काठमाडौं : न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद्को ध्यानाकर्षण गरेको छ । 

न्यायपालिकाको साख र गरिमा अभिवृद्धि गर्न न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया स्वच्छ पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्छ । तर, न्यायाधीश नियुक्ति र सोपानमा विभेद गरेको भन्दै एसोसिएसनले प्रेस विज्ञप्ति नै निकालेर सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको हो । 

स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिका लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो । यस निम्ति न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक आस्थाले अर्थ राख्नुहुँदैन । विधि र पद्धति पनि मिचिनुहुँदैन । 

‘तर पछिल्लो समय न्याय परिषद्ले गरेको न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को प्रथम संशोधनले न्यायाधीश नियुक्ति र सोपानमा विभेद गरेको छ,’ एसोसिएसनको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

सो नियमवाली संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै एसोसिएसनले  खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ । न्याय परिषद्ले पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै न्यायाधीश पदमा सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । न्यायाधीश नियुक्तिलाई समानुपातिक, समावेशी बनाउनुपर्ने सवैधानिक बाध्यता छ । यसलाई आफ्नो रुचिअनुसार प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्ने व्यवहार भएको भनेर एसोसिएसनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको हो । प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधान संरक्षण गर्ने, न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निकायले नै संविधानको पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य पालनातर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।’ 

नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुन व्यवसायीहरूको समान र सम्मानजनक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नि माग गरेको छ । न्याय परिषद् नियमावलीमा गरिएको संशोधन तुरुन्त खारेज गर्न जोडदार माग गर्दै आएको एसोसिएसनले अगाडि भनेको छ, ‘...संशोधनले न्यायाधीशहरूबीच विभेद सिर्जना गरी वरीयता क्रममा अन्यायपूर्ण फेरबदल गरेको छ, जुन सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित समानसत्ताको सिद्धान्त विपरीतसमेत रहेको छ ।’ 

न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा कानुन व्यवसायीहरूलाई रिक्त पदमा कम्तीमा ५० प्रतिशतको संख्यामा नियुक्तिको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग पनि राखेको छ । 

प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतहरूमा रिक्त न्यायाधीश पदहरूमा नियुक्ति गर्दा रिक्त पदमा कम्तीमा ५० प्रतिशतको संख्यामा कानुन व्यवसायीहरूबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी सम्मानजनक र निष्पक्ष नियुक्ति गरियोस् ।’ 

न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारिता, निष्पक्षता, पेसागत निष्ठा तथा नैतिक आचरणसमेतलाई आधार बनाउन र न्यायाधीशको सरुवा क्रममा समेत निष्पक्षता अपनाउन भनिएको छ । 

‘आफूहरूका माग बेवास्ता गरी न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइए विरोधका कठोर कार्यक्रम निर्धारण गरी अगाडि बढ्ने बेहोरा सादर अवगत गराउँछौं,’ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।