सत्ता र विपक्षीले अडान नछोड्दा संघीय संसद् बन्धक बन्दै आएको छ । भिजिट भिषा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखक समेतको संलग्नता रहेको आरोप सहित विपक्षीहरूले संसद् अवरोध गर्दै आएका हुन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत हुन दिएका विपक्षीहरूले फेरि अडान लिएका छन् । माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी लगायत विपक्षीले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा मागेका छन् । यद्यीप माओवादी, एकीकृत समाजवादी सहित केही दल भने राजीनामाको अडानबाट पछि हटेका छन् । यदि गृह मन्त्री लेखकमाथि निस्पक्ष छानबीन सुनिश्चितता हुने हो भने संसद् चल्न दिने यी दलहरुले संकेत दिएका छन् । तर रास्वपा र राप्रपा भने गृहमन्त्री लेखकले पदबाट राजीनामा  दिनुपर्ने अडान छोडेका छैनन् । 

गृहमन्त्री जस्तो शक्तिशाली पदमै रहेका व्यक्तिमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निस्पक्ष छाबीन गर्न नसक्ने उनीहरुको तर्क छ । विपक्षीहरुको तर्क दमदार देखिन्छ । अझ रास्वपाले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग्नु प्राकृतिक छ । किनकि कांग्रेसकै माग बमाजिम गठित संसदीय छानबीन समितिको प्रतिवेदनकै आधारमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि मुद्दा चलेको छ । सहकारी बचत रकम अपचलन मुद्दामा लामिछाने अहिले थुनामै छन् । त्यसैले रास्वपाले विगतका अभ्यास सम्झाइरहेको छ । कांग्रेस सहित सत्तारुढ नेताहरुले भने मन्त्रालयको कुनै कर्मचारी अनुसन्धानको घेरामा तानिदैमा मन्त्रीले राजीनामा दिने नजीर बसाल्न नहुने तर्क गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले छानबीन समिति गठन र राजीनामा दुवै नहुने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । 

यसरी सत्ता र विपक्षी आ–आफ्नो अडानमा अडिग रहँदा नोक्सान चाहिँ संघीय संसद् र राष्ट्रिय राजनीतिमा परिरहेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि सांसदहरुले छलफल गर्न पाएका छैनन् । सरकारले ल्याएको बजेटले जनताको अपेक्षा र राष्ट्रको लक्ष्य सम्बोधन गर्न सक्यो वा सकेन भन्ने बहस हुन सकेको छैन । अहिलेको बजेटमा कस्ता कमजोरी छन् र त्यसलाई सच्याउन नेताहरुले प्रतिबद्धता गर्नु नपर्ने परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ । त्यसैले यो गृहमन्त्री प्रकरण सकेसम्म चाँडो निरुपण हुन जरुरी छ । राजीनामा गरेर छानबीन अगाडि बढाउने अथवा अख्तियारको निर्णयका आधारमा अगाडि बढ्ने भन्ने निक्र्यौल चाँड हुन जरुरी छ । यस तर्फ नेतृत्वको ध्यान पुगोस् ।