काठमाडौं : नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत औपचारिक रूपमा फिर्ता लिएकोछ ।
समर्थन फिर्ता लिएको पत्र नाउपाले सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाएको छ । अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आइतबार सभामुखलाई भेटेर विश्वासको मत फिर्ता लिएको पत्र बुझाएकी हुन् ।
नाउपाबाट संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री अरुण चौधरीले आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राजीनामा बुझाउने छ ।
नाउपा कांग्रेस नेतृच्वमा रहेको सुदूरपश्चिम सरकारबाट पनि बाहिरिसकेको छ । संघमा एक राज्यमन्त्री लिएर सहभागी भएको नाउपा सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र मधेस प्रदेश सरकार सामेल छ ।
पार्टीको यो निर्णयसँग संघीय प्रदेशमा मात्रै नभएर संघीय सरकारले समेत विश्वासको मत लिनुपर्ने देखिन्छ । संविधानको धारा १०० उपदफा २ मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासका मतको लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । संविधानको त्यस्तै व्यवस्था संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ मा उल्लेख छ ।
