–ललितकुमार यादव

लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना र योजनाबद्ध विकासका लागि संसारभर सार्वजनिक संस्थानको स्थापना गरिएको हो । नागरिकको दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउन र विकास आयोजना सञ्चालनमा सरकारको सशक्त भूमिका हुनुपर्ने उद्देश्यका साथ सार्वजनिक संस्थानको विस्तार संसारभरि गरियो । त्यसबेला निजी क्षेत्र सक्षम र सबल भइनसकेको र पूर्वाधार विकासको कमजोर अवस्थामा सार्वजनिक संस्थानको स्थापना अपरिहार्य रहेको थियो ।

नेपालमा पनि सार्वजनिक संस्थानको स्थापना गर्नुको मुख्य उद्देश्य नागरिकको दैनिक जीवनयापनका लागि आवश्यक आधारभूत वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ एवम् सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउनु, रोजगारी सिर्जना गर्नु, विकासका पूर्वाधार तयार गर्नु तथा समतामूलक राज्यको स्थापना गरी सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन गर्नु नै रहेको थियो । तर, सार्वजनिक संस्थानहरू आफ्नो स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको देखिँदैन । सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको आठ दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सार्वजनिक संस्थानहरूले अपेक्षित प्रतिफल प्रदान गर्न सकेको देखिँदैन । 

अधिकांश सार्वजनिक संस्थानको कार्यसम्पादन स्तर कमजोर देखिएको छ । व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण सार्वजनिक संस्थानहरूको कार्यसम्पादन र समग्र अवस्था कमजोर भई समस्याग्रस्त हुन पुगेको छ । सरकारी लगानीको आधारमा प्रतिफल दिन नसकेका संस्थानलाई विनिवेश गर्दै जानुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । तर, नेपालका अधिकांश संस्थानलाई विनिवेश गर्ने बेला भैसकेको छैन । नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूको वर्तमान आवश्यकता विनिवेश नभई व्यवस्थापकीय सुधार रहेको छ । 

नेपालमा सार्वजनिक संस्थानले आर्थिक तथा सामाजिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, दुर्गम क्षेत्रमा वस्तु तथा सेवा प्रवाह जस्ता कार्यहरूमा खेल्दै आएको भूमिकालाई हेर्दा पनि सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारले हात झिक्ने बेला भइसकेको छैन । त्यस्तै मूल्य स्थिरता कायम गर्न, भूकम्प, बाढी पहिरो, महामारी तथा विपद्को समयमा सार्वजनिक संस्थानले निर्वाह गरेको भूमिकाले नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको आवश्यकतालाई पुष्टि गर्दै आएको छ ।

अधिकांश सार्वजनिक संस्थानको व्यावसायिक योजना छैन । कार्य बोझका आधारमा नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी लागु गरिएको छैन । कर्मचारीहरूको क्षमता विकासमा खासै चासो दिइएको पाइँदैन । कर्मचारीहरूमा दक्षताको अभाव उत्तिकै छ । कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको क्षमता, दक्षता र अनुभवको आधारमा जिम्मेवारी दिने चलन छैन । व्यवस्थापनसँगको निकटताका आधारमा जिम्मेवारी दिने गरिन्छ । सार्वजनिक संस्थानहरूको कार्य सम्पादनमा मुनाफाको खासै महत्व हुँदैन न त सेवा उपलब्धताको स्पष्ट मापदण्ड नै छ । जसले गर्दा सार्वजनिक संस्थानलाई कुशलताका साथ सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता नै कसैले महसुस गर्न सकेको छैन । सरकारले मूल्य निर्धारण गरिदिने, व्यवस्थापनमा सरकारले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने, नाफाको जस सरकारले लिने तर, घाटाको अपजस सबै संस्थानलाई मात्र बोकाइदिने सरकारी नीति त्यति न्यायोचित देखिँदैन । सरकारी नीतिमा सुधार गरी सार्वजनिक संस्थानको सुधारको उपाय खोज्न अत्यन्त जरुरी छ ।

अस्पष्ट नीति, सरोकारवाला निकायबिच समन्वयको अभाव, कमजोर व्यवस्थापकीय क्षमता, चर्को राजनीतिकरण, ट्रेड युनियनको अराजकता, असक्षम एवम् भद्दा जनशक्ति र प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको अभाव आदि कारणले सार्वजनिक संस्थानहरू कमजोर बन्दै गएको छ । आम जनतामा सार्वजनिक संस्थानको उत्पादनप्रतिको विश्वास दिन प्रतिदिन कम हुँदै जानु पनि अर्को समस्या हो । संस्थागत क्षमताको विकास र सुदृढीकरण, कर्मचारीको सीप र क्षमताको विकास, प्रविधिमैत्री काम कारबाही र कर्मचारी समन्वय र नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार, सबै कर्मचारीको कार्य विवरण लागु, प्रमुख कार्यकारीसँग स्पष्ट लक्ष्य सहितको कार्य सम्पादन सम्झौता, राजनीतिक नियुक्ति र बर्खास्तीको खारेजी, सेवा वा वस्तुको गुणस्तरमा वृद्धि र मूल्य निर्धारणमा स्वायत्तता, चुहावट र आर्थिक अनियमितता कम गरी सेवा वा वस्तुको लागत घटाउने, जनतालाई ग्राहक होइन सेवाग्राही मानेर सेवा प्रदान, सर्वसुलभ, सहज र चुस्त सेवा प्रवाह आदि सार्वजनिक संस्थानहरूको सुधारका उपायहरू हुन सक्छन् ।

नेपालमा सार्वजनिक संस्थान विभिन्न ऐनद्वारा गठन गरिएको छ । यी संस्थानको कार्य सञ्चालनका लागि प्रबन्ध पत्र, नियमावली र विनियमावलीका प्रावधानहरू समेत फरक–फरक रहेका छन् । संस्थानअनुसार कर्मचारीको सेवा सुविधामा विविधता छ । संस्थान सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा साधारण सभा, सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समूह गरी तीन तहको संरचना छ । सार्वजनिक संस्थानको कार्य प्रकृतिका आधारमा प्रत्येक संस्थानको विषयगत मन्त्रालय तोकिएको छ । सार्वजनिक संस्थानको लगानी, विनिवेश, सुविधा निर्धारण, समन्वय र अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको कार्य अर्थ मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रअन्तर्गत रहेको छ । सार्वजनिक संस्थानहरूमा राजनीतिक र विषयगत मन्त्रालयको चर्को हस्तक्षेप छ । सार्वजनिक संस्थानको अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा पुनर्संरचना र क्षमता विकासको काम हुन सकेको छैन । सरकार परिवर्तन पिच्छे मन्त्री परिवर्तन हुने र सञ्चालक पनि फेरिने चलनले सार्वजनिक संस्थानको कार्य सम्पादनको स्तर माथि उठ्न सकेको छैन । यसले सार्वजनिक संस्थानलाई अस्तव्यस्त समेत बनाएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानमा देखिएको मुख्य समस्या नै आफ्ना उद्देश्यअनुरूपका कार्य सम्पादन गर्न नसक्नु रहेको छ । अर्थात् सार्वजनिक संस्थान आफ्नो उद्देश्यबाट विमुख हुँदै गएको छ । सार्वजनिक संस्थानहरू पुरानै ढर्रामा सञ्चालन हुँदै आउनु उपयुक्त होइन । सुधारका कदमहरू क्रियाशीलरूपमा अगाडी बढाउन अत्यन्त जरुरी छ । अधिकांश संस्थानमा संस्थागत सुशासनको कमी छ । सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि राज्यले सार्वजनिक संस्थान सम्बन्धी साझा कानूनको निर्माण गर्न जरुरी छ । अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको भरपर्दो संयन्त्रको निर्माण गर्न अत्यन्त जरुरी छ । त्यस्तो संयन्त्रलाई आवश्यक निर्देशन दिने र आवश्यक परेमा सञ्चालनमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने सम्मको अधिकार दिनुपर्छ । 

हरेक संस्थानका आ–आफ्नै समस्या, अवसर र चुनौती रहेका छन् । प्रत्येक संस्थानको सुधारका उपायहरूको बारेमा पृथक अध्ययनको आवश्यकता छ । हरेक संस्थानमा सुधारका उपायहरू पृथक ढंगले लागु गर्न जरुरी छ । तर, आजसम्म सबै सार्वजनिक संस्थानलाई एकमुष्ठमा हेर्ने गरिएको छ । यो नै सार्वजनिक संस्थानहरूमा सुधार हुन नसक्नुको प्रमुख कारण हो । सार्वजनिक संस्थानलाई कम्पनी ढाँचामा सञ्चालन गर्ने नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । त्यस्तै एकै प्रकृतिका संस्थानलाई एक आपसमा गाभ्ने लगायतका सुधारका प्रयासलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ । यसबाट प्रशासकीय खर्च घटाउन, व्यावसायिक कार्यकुशलता तथा वित्तीय दक्षता अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुग्छ भने सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ ।

नवीन प्रविधि र व्यवस्थापकीय प्रणालीको प्रयोग, व्यावसायिक निर्णय प्रक्रियामा स्वायत्तता प्रदान, सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हितको ख्याल, प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास, सार्वजनिक संस्थानलाई अझ बढी जिम्मेवार, पारदर्शी र जबाफदेही बनाउने, राजनीतिक प्रभाव मुक्त व्यवस्थापन, व्यवस्थापनप्रति उत्तरदायी कर्मचारी, व्यवस्थापन र कर्मचारीबिच सुमधुर सम्बन्ध कायम जस्ता प्रयासहरू मार्फत सार्वजनिक संस्थानमा व्यापक सुधार गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि संस्थानको कानुनी र व्यवस्थापकीय पक्ष सुधारका सँगसँगै व्यावसायिक स्वायत्तता प्रदान गर्न अपरिहार्य छ । 

वार्षिक रूपमा नियमित लेखा परीक्षण, समयमै बेरुजु फर्छ्यौट, बेरुजु न्यूनीकरण जस्ता प्रयासले सार्वजनिक संस्थानमा आर्थिक सुशासन कायम गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, सार्वजनिक संस्थानको स्थायी सम्पत्तिको लेखांकन, संरक्षण र सदुपयोग गरी वित्तीय क्षमता वृद्धि गर्न सकिन्छ । यसका लागि विभिन्न बहाना र किसिमले अतिक्रमणमा परिएको स्थायी सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थित गर्नुका साथै अधिकतम लाभ लिन सक्ने गरी पारदर्शिरूपमा सदुपयोग गर्न जरुरी छ । कमजोर तथा पछाडि परेका सीमान्तकृत वर्गलाई सामाजिक न्याय एवम् सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सार्वजनिक संस्थानलाई प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।