संविधानतः नेपाली आमाले आफ्नो नामका आधारमा मात्रै सन्तानलाई नागरिकता दिलाउने अधिकार पाएको दुई दशक भयो । तर नेपालको अन्तरिम संविधानमै रहेको यो अधिकार कानुनको अभावमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । निरन्तर दबाब दिँदा समेत ऐन बन्न नसक्दा निराश वर्गमा एउटा खुसीको समाचार छ– आमाको नामबाट मात्रै पनि नागरिकता जारी हुन सक्ने गरी तयार विधेयक प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित भएको हो । जसमा आमाको नामबाट मात्रै पनि नागरिकता जारी हुन सक्ने प्रवाधान छ । विधेयक अनुसार कुनै पनि आमाले बाबु वेपत्ता रहेको अवस्थामा सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सक्छिन् । कुनै आमाले बाबुसँग सम्बन्धमा नरहेको र सम्बन्ध बिच्छेद नगरेको अवस्थामा समेत आमाले नै हुर्काएको स्वघोषणा गरेर नागरिकता दिलाउन सक्छिन् । बिहे नै नगरी एकल आमाले जुनसुकै तबरबाट सन्तान जन्माएको भएता पनि स्वघोषणाको आधारमा आमाले सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सक्छिन् । यसले नेपालमा जन्मिएका जो कोहीले नागरिकता पाउन सक्ने र सन्तानको असली अभिभावक आमा हुन् भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गरेको छ ।
संसदीय समितिबाट पारित विधेयकले आमाको नामबाट मात्रै नागरिकता दिन नखोज्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत बाँध्न खोजेको छ । नागरिकता दिलाउन नसकेको खण्डमा आमाले नपाएको प्रमाणसहित ३५ दिनभित्र निवेदन दिन सक्छिन् । त्यस्तो निवेदन पाएको ३० दिनभित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नागरिकता दिनुपर्छ । नागरिकता नदिनुपर्ने कारण भए त्यसको प्रमाणसहितको जवाफ दिनुपर्छ । त्यसउपर अदालत जान सकिन्छ । यसले विगतमा वर्षौंसम्म नागरिकता नपाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थालाई चिरेर दुई महिना केही दिनभित्रै प्रक्रिया पूरा भइसक्ने सुनिश्चितता गरेको छ । जसले न्याय खोज्न अदालत जानलाई समेत सहज बनाइदिएको छ ।
दफावार छलफलसहित संसदीय समितिबाट पारित यो विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभामा पुगेर अगाडि बढ्छ । ठूलो दबाब नभए यसले कानुनको रुप लिनेछ । तर नेपालको राजनीतिमा सभामा पुगेर पनि ऐनका महत्वपूर्ण व्यवस्था झिकिएका उदाहरण छन् । यसकारण प्रस्ताव ल्याउने गृह मन्त्रालय, अगाडि बढाउन भूमिका खेल्ने राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरू र सरोकारवालाहरू चनाखो बन्न आवश्यक छ । ताकि मातृत्व स्वीकार गरिएको विधेयक नरोकियोस् र दुई दशक देखिको माग र पहलले सार्थकता प्राप्त गर्न सकोस् ।
