काठमाडौं : उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ । पार्टीको कार्यकारिणी समितिले सबै तहको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरे लगत्तै जसपा नेपाल लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको हो ।
एकवर्ष अघि संसदका २ ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर बनाएको सरकारलाई स्थिरताका लागी साथ दिने भन्दै समर्थन गरेको सो दलले शुक्रबार लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै अभियान थालेको हो ।
त्यहाँ जसपाका ३ सांसद छन् । एमाले र कांग्रेसको सरकारसँग क्रमश २९ र २७ गरी ५६ सांसद कायमै छन् । प्रदेश सभामा कुल ८७ सीट रहेको छ । जसपाका ३ सांसद घटेपनि सरकार पूर्ण बहुमतमा छ । प्रदेशबाट थालेको सरकारको समर्थन फिर्ता अभियान संघीय सरकारसम्म आउने जसपाका नेताहरूले बताए । ‘वर्तमान सरकारले जनताका अपेक्षा पूरा गर्न सकेन’, जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले भने ‘भ्रष्टाचार र कुशासनको बाटोनै राजिरह्यो त्यसैले हामीले सरकारलाई दिएको सकर्थन फिर्ता लिने निर्णय नै गरेर अघि बढेका छौं ।’
गत मंगलबार पार्टीले घोषणा गरेअनुसार केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारीमा रहेको नेताहरूले जनाएका छन् । सोही अनुसार लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिईएको जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताए । कांग्रेस–नेकपा एमाले नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धनको औचित्य समाप्त भएको भन्दै आफ्नो दलले समर्थन दिएर गल्ती गरेको यादवको भनाई छ । ‘हाम्रो कार्यकारिणी समितिको बैठकले संसदीय दललाई निर्देशन दिएको हो’, उनले भने ‘अहिलेसम्म भएको छैन, अब चाँडै संसदीय दलको बैठक बसेर निर्णय गर्छौं । हामीले भनिसक्यौँ यो सरकारलाई हाम्रो समर्थन अब छैन ।’ सरकार गठन हुँदाको वाचा एक वर्षसम्म पनि केही पूरा गर्न नसकेको यादवको आरोप छ । जसपा नेपालले ओली सरकारलाई समर्थन गरेको भए पनि सरकारमा भने सहभागी छैन ।
पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकार पूर्णतः असफल रहेको निष्कर्ष निकाल्दै कार्यकारिणी समितिको वैठकले सरकारलाई दिएको समर्थनबारे पुनर्विचार गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो । तर, सरकारबाट हटेको जसपा संघीय सरकारमा कायमै छ ।
प्रवक्ता सुमनले भने ‘ओली नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकार देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको प्रत्याभूति, संविधान संशोधन, आर्थिक अवस्थामा सुधार लगायतका कार्यहरूमा पूर्णतः असफल भएको निश्कर्ष निकालेको छ । सोही निर्णय अनुसार लुम्बिनीबाट सरकालाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न थालेको हौं ।’
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर ३० असार २०८१ कमा बनाएर गठबन्धन सरकारलाई समर्थन गरेको जसपाले सरकारको समर्थन फिर्ता गरेपनि सरकार कुनै अप्ठ्यारोमा नपर्ने कानूनका जानकारहरू बताउँछन् । प्रतिनिधि सभामा २ तिहाइ बहुमतनजिक रहेको ओली नेतृत्वको सरकार राष्ट्रियसभामा भने अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ । राष्ट्रियसभामा बहुमत गुमाएपनि सरकार स्पष्ट बहुमत कायमै रहेकाले पूनः विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था नरहेको अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले बताए । ‘वर्तमान सरकारलाई जसपाले समर्थन फिर्ता गर्दैमा केही असर गर्दैन’, पौडेलले मध्यान्हसँग भने ‘सरकारसँग करिव २ तिहाई बहुँमत रहेकै अवस्थामा ५ सिट भएको जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिदैमा कुनै असर पर्दै न र सरकारले फेरि विश्वासको मत पनि लिनुपर्नेए अवस्था आउँदैन ।’
पहिलो दल कांग्रेसले समर्थन गरेको एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारसँग उपेन्द्र याददव नेतृत्वको जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपनि कांग्रेसको ८८, एमालेको ७८, अशोक राई नेत्ृत्वको जसपाका ७ र लोसपाका ४ गरी १ सय ७७ सीट कायम रहन्छ । उपेन्द्रसँग प्रतिनिधि सभामा ५ र राष्ट्रियसभामा ३ सिट मात्रै छ ।
दुई ठुला पार्टी मिलेर बनेको सरकारले मुलुकलाई गति दिन र जनतालाई डेलिभरी दिन नसकेको जसपाको आरोप छ । सरकारलाई समर्थन गरे पनिजसपा संघ प्रदेशका कुनै पनि सरकारमा मन्त्री हुन गएको छैन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसहितको सहभागीतामा एकै पटक २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को गठन गरेका थिए । जसमा कांग्रेसबाट १०, एमालेबाट ८, जसपा नेपालबाट २ र लोसपाबाट एक जना मन्त्री छन् ।
जसपा नेपालले सर्मथन फिर्ता लिए संघीय सरकारलाई राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पास गर्न समेत अप्ठ्यारो पर्छ । प्रतिनिधि सभामा पनि दुई तिहाइ गुम्छ । तथापि, यसकारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मौन छन् ।
राष्ट्रिय सभामा असर
जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेभएपछि प्रतिनिधि सभामा बहुमत रहेको सरकारपक्ष राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा पर्ने भएको छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका १६, एमालेका १०, जसपा नेपालका ३ र लोसपाका १ गरी बहुमतका लागि पर्याप्त थियो । तर, जसपाले साथ छाडेमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद अञ्जान शाक्य र वामदेव गौतमले साथ दिएपनि बहुमत पुग्दैन । बहुमतका लागि ३० सांसद आवश्यक पर्छ तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग पछिल्लो समय रुष्ट बनेका गौतमसहित २९ मात्रै पुग्छ ।
विपक्षीसँग माओवादीको १७, एकीकृत समाजवादीका ८, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी २६ हुन्छ । आगामी फागुन २० गते १८ सांसदको कार्यकाल सकिँदैछ । त्यसपछि हुने निर्वाचनबाट आफूहरुको पक्षमा पर्याप्त बहुमत हुने कांग्रेस–एमालेको बुझाइ छ । सत्ताको प्रमुख सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले उपेन्द्रले समर्थन फिर्ता लिँदैमा सरकारलाई केही फरक नपर्ने बताए ।
प्रदेश तथा संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने जसपा नेपालको निर्णयले सत्तापक्षलाई कुनै समस्या नहुँने नेताहरूले बताएका छन् । सरकारले ल्याएको भूमि अध्यादेश पारित गर्ने विषयम मधेश सरकारको मुख्यमन्त्रीदेखि संघमा मन्त्रीको बार्गेनिङ गरेका उपेन्द्रले सरकारमा जान नपाएपछि समर्थन फिर्ता गर्न लागेको कांग्रेस–एमालेका नेताहरूले दाबी गरेका थिए । एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला जसपा नेपालले आफ्नो लाभहानी मात्रै हेरेर काम गरिरहेको आरोप लगाए ।
‘उहाँहरू मन्त्रिमण्डलमा सहभागी होइन्, सरकार पक्षको बेन्चमा बस्नुभएका मात्रै हो’, बर्तौलाले भने ‘उहाँहरूले समर्थन फिर्ता लिँदैमा केही असर गर्छ भन्ने लाग्दैन । राष्ट्रियसभामा उहाँहरू नहुँदा अल्पमत त हुन्छ, तर विधेयकहरू प्रक्रियाअनुसार नै पारित भइहाल्छ । अध्यादेशहरूसँग सम्बन्धित विषय भए फरक पर्ने हो ।’ सरकारलाई समर्थन गरेको छु भनेपनि विगतमा हरेक पटक अफ्ठेरो पार्ने, गौँडो ढुकेर लाभहानी मात्रै हेर्ने काम गरिरहेको उनको दाबी छ ।
तर, जसपाका नेताहरूले त्यसको खण्डन गर्दै आएका छन् । उपेन्द्र यादवले साथ नदिएपछि सरकारले ल्याएको भूमि अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो । जसपा नेपालका महासचिव लालबहादुर राउतले आफूहरूले सत्तापक्षसँग कुनै बार्गेनिङ नगरेको दाबी गरे । उनले भने ‘हामीले दुई दलका सात बुँदे सहमतिलाई हेरेर बाहिरै बसेर समर्थन गरेका थियौँ । त्यो अनुसारको काम गरेन भन्ने निष्कर्ष निकालेर समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका हौँ ।’
संसदका कसको संख्या कति
नेपाली कांग्रेस–८८
नेकपा एमाले –७८
नेकपा माओवादी केन्द्र–३२
रास्वपा –२१
राप्रपा– १४
नेकपा एस –१०
जसपा –७
जनमत – ६
जसपा नेपाल–५
स्वतन्त्र –५
लोसपा –४
नाउपा –३
नेमकिपा –१ र जनमत –१ गरी जम्मा – २
