलता प्राप्त गर्न राज्य असफल रहेको मान्न सकिन्छ । यस महत्वपूर्ण तथ्यलाई राज्य स्वयंमले पनि बेला बखत स्वीकार गर्दै आएको वर्तमान अवस्था हो ।
तसर्थ : जुन क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको दर अत्याधिक मात्रामा रहेको छ भन्ने कुराको आंकलन गरीन्छ, त्यहाँ वैधानिक स्रोतको अविलम्ब खोजी गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । किनकि यसको अभावमा भ्रष्टाचाररुपी विषवृक्षले मौलाउने अवसर प्राप्त गर्दछ । प्राप्त आम्दानीका अतिरिक्त अन्य आर्जित रकमलाई अवैधानिक मान्दै व्यवहारत नियन्त्रणका लागि कडाई साथ अग्रसर हुने प्रयत्न हो भने, निश्चित रुपमा यस क्षेत्रमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त गर्न नसकिने पनि होईन । तर यसका लागि दृढ ईच्छाशक्तिसहितको राजनीतिक प्रतिबद्धताको सदैब खाँचो रहन्छ ।
भ्रष्टाचारलाई शुन्य प्रतिशतमा झार्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने हो भने आर्थिक सदाशयूक्त व्यवहारमा आधारित रहदै जनहितकारी मनस्थितीको विकास गर्नु जरुरी भईसकेको छ । यस प्रकारका सकारात्मक कार्यको थालनीबाट राज्यको प्रशासनिक निकायलाई नागरिक समाजले अभिन्न अंगको रुपमा लिने प्रवृत्तिको विकास हुनेछ । जसका कारण राज्यको प्रशासनयन्त्रमा समयानुकुल सकारात्मक परिवर्तनको लक्षणहरु स्वतफूर्त रुपमा देखापर्नेछ । परिणामतः क्रमिक रुपमा सुशासनले प्रोत्साहन पाई भ्रष्टाचारको दरमा न्यूनता छाउनेछ । किनकी निश्चित रुपमा भ्रष्टाचार शून्यता नभई न्यूनता प्राप्त हुने नेपाललगायत विश्वको नोकरशाहितन्त्रको अनुभवहरुले देखाएको पाईन्छ ।
तर यसको लागि न्यून आकारमा रहँदै आएका आर्थिक विसंगतीयूक्त व्यवहारलाई यथासमयमा नै रोकथाम गर्नुपर्ने हुन्छ । विपरित अवस्था पैदा भए मुलुकको प्रशासनिक इकाईमा मनोवैज्ञानिक तवरबाट ऋणात्मक आत्मविश्वासको अभिबृद्धि भई अवस्था भयाभह हुन सक्ने तथ्यलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । जसले बृहतर स्तरको भ्रष्टाचारको गतिलाई अत्यधिकता कायम गर्न सहयोगीको भूमिका निवार्ह गर्नेछ भन्न सकिन्छ ।
अन्ततः यस प्रकारका कदमले नागरिक समाजमा विकृती फैलाउदै नागरिक–राज्यबीचको अनुन्याश्रीत सह—सम्बन्ध विस्तारको गतिमा नकारात्मक उर्जा भर्ने काम गर्छ । परिणामतः समग्र राज्यको आर्थिक विकास, राष्ट्रिय सुरक्षा एवं प्रजातान्त्रिक मूल्य एवं मान्यताप्रति नै गम्भिर प्रश्न चिन्ह खडा हुने सम्भावना रहेको हुँदा यसका दरलाई कम गर्ने उपाय पत्ता लगाई तत्सम्बन्धि कार्य गर्नु विकासको प्रतिफल हो ।
जसको अभावमा आर्थिक असमानताको बिजारोपण हुनेछ । आज पर्यन्त मुलुकमा देखिएको गरिबी एवं आर्थिक पछौटेपनको प्रमुख कारण तत्व सहि मानेमा भ्रष्टाचारको उग्रतालाई नै मान्न सकिन्छ । अबैध रुपमा प्राप्त गरेको चल—अचल सम्पतीलाई जबसम्म अवैधानीक घोषणा गर्ने परीपाटीको विकास हुँदैन त्यो बेलासम्म प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा आर्थिक आपराधिक क्रियाकलापको दरमा कमि आउने छैन ।
तसर्थः कुनै पनि सरकारी, गैह्रसरकारी एवं निजी निकायमा कार्यरत कर्मचारी वर्गको प्राप्त बेतनमान एवं तिनको नोकरीको सुरुवाती अवस्थालाई मापन बिन्दु बनाउदै हाल कायम रहन आएको चल—अचल सम्पत्तीहरु के–कस्ता रितबाट कति समयावधीको अन्तरालमा बृद्धि हुदै आएको छ, सोको फेरहिस्त सत्यतथ्य पहिल्याउनु केहिहदसम्म आर्थिक अपराधजन्य क्रियाकलापको दरमा कमी ल्याउन कोशेढुङ्गा सावित हुने देखिन्छ । जसबाट अवैधानिक क्रियाकलापबाट प्राप्त हुन आएका आर्थिक स्रोतको जडसूत्र पहिल्याउने कार्यमा महत्वपूर्ण सूचनाहरु प्राप्त गर्न सहयोग पुग्नेछ । प्राप्त सूचनाका आधारमा आर्थिक दुराचारीहरु पहिल्याई कानूनको कठघरामा उभ्याउने कार्यमा सहयोग पुर्याउनुको साथै गलत मनसाययूक्त भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने कार्यमा नोकरशाहीतन्त्रलाई सावधानीपूर्वक सचेत एवं शर्तक गराउदै आफ्नो कार्य प्रति पूर्ण रुपले जिम्मेवार रहन उत्प्रेरणा प्रदान गर्नुको साथै सम्बद्ध विषयमा रचनात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेछ ।
अतः राज्यको प्रशासनिक निकायको ढाँचा, स्वरुप र स्थानअनुसार भ्रष्टाचारको दर, अपराधको प्रवृति एवं प्रकृतिमा अवश्य पनि केही भिन्नता रहन सक्दछ । तर, यसमा समानता भन्ने कुरा केवल भ्रष्टाचार रुपीतन्त्रको जालो मात्रै हो । जसको मुल कारक तत्वको रुपमा व्यापक गरिबी, न्यून प्रतिव्यक्ति आय, अनुदार आर्थिक अवस्था, वाक तथा सूचना स्वतन्त्रताको न्यूनता, जनचेतना अभिबृद्धिको अभाव एवं सम्बद्ध राज्यको राजनीतिक–आर्थिक रुग्णताको प्रभावशालिताले निम्ताएको सबैभन्दा खराब परीसूचकको रुपमा भ्रष्टाचारको विशालता एवं अनीयन्त्रित गतिशिलतालाई लिन सकिन्छ ।
यीनै विषयगत बुँदामा केन्द्रित रहँदै भ्रष्टाचारको उद्गम स्थललाई सुक्ष्मभन्दा सुक्ष्म रुपमा पत्ता लगाउने प्रयास गर्ने हो भने यस क्षेत्रमा अविश्वसनिय सफलता प्राप्त गर्न सकिने कुरामा हामीहरु कसैको पनि दुईमत हुन सक्दैन । जसका लागि आम–नागरिक समुदायले आफ्नो क्षणिक कार्य सम्पन्नताको लागि राज्यको प्रशासनिक निकायलाई अवाञ्चित रुपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दा पनि कानून विपरितका क्रियाकलापलाई नगर्ने दृढता नै आर्थिक सदाचारयूक्त व्यवहारका अब्बल नमूना हुन् । परीणामतः नागरिक–राज्यको हितको लागि सर्वपक्षिय दायीत्व बोधको अभिवृद्धि गर्दै जवाफदेहितासहितको आर्थिक आचारसंहितालाई व्यवहारत लागुगर्ने कार्यमा उच्च सफलता हासिल गर्न सकिनेछ । जसबाट प्रशासनयन्त्रमा भ्रष्टाचार गर्दिन र हुन पनि दिन्न भन्ने अभिव्यक्तिलाई मुलमन्त्र मान्दै नैतिक रुपमा चरित्रवान बन्न प्रोत्साहित गर्ने अवस्थाको सुत्रपात हुने देखिन्छ ।
प्रकारले गैह्रकानूनी तवरबाट हासिल गरेको आर्थिक स्रोतको वैधानिक खोज गर्ने कार्यमा तत्परता देखाउने हो भने आर्थिक पारदर्शितासहितको सुशासनको अनुभूती हरेक नागरिक समाजले अवश्य पनि गर्ने नै छ । राज्यको प्रशासनिक निकायमा आबद्ध रहने प्रबुद्धवर्गले आफ्नो प्रशासकीय अधिकारको प्रयोग गर्दा अत्यन्त संवेदनशिल भएर गर्नुपर्ने हुन्छ । जसको जगमा निःशन्देह भ्रष्टाचाररहित आर्थिक विकासका दरलाई अभिबृद्धि गर्दै मुलुकलाई सम्बृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउन हर समय सम्भव रहोस् भन्ने कामनालाई हृदयदेखि नै अनुभूती गर्ने वातावरण तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । जुन आज एक्काइसौ शताब्दिको आमनेपालीको जनचाहनासमेत भएको हुँदा जनचाहना पुरा गर्ने तर्फ सर्वपक्षिय सहकार्यको सदैब खाँचो रहन्छ भन्दा त्यती अत्यूक्ती नहोला ।
pradipupreti78@gmail.com
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies