काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)लाई अनुगमनको पूर्णअधिकार दिनुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले तीनै तहको सरकारबाट हुने विकास निर्माण, सेवा प्रवाहका क्रममा हुने गरेको अख्तियार दुरुपयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै सुशासन कायम गर्न जिससलाई अधिकार सम्पन्न अनुगमनकारी निकाय बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
ओखलढुंगा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख टेकराज भट्टराईसहितको टिमले मंगलबार राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर जिससलाई अनुगमनको क्षेत्रमा पूर्णजिम्मेवार बनाउने गरी नीति निर्माण तहमा पहल गरिदिन आग्रह गरेको थियो । सोही क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले तीनै तहको सरकारबाट जाने विकासे बजेटको दुरूपयोगका सम्बन्धमा सुक्ष्म अनुगमन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि सिफरिस गर्नेसम्मको अधिकार दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई दिर्देशन गर्दै आएको बताए ।
‘सबै सरकारले वितरण गरेको विकासका काम कत्तिको प्रभावकारी भएका छन् र बजेट के कसरी सदुपयोग वा दुरूपयोग भएको छ भनेर अनुगमन गर्ने अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई दिनुपर्छ भनेर मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु’, जिसस ओखलढुंगाका प्रतिनिधिसँगको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘तर कार्यन्वायन गर्ने निकायहरूले आफूसँग यो विषयमा सकारात्मकता देखाए पनि परिणाम परम्परागत अवस्था देखिएको पाएको छु ।’ यसमा आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने समन्वय र सम्बन्धित पक्षलाई आवश्यक निर्देशन दिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए ।
राष्ट्रपति पौडेलसँगको भेटमा जिल्ला समन्वया समिति ओखलढुंगाका प्रमुख टेकराज भट्टराई, सदस्यहरू भीमकुमार गौतम, बद्रीविक्रम कार्की, नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय सदस्य जीवन शर्मा, सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष टेकबहादुर खड्का, नेविसंघका नेताहरू सन्तोष दाहाल, भुवन दाहाललगायको सहभागिता थियो । भेटका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले जिल्लाको सुशासन, विकास निर्माण र ऐतिहासिकताका सम्बन्धमा चासो व्यक्त गरेका थिए ।