काठमाडौँ :‘संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८०’ को कुलिङ पिरियडसम्बन्धीको व्यवस्था तोडमोड गरिएको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।
सभामुख देवराज घिमिरेसहित विभिन्न दलका नेताहरूबीच शनिबार भएको छलफलपछि उक्त विषयको छानबिनका लागि समिति बनाउने निर्णय भएको नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए ।
बर्तौलाका अनुसार संसद्को नियमावलीको १८० बमोजिम उक्त समिति बनाउने निर्णय भएको हो ।
उनका अनुसार समिति ७ सदस्यीय रहनेछ । जसमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट २-२ सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का तर्फबाट १-१ जना सदस्य रहनेछन् ।
प्रतिनिधिसभाको पर्सि बस्ने बैठकले यो निर्णय अनुमोदन गर्ने र छानबिनका लागि १५ दिनको समय दिइने प्रमुख सचेतक बर्तौलाले जानकारी दिए ।