काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ सांसदको समर्थन पाएका छन् । यो सँगै ओली दुईतिहाइको भारीसहित दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्वमा पुगेका छन् ।

२०७४ सालको चुनावपछि तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट सरकारको नेतृतव गरेका थिए । झण्डै दुईतिहाइ मतसहितको प्रधानमन्त्री बनेका ओलप्ले ४१ महिना सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । यसपटक फेरि ओली दुई तिहाइबहुमत सहित सरकारको नेतृत्वमा पुगेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यमध्ये आइतबार ओलीले राखेको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा १८८ सांसदले मतदान गरे । विपक्षमा ७४ मत पर्‍यो भने एक मत तटस्थ रह्यो ।

संसद्मा आइतबार २६३ जना उपस्थित थिए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र केही स्वतन्त्र सांसदले मत दिए ।

नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादीले भने विपक्षमा मत दिएका छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एक मात्र सांसद प्रेम सुवाल तटस्थ रहे ।

ओलीले दुईतिहाई बहुमत पाउनुका पछाडि प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको साथ पाउनु हो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमति आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकबाटै सार्वजनिक गरे ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव राख्ने क्रममा उनले दुई दलबीच भएको ७ बुँदे सहमति सार्वजनिक गरेका हुन् ।

उक्त सहमति अनुसार पहिलो चरणमा दुई वर्ष सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष ओलीले गर्ने र त्यसपछि २०८४ मंसिरको चुनावसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् ।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायीत्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने विषय पनि समझदारीमा छ । 

अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यवसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्त्रिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ ।  

राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । 

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएसँगै कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहितका ७ बुँदे सहमतिलाई पनि संसदले अनुमोदन गरेको ठहरिएको नेताहरू बताउँछन् ।