पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गराएको छ । विशेष अदालतमा अख्तियारले दर्ता गरेको मुद्दामा माधव नेपाललाई मुख्य आरोपित भनिएको छ । मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाटै पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा दिने र तत्काललै खरीद–बिक्री गर्न निर्णय गरिएको आरोप पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध लागेको छ । यो मुद्दामा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष समेत रहेका नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख बिगो दावी सहित सजायको माग गरिएको छ । अरु ९२ जनाविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ । अख्तियारले मुद्दा दर्ता गराएकोप्रति माधव नेपालको पार्टीले चर्को विरोध जनाएको छ । बिहीबार साँझ पदाधिकारी बैठक राखेरै सरकारी सेटिङमा अख्तियारबाट मुद्दा दर्ता भएको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल अदालतबाट क्लीनचिट पाउने विश्वास गरेका छन् । आफूले कुनै गल्ती नगरको दाबी सहित भनेका छन्– नबिराउनु, नडराउनु । तर सत्तारुढ एमालेका नेताहरुमा माधव नेपालविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुँदा खुसी नै देखिएको छ । राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्नेविरुद्ध ढिलोचाँडो र जोसुकै कार्बाहीको दायरामा आउनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । एकीकृत समाजवादी सहित कतिपय विपक्षी नेताहरुले चाहिँ राज्यले अख्तियार मार्फत् माधव नेपालविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध लिइएको तर्क गरिरहेका छन् । जसले जे तर्क गरेपनि गणतान्त्रिक शासन प्रणालीमा पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको यो पहिलो घटना हो । यस्ता निर्णय यसअघि राजाकालमा हुन्थ्यो, राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने उद्देश्यले ।
एमाले फुटाएर एकीकृत समाजवादीको नेतृत्व गरिरहेका माधव नेपालविरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वास पात्र भनिने व्यक्तिहरुले अख्तियारको नेतृत्व गरिरहँदा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । त्यसैले एकीकृत समाजवादी सहित विपक्षी नेताहरुको आरोपलाई समाजको एउटा पंक्तिले विश्वास गरेको देखिन्छ । जबकि भ्रष्टाचारका विषयमाथि यो तहको अविश्वास र शंका नगरिनुपर्ने हो । तर राजनीतिक पृष्ठभूमिका कारणका अख्तियारको निर्णयप्रति शंका गरिएको छ । सँगै मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयमै पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता नौलो छ । यसले अब सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध छानबीन हुन सक्छ । त्यसैले पनि यो मुद्दा महत्वपूर्ण छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली र यसका संस्थाहरुको विश्वास गुम्न दिने वा नदिने भन्ने कुराका लागि पनि यो मुद्दा विशेष छ । त्यसैले सम्भावित संकटहरुलाई समेत हेरेर यो मुद्दा अगाडि बढ्नुपर्छ । सुशासनको प्रत्याभूति राज्यको दायित्व हो ।
