काठमाडौं : नेपालमा विश्वविद्यालयहरूले नै लेखापरीक्षण नगर्ने गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षक तोयम रायाका अनुसार कतिपय विश्वविद्यालयहरूले विगत ८÷१० वर्षदेखि लेखापरीक्षण गरेका छैनन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा बेरुजुको आयतन उच्च भएका १० मन्त्रालयका सचिव र त्यसअन्तर्गतका विभागका प्रमुखसँग छलफल थियो । छलफलमा महालेखा परीक्षक राया पनि उपस्थित थिए ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको बेरुजुमाथिको छलफलका क्रममा महालेखा परीक्षक रायाले कतिपय विश्वविद्यालयहरूले विगत ८÷१० वर्षदेखि लेखापरीक्षण नगरेको जानकारी दिएका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘कतिपय विश्वविद्यालयहरूले विगत ८÷१० वर्षदेखि लेखापरीक्षण गरेका छैनन् ।’
आगामी दिनमा विश्वविद्यालयसहित सबै इकाइहरूको अडिटलाई प्राथमिकतामा राख्न प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिलाई रायाको आग्रह छ ।
रायाकाअनुसार संघीय निकायहरूको बेरुजु बढ्ने क्रम जारी छ । यसमा पनि सरकार गम्भीर बन्न आवश्यक छ । बेरुजुलाई घटाउन प्रभावकारी कार्ययोजना बनाएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै रायाले सरकार नै गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनकाअनुसार १० वटा मन्त्रालयको ९१ प्रतिशत बेरुजु छ । यो राम्रो विषय नभएको भन्दै महालेखा परीक्षक रायाले बेरुजुलाई शून्यमा झार्ने गरी कामकारबाही अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
शैक्षिक सत्र २०८१/८२ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेरुजु २८ अर्ब ३२ करोड १६ लाख ३९ हजार छ । जबकि उक्त शैक्षिक सत्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बजेट २६ अर्ब १६ करोड ८७ लाख छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेरुजु विगतदेखि नै रहँदै आएको छ ।
महालेखा परीक्षकको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेरुजु २८ अर्ब ६७ करोड १९ लाख ४९ हजार देखिएको थियो । बेरुजु अत्यधिक रहेको भनेर आलोचना भएपछि त्रिविले रणनीतिक रूपमा बेरुजु घटाउने योजना बनायो र कार्यान्वयन ग¥यो । परिणाममा ५८औं प्रतिवेदनमा बेरुजु घटेर २४ अर्ब २६ करोड ८७ लाख ८५ हजारमा पुग्यो ।
तर, अर्का वर्ष फेरि बेरुजु बढ्यो । महालेखाको ५९औं प्रतिवेदनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेरुजु २६ अर्ब ६८ करोड ३९ लाख ५१ हजार रहेको छ । ६०औं प्रतिवेदनमा बेरुजु २६ अर्ब ४९ करोड ५१ लाख १० हजार रहेको छ । पछिल्लो ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेरुजु २८ अर्ब ३२ करोड १६ लाख ३९ हजार छ । यसप्रति व्यंग्य गर्दै संसद्मा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार कार्यकारी परिषद्ले यसअघि ६ अर्ब बेरुजु सम्परीक्षणका लागि महालेखालाई विवरण पठाइएको थियो । तर, महालेखाले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने राय दियो । परिणाममा सम्परीक्षण स्थगित भयो । यस कारणले आर्थिक वर्ष २०७८/७९, २०७९/८० र २०८०/८१ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुनै पनि बेरुजु सम्परीक्षणबाट फस्र्योट हुन सकेको छैन । सम्परीक्षण नहुँदा एकातिर बेरुजु बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर विश्वविद्यालयहरू लेखापरीक्षण, सम्परीक्षणबाट गर्दैनन् भनेर संसद् र सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको हो ।
नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटा सबै बेरुजुलाई भ्रष्टाचार भनेर आलोचना गर्न नहुने बताउँछन् । विगत कोट्याएर बस्नुभन्दा अगाडि देखिएका चुनौतीका चाङहरूलाई कसरी समाधान गर्ने ? भन्नेतिर ध्यान दिनुपर्ने उनको आग्रह छ ।
‘भ्रष्टाचार र बेरुजु फरक कुरा हुन्,’ सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसद बास्कोटाले भनेका छन्, ‘बेरुजु फस्र्योटलाई कानुनी र व्यावहारिक रूपमा सहज बनाउनुपर्नेहुन्छ ।’ बेरुजु फस्र्योटलाई कानुनी र व्यावहारिक रूपमा सहज बनाए वातावरण सहज बन्दै जाने उनको विश्वास छ ।
.jpg)
