काठमाडौं : नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा लिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्गको सुरू विन्दुमै ७ वर्षसम्म किचलो टुंगिएको छैन ।
२७ साउन २०७४ मा ४ वर्षमा सम्पन्न गर्नेगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत् सेनालाई जिम्मा लगाइएको यो आयोजनाको सुरु विन्दुकै जग्गा अधिग्रहण विवाद यथावत रहेको हो ।
फास्ट ट्रर्याकको ललितपुर तर्फको सुरु विन्दु कहाँ हुने भन्ने अन्योल कायमै छ । सेनाले यसको निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको पनि ७ वर्ष पुग्यो, तर खोकना खण्डको समस्या जहाँको त्यहीँ रहेको भन्दै स्थानीयले सरकार र सेनाको ध्यानाकर्षण गरिरहेका छन् ।
खोकना/बुङ्मती अन्तर्गत ६.५ किलोमिटर खण्डमा अहिलेसम्म काम सुरु नभएपछि आयोजनाको सुरु विन्दु विवाद र समाधानका उपायबारे सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीयसँग छलफल गरेका छन । बालुवाटारमा भएको छललफलमा स्थानीय सरोकारवालाले खोकनामा सुरु विन्दु कायम गर्दा परम्परागत सभ्यता र संस्कृति मासिने भएकाले उक्त स्थलभन्दा साढे ५ किलोमिटर तल डुकुछापमा सुरू विन्दु कायम गर्न विकल्प दिएका छन् ।
छलफलमा रक्षा मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दङ्गाल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारी र नेपाली सेनाका प्रतिनिधि पनि सहभागी थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय जनतालाई मर्का पर्ने गरी विकास गर्ने सरकारको ध्येय नभएकाले समस्या समाधानका लागि आफू स्थलगत अवलोकनमा जाने बताएका छन् ।
कुल ७०.९७७ किलोमिटर दूरीमध्ये ६४.४७७ किमीमा मात्र ठेक्का व्यवस्थापन भएर काम भइरहेको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओलीले समस्या समाधानमा अग्रसरता देखाएपनि तत्काल यो समस्या समाधान हुन अवस्था अझै भएको छैन् ।
उक्त आयोजनका लागि कुल अधिग्रहण जग्गा करिब १७ हजार ६ सय ५१ रोपनी हो । जसमध्ये १२ हजार १ सय ६४ रोपनी सार्वजनिक पर्छ । त्यसबाहेक हालसम्म ५ हजार ४ सय ८७ रोपनी व्यक्तिगत जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना प्रकाशन भएकोमा ४ हजार ८ सय १८ रोपनी अधिग्रहण सम्पन्न भइसकेको र ३ सय ८८ रोपनी अधिग्रहण बाँकी रहेको अवस्था छ ।
अधिग्रहण गर्न बाँकी जग्गामध्ये खोकना–बुङ्मती खण्डको मूल्य निर्धारण भएको २ सय ३ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरणसमेत बाँकी छ । यस्तै १ सय ६५ रोपनी मूल्य निर्धारण हुन बाँकी छ भने करिब ३ सय ६८ रोपनी तथा मकवानपुर जिल्लामा पर्ने १६ रोपनी र काठमाडौँमा जिल्लामा पर्ने ४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण नै हुन बाँकी रहेका नेपाली सेनाको सूचना तथा जनसम्पर्क निर्देशनालयका प्रमुख एवं प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले बताए ।
अधिग्रहण हुन बाँकीमध्ये २ सय ३ रोपनी खोकना–बुङ्मती खण्डको मुआब्जा वितरणमा स्थानीयसँग विवाद हुँदा काम अघि बढ्न नसकेको बस्नेतको भनाइ छ । ‘त्यहाँ ऐतिहासिक, धार्मिकस्थल भएकाले आयोजना निर्माण गर्न नहुने स्थानीयले माग गरेका छन्,’ केसीले भने ‘त्यहाँको समस्या समाधानका लागि समिति बनेको छ । विवाद मिलाउने काम अघि बढिरहेको छ । तर, सरकारले यो समस्या चाँडो समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ लामो समयदेखिको जग्गा अधिग्रहण विवादकै कारण खोकनातर्फको काम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
सरूको ठेक्का अवधिमा काम नसकिएपछि २०७७ सालमा २०८० सम्मका लागि म्याद थप गरिएको थियो । तर पहिलो पटक म्याद थपिएको अवधिमा पनि निर्माण हुन नसकेपछि पुनः दोस्रो पटक २०८३ चैत मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थपिएको यो योजनाको करिब ४० प्रतिशत मात्रै काम सकिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
७० दशमलव ९७ किलोमिटर लम्बाईमा रहेको उक्त सडकको कुल लागत २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो योजनाको आर्थिक प्रगति ७२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भएको छ ।
सेनाका अनुसार आयोजनाको सम्ष्टिगत कार्ययोजना अन्तर्गत १३ वटा प्याकेजमा काम भइरहेको छ । जसमध्य प्याकेज नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८‘क’, ८ ‘ख’, ९‘क’, ९‘ख’ र १० निर्माणको चरणमा छन् । यीबाहेक प्याकेज नं. ११ अन्तर्गत पर्ने खोकना–बुङ्गमती खण्डमा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्या समाधान हुन नसक्दा टेन्डर प्रक्रिया नै रोकिएको सेनाले जनाएको छ । फास्ट ट्रयाक अन्तर्गत जम्मा ७ वटा सुरुङमार्ग छन् । जसको कुल लम्बाइ १०.९७९ किलोमिटर छ । ती मध्य धेद्रे सुरुङ, लेनडाँडा सुरुङका टनेलको ब्रेक थ्रु भइसकेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । त्यस्तै ८९ ठाउँमा रहेका ८५ वटाको निर्माण सम्झौता भइसकेको छ । मकवानपुरको राजदमार इलाकामा ५ वटा पुलहरूको निर्माण सम्पन्न भएका छन् । बाँकी पुलको फाउन्डेसन, सबस्ट्रक्चर तथा सुपर स्ट्रकचर निर्माण सम्पन्न भएको नेपाली सेनाको तथ्यांक छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले २३ माघमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, रक्षामन्त्री मानवीर राई, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँग द्रुतमार्ग आयोजनामा भएको प्रगति र समस्याबारे छलफल गरेका थिए । सानो खोकनाबाट निस्कने बागमती नदी करिडोरबाट छैमले–गौसेल–माल्टा–बुडुने–छतिवन हुँदै निजगढ पुग्ने यो सडक पूर्वपश्चिम राजमार्गमा जोडिनेछ । यसले काठमाडौँदेखि निजगढसम्मको दूरी १९३ किलोमिटरले घटाउँछ र यात्राको समय चार घण्टाभन्दा बढी बचत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
