काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले संघीय निजामति ऐनमा रहेको कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाबारे भएको चलखेलमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन् । सभामुखसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले कानुन सच्याएर मात्रै पठाउने नभइ यस कार्यको छानविन हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
उनले संघीय निजामती ऐनमा रहेको कुलिङ पिरियडबारे समितिले पास गरेको विषय भन्दा बाहिर गएको बताए । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले आफूलाई जानकारी नरहेको बताएको र समिति सचिवले स्वभाविक रुपमा लेखिएको बताएको उनले जानकारी दिए ।
संसदको उपहास गर्नेगरी र सार्वभौम अधिकारमाथि षड्यन्त्र र बदमासी गरिएको उनले बताए । यो कार्य तुच्छ भएकाले यसको छानबिन हुनुपर्ने बताए । यस किसिमको छलछाम गरेर ऐनमै हेराफेरी हुने अवस्था आए देशमा जनताले कसलाई विश्वास गर्ने ? भन्दै उनले प्रश्न गरे ।
उनले कुलिङ पिरियडबारे भएको सम्झौता भन्दा फरक तरिकाले ऐन जानु गम्भीर विषय भएको बताए । सरकारले फागुन २०८० मा संसदमा दर्ता गराएको विधेयकमा ‘संवैधानिक, कूटनीतिक नियुक्ति वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्नु नहुने’ व्यवस्था थियो । यो प्रबन्धले संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा कुनै अवरोध थिएन ।
सरकारीबाहेक निजी तथा गैरसरकारी संस्थामा नियुक्ति लिन मात्र सरकारको स्वीकृति चाहिने उद्देश्य राखिएको थियो । समितिबाट पारित भएको विधेयकमा संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्तिमा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेक भन्ने शब्द नराखिएको तर प्रतिनिधि सभामा पुग्दा बाहेक भन्ने शब्द राखेको पाइएकाले प्रश्न उठेको छ ।
