–नीलकण्ठ तिवारी
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को संघीय चुनाव वैशाखमा गर्ने र स्थानीय चुनाव कार्तिक–मंसिरमा गर्ने एउटा आकस्मिक प्रस्ताव सार्वजनिक राष्ट्रिय राजनीतिमा बेग्लै तरंग उत्पन्न भएको छ । प्रचण्डको प्रस्तावलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औपचारिक रूपमै वक्तव्य सार्वजनिक गरीसकेका छन् । ‘स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्न प्रतिनिधिसभाको कार्ड फ्याकिएको’ भन्दै अर्लि इलेक्सनको आफ्नो प्रस्ताव सही रहेको जिकिरसमेत उनको छ । वर्तमान संसदको दुई पटक प्राण निमोठेको आरोप खेपेको एमालेलाई संसद अवरूद्ध पनि पारिरहने र भत्ता, तलब पनि बुझीरहनेलगायतका नैतिक प्रश्न पनि उठाइएका छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शासन गर्न पाउने व्यवस्थाअनुसार तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने अर्थात् जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहको परिकल्पना संविधानले नगरेको भन्ने एमालेको वर्तमान तर्क सामान्यत बेठिक पनि छैन । त्यसैगरी तत्काल स्थानीय चुनाव हुनुपर्ने अडानका अन्य पक्षधरले ‘संविधानको धाराको आफु उपयोगी एक वाक्य निकालेर जनप्रतिनिधि बिहीन राज्य राख्नै नपाइने’ तर्क राखेका छन् ।
तर, संविधानको धारा २२५ मा ‘गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्षको हुने र त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्रै अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने’ कुरा उल्लेख भएको प्रष्ट अवस्थालाई नजरअन्दाज गरी आफु उपयोगी वांक्याश प्रयोग गरेको भन्ने मानिदैँन । संविधान जारी भएको झण्डै डेढ वर्षपछि अर्थात् २०७३ माघ ८ गते जारी स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा कार्यकाल समाप्त हुन २ महिना अघि नै निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने विषय भएकाले जोडदार रूपमा यो माग बढाइएको छ । ऐनले भनेअनुसार यो माग पनि बेठिक छैन तर, निर्वाचन गराउने जिम्मा लिएको निर्वाचन आयोग नै सो समय सीमा अर्थात् चैत्र ५ गते निर्वाचन गराउन नसकिने भनेर पन्छिसकेको छ । ५० भन्दा बढी निर्वाचन प्रक्रिया पूरा गराउन घोषणा भएको मितिले कम्तिमा १२० दिन चाहिने विषय उठाएर वैशाख १४ र २२ मा निर्वाचन गराउन माघको यही हप्ताभित्र मिति तोकिहाल्नुपर्ने अडान निर्वाचन आयोगले राखेको छ ।
२०७४ को वैशाख ३१ गते, जेठ १४ गते र असोज २ गते गरी तीन चरणमा स्थानीयतहको निर्वाचन सम्पन्न भएको धरातलीय अवस्थामा मिति कुनलाई मान्ने भन्ने जडताभित्र दलहरू अल्झिइरहनु हुँदैन । अहिले सत्तारूढ गठबन्धनभित्रका नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (समाजवादी) र जसपालगायतका दल तथा कांग्रेसभित्रको एक तप्काले तीन वटै तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्ने गरी कात्तिकको अन्तिम वा मंसिरको सुरूवातमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिने धारणा बनाउँदै गरेको देखिन्छ । यसक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आधिकारीक मिति प्रस्ताव नगरेपनि तीन वटै तहको निर्वाचन एकसाथ गराएर राज्यको बोझ कम पार्ने तथा नागरिक एवं मतदातालाई सहज बनाउने गरी आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
निश्चय पनि स्थानीय तहको राजनैतिक रिक्तताले संघीयताबारे जनस्तरमै नकारात्मक धारणा आउन दिइनु हुँदैन । अहिले अपवादलाई मूल सिद्धान्त मान्न नसकिने तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल एक वर्ष थप्न पाइने संवैधानिक व्यवस्था जस्तो स्थानीयतहका बारे प्रष्ट नभएको विषय उठाइएको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेखित स्थानीयतहका अधिकार कुण्ठित हुने संवेदनशीलता पनि तेर्साइएको छ । तर, अर्को ६ महिनासम्मलाई संविधानले नै वैधता दिएको कारण स्थानीय तहहरू आफै क्रियाशिल हुने कुरा निश्चित छ । सोसँगैसँगै प्रचण्डले वैशाखमा प्रस्ताव गरेको अर्लि इलेक्सनको धारणालाई सर्वोच्चको अघिल्लो फैसलाले क्रस गरिसकेको विषय पनि अर्को कोणबाट उठाइएको छ । ठिक यही बेला निर्वाचन गराउने निर्वाचन आयोग नै ऐनले भने अनुसारको चैत्र ५ मा निर्वाचन गर्न नसकिने भन्दै तत्काल घोषणा भएमात्र वैशाखमा हुन सक्ने कुरा बोलेको छ ।
यीनै प्रस्ताव र छलफलमा दलहरू जुटिरहेका बेला कोरोनाले मुलुकलाई थप आक्रान्त बनाएको छ । अहिले दुई हजार बढिको संख्यामा सुरक्षाकर्मी नै संक्रमित भएको, ३ हजार बढिको संख्यामा स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएको र ७५ हजार बढीको संख्यामा सक्रिय संक्रमित रहेको तथ्य आएको छ । महामारी केही समयमै नियन्त्रण भै हाल्ला जस्तो नदेखिएको वर्तमान विषम र जटिल परिस्थितिमा निर्वाचन आयोगलाई १२० दिनको तयारी समय दिएर वैशाखभित्रै चुनाव सम्पन्न हुन सक्ने स्थिति कही कतैबाट देखिएको छैन ।
यस्तो बेला सहमतिको विकल्प पनि छैन । ६ हजारको संख्यामा गोदावरी भेलाले गरेको एमाले निर्णयलाई आवश्यकता बोधसहित चितवनको १ घण्टे बैठकले पदाधिकारी र संरचना परिमार्जन गरेकोलगायत दलहरूले आवश्यकतामा निर्णयहरू फेरबदल गर्ने गरेको उदाहरण हाम्रा सामु प्रष्ट छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको यो सरकारले संवैधानिक सीमाभित्र तीनै तहको निर्वाचन जसरी पनि सम्पन्न गराउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसका लागि आवश्यकता, बाध्यता र अनुकुलताको सही संयोजनमा परिपक्व निर्णय गरिनु बान्छनीय छ । यो विषम परिस्थितिमा स्थानीयतहको निर्वाचन सीमाको ६ महिनाभित्र गर्दा आकासै खसिहाल्ने स्थिति छैन । न त यो अवधिमा गठबन्धनकारी दलहरूमा एकता भएर अन्य दलहरूको हुर्मत लिन सक्ने स्थिति नै छ ।
अहिले खर्च र सहजताको विषय पनि उठेको छ । राम्रो प्रस्ताव जसले सार्वजनिक गरेपनि स्वीकार्नु पर्दछ । तिनै तहको निर्वाचन गर्दा राज्यको अरबौ सम्पत्ति पनि बचत हुने, उम्मेदवार, दल र कार्यकर्ताको परिचालनमा खर्च कमी आउने, नागरिक तथा मतदातालाई सहज हुने अवस्थाका कारण पनि तीनै तहको निर्वाचन संवैधानिक सीमाभित्र रहेर गर्न सकिने अवस्था प्रष्ट रहेको छ ।
यसैगरी निर्वाचन प्रणालीमा भएका बेथितिलाई हृदयंगम गरी ऐन तथा कानुनहरू संशोधन हुनुपर्ने अवस्था उत्तिकै टड्कारो छ । २०७४ मा निर्वाचन जितेका संघीय सांसददेखि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको ठूलो संख्याले उतिबेलादेखिको ऋण तिर्न नसकेको अवस्था छ । भ्रष्टाचारको जड तथा स्रोत साधनमाथिको होडबाजी, झगडा, पार्टीभित्र विग्रह र फुटको मुल जरोसमेत यसैसँग जोडिएको छ ।
यदि लोकतान्त्रिक सभ्यता सापेक्ष गणतन्त्रको विकास हुन सकेन भने बेथितिहरू बढेर उपलब्धि पुरै नष्ट हुने खतरा छ । ढिलो होस्, राम्रो होस् भन्नैपर्ने र मुलुकको यस्तो सत्यलाई स्वीकार्न पर्ने अवस्थामा भद्रगोलमा गोल हान्ने कुरा वा बेथितिमा जित्ने कुराले खास अर्थ राख्दैन । अहिलेको प्रणाली नसुधारिकन चुनावमा जाँदा त्यसको परिणाम समाजवाद सापेक्ष नआउने कुरा प्रष्ट भएकाले पनि दलहरूले आफ्नो ध्यान त्यतातर्फ बढाउनै पर्ने जरूरी छ ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सबै नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार हो । सूचना प्रविधिको यो युगमा नागरिकता नम्बर र मतदान अधिकार भएका चालिसौ लाख नेपाली देश बाहिर छन् । उनीहरूले पठाएको पैसाले राष्ट्रको गर्जो धानिएको छ । आफ्नै अगाडि अरू देशका नागरिकहरूले मोबाइलबाट भोट दिन पाइरहेका बेला नेपालीहरू मन खिन्न पार्नु परेको अवस्था छ ।
कोरोना बढेसँगैको जटिल, विषम र प्रतिकूल स्थिति, निर्वाचनको प्रक्रियाका लागि सहज समय, भ्रष्टाचार, बेथिति र दलभित्रको अराजकता अन्त्य हुने गरी निर्वाचन ऐन, कानुन र नियमहरू परिमार्जन गर्ने अवसर, विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदान गराउने प्रविधिको बहस, विकास र व्यवस्थापन, महामारी तथा स्वास्थ्य प्रोटोकलको ख्याल, राज्य, दल, उम्मेदवार, कार्यकर्ता र जनताले गर्ने निर्वाचन खर्चमा भारी बचतजस्ता कुरा ख्याल गरी संवैधानिक सीमाको अर्को ६ महिनाभित्रमा चुनावको सहमति नै देशको लागी परिपक्क निर्णय हो । ऐन र मितिमा अल्झेर होइन, संवैधानिक सीमाको ख्याल गरेर व्यापक सहभागीतासहितको निर्वाचनमा जाँदा देश, जनता, दल, नेता, कार्यकर्ता र आम मतदाताको हित हुने कुरामा जोड गरौ ।
(तिवारी नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट नेपाल बुद्धिजीवी संगठनका केन्द्रीय सह–संयोजक हुन् ।)
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies