–के.बी. बस्नेत
भूमि चट्टानको अपक्षय, पात र जनावरको विभिन्न भौतिक एवम् रासायनिक प्रक्रियाद्वारा बन्छ । यो प्राकृतिक वातावरणको अभिन्न अङ्ग हो । जसको हावापानीसँग गहिरो सम्बन्ध हुन्छ । भूमि प्रकृतिको वरदान हो । प्रत्येक देशमा यसको महत्व कम छैन । यसमा विभिन्न तत्वहरू पाइन्छन् जसले कुनै पनि बाली फस्टाउन मद्दत गर्छन् । पृथ्वीमा विद्यमान विभिन्न प्राकृतिक स्रोतहरूमध्ये भूमिलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । यो सीमित प्रकृति प्रदत्त उपहार हो ।
वस्तुतः भूमि मानवजातिको मूल्यवान् सम्पत्ति हो । जसमा सम्पूर्ण मानवजातिको बस्ती बसाउने कामदेखि विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कामसम्म गरिन्छ । यी व्यवसायमध्ये खेतीपातीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । जुनबिना मानव जातिको अस्तित्व नै सम्भव छैन । पृथ्वीको कुल १३ लाख हेक्टर भूमिमध्ये ११ प्रतिशत मात्र सिञ्चित छ । तसर्थ, आगामी दिनहरूमा यहाँको भूमिको सदुपयोग गर्न नसकेमा भोकमरीले भीषण रूप लिनेछ र मानव जातिको अस्तित्व नै संकटमा रहनेछ ।
वास्तवमा विश्वको भौगोलिक वास्तविकतालाई आधार मानेर भूमिको अधिकतम सदुपयोग गर्न सके यहाँको कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गरेर भोकमरीको समस्या मात्र न्यूनीकरण नभई विभिन्न क्षेत्रको विकासमा समेत केही टेवा पुग्नेछ । भूमि जुनसुकै देशको पनि प्रमुख सम्पत्ति हो । जसमा सम्पूर्ण जनताको भविष्य निर्भर रहन्छ । वास्तवमा यसको अधिकतम सदुपयोग गर्न सकेमा मात्र जुनसुकै देशको सर्वतोमुखी विकासमा सघाउ पुग्नेछ र सम्बन्धित अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने ।
नेपालमा रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोग, पीएच भ्यालुमा आएको गिरावट, पोटास तत्वमा देखिएको निरन्तर कमी आदि कारणहरूले यहाँको माटोको उर्वराशक्ति प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको तथ्य कृषि विभागले सार्वजनिक गरेका तथ्याङ्कहरूले इङ्गित गरेका छन् । केही वर्षअघि ३० हजार नमुना माटो परीक्षण गर्दा ४०–४५ प्रतिशत माटो मात्र तटस्थ रहेको पाइएको छ । यहाँको माटोको डिजिटल नक्साङ्कनमा खेतीयोग्य जमिनको ५०–५५ प्रतिशत माटो अम्लीय प्रकृतिको छ भने ४–५ प्रतिशत क्षारीय र ४० प्रतिशत मात्र तटस्थ प्रकृतिको पाइएको छ ।
वास्तवमा प्राङ्गारिक पदार्थलाई माटोको आधारको रूपमा लिइन्छ । तर, ४०–४५ प्रतिशत माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा न्यून देखिएको छ भने ३१ प्रतिशतमा मध्यम र १५ प्रतिशतमा अधिक देखिएको छ । यसबाट कृषि उत्पादनमा धेरै प्रभाव परेको छ ।
नेपालको कुल भूभागमा झन्डै तीन करोड जनता बसोबास गर्दै आएका छन् । यहाँको भूमिमा प्रतिवर्ग किलोमिटर जनघनत्व झण्डै १८१ देखिए पनि कृषियोग्य भूमिको प्राप्यताको आधारमा यो देश विश्वमा कम खेतीयोग्य जमिन हुने देशहरूमध्ये एक मानिन्छ । त्यसैले अहिले नै यहाँको भूमि सदुपयोग नगरेमा भविष्यमा यहाँ भोकमरीको विकराल समस्या आउन सक्छ । नेपालको तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रहरूमा जनसंख्या र खेतीयोग्य जमिनबिच ठुलो अन्तर छ । उदाहरणको लागि वि.सं. २०६८ सालमा गरिएको जनगणनाअनुसार यहाँको हिमाली क्षेत्रमा कुल जनसंख्याको ६८ प्रतिशत बसोबास गरेको देखिन्छ भने उक्त क्षेत्रमा खेती गरिएको जग्गा ५ प्रतिशत मात्र देखिन्छ । तर, ४५.१ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गरेको पहाडी क्षेत्रमा ४६ प्रतिशत जमिनमा खेती गरेको देखिन्छ । यसैगरी ५०.२ प्रतिशत जनसंख्या रहेको तराई क्षेत्रमा ४७.५ प्रतिशत खेती गरिएको देखिन्छ ।
नेपाल एक कृषि प्रधान देश भए तापनि यसको प्राकृतिक बनोटको कारण खेतीयोग्य जमिन सीमित छ । तसर्थ, यहाँ प्रत्येक वर्ष जनसंख्या वृद्धि र कृषि उत्पादनबिच सन्तुलन कायम गर्न सकिएको छैन । जसको फलस्वरूप केही दुर्गम हिमाली र पहाडी जिल्लाहरू भोकमरीको समस्याले पीडित छन् । वस्तुतः नेपालको हावापानीले विश्वकै हावापानीको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले यहाँ विभिन्न किसिमका कृषि उपजहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर यहाँबाट प्रत्येक वर्ष करिब दुई करोड ४० लाख मेट्रिक टन माटो बगेर बङ्गलादेशमा थुप्रिन्छ । जसको फलस्वरूप यहाँको माटोको उत्पादकत्व घट्दै गएको छ र केही वर्षयता यहाँ प्रत्येक वर्ष खाद्यान्नलगायत विभिन्न कृषि उपजहरूको आयात तीव्ररूपले बढिरहेको छ । फलतः यहाँको व्यापार घाटा बढेर अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।
यथार्थतः नेपालको कुल भूभागमध्ये करिब २७ प्रतिशत खेतीयोग्य छ । यसको सदुपयोग गर्न सके यहाँको खाद्यान्न तथा अन्य कृषि उपजहरूको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सकिन्छ । तर, यस सम्बन्धमा आजसम्म पनि सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकृष्ट हुन सकेको छैन । जुन दुःखको कुरा हो । भूमिको सदुपयोगको लागि भूउपयोग नीतिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरा विकसित देशहरूको इतिहासबाट प्रष्ट हुन्छ । तर, नेपालका सात प्रदेशमध्ये कर्णालीले मात्र उक्त नीति सार्वजनिक गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको नेतृत्वमा प्रदेश योजना आयोगको सहकार्य तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्राविधिक सहयोगमा उक्त नीति निर्माण गरिएको हो ।
सर्वप्रथम त स्थानीय तहको सक्रिय सहभागितामा स्थानीय तहको भूउपयोग सम्बन्धी प्रस्ताव निर्माण गरियो । जसका लागि स्थानीय तहको भूमि स्रोत, भौतिक तथा भौगोलिक स्वरूप, बहुप्रकोपीय जोखिम, जलवायुजन्य जोखिम, वन तथा वातावरण, सहरीकरण, पूर्वाधार सम्पदा, जनसंख्या आदिसम्बन्धी तथ्याङ्कहरूको राम्ररी विश्लेषण गरिएको थियो ।
उक्त नीतिको कार्यान्वयनपछि एकातिर कर्णाली प्रदेशको बाँझो तथा खेतीयोग्य जमिनको सदुपयोग गर्ने बाटो खुल्नेछ भने अर्कोतिर भूमि तथा भूमि स्रोतको यथोचित परिपाटीबाट उपयोग भई उक्त प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा केही योगदान पुग्नेछ । तर, समग्र देशको भूमि सदुपयोगको लागि भने अन्य प्रदेशहरूले पनि उक्त नीति निर्माण गर्नुपर्छ ।
विगतमा भूमि उपयोग नीति राम्ररी कार्यान्वयन गर्न नसक्नाले एकातिर अव्यवस्थित बसोबास क्षेत्र एवम् सहरी क्षेत्र बढ्दै गयो भने अर्कोतर्फ सुकुम्वासीलगायत विभिन्न नाममा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दै गयो । यति मात्र नभई यहाँको खेतीयोग्य जग्गामा भएको अनियन्त्रित खण्डीकरणले कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा ह्रास आउन थाल्यो । उक्त नीतिमा कृषि क्षेत्रलगायत सात क्षेत्र वर्गीकरण गरिएको छ । त्यसैले भविष्यमा उक्त नीति उपयुक्त किसिमबाट कार्यान्वयन गर्न सकिएमा यहाँको भूमि सदुपयोगमा सघाउ पुग्नेछ । जसको फलस्वरूप यहाँको कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि हुनेछ र अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । यति मात्र नभई प्रत्येक वर्ष तीव्र रूपले बढ्दै गएको भोकमरीको समस्या न्यूनीकरणमा पनि सघाउ पुग्नेछ ।
