किएभ : युक्रेनले युद्ध अन्त्य गर्न अमेरिकी पक्षबाट ल्याइएका प्रस्तावहरूमा प्रतिक्रिया तयार गर्ने कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ । उक्त योजनामा रूसी महासंघका कडा र गम्भीर मागहरू समावेश गरिएका छन् । किएभले यस विषयमा प्रमुख युरोपेली साझेदारहरूसँग निरन्तर परामर्श र छलफल अघि बढाइरहेको स्पष्ट पारेको छ ।

राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीले २८ बुँदे अमेरिकी प्रस्तावका कतिपय अंशप्रति आफ्नो असहमति व्यक्त गरेका छन् । रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनलाई भूमि त्याग गर्न, सेना कटौती गर्न तथा भविष्यमा नाटोमा कहिल्यै पनि सामेल नहुने स्पष्ट प्रतिज्ञा गर्न बाध्य पार्ने प्रस्तावलाई स्वागत गरेका छन् । 

अमेरिकी योजनाबारे युरोपसँग पर्याप्त समन्वय नभएको आलोचना चलिरहेको बेला युक्रेनी विदेशमन्त्री एन्ड्री सिबिहाले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत फ्रान्स, बेलायत तथा युरोपेली संघ (इयु) का उच्च प्रतिनिधिसहित आफ्ना युरोपेली समकक्षहरूसँग टेलिफोन वार्तामार्फत ‘आगामी कदमहरूको युक्तिसंगत आधार’ प्रस्तुत गरिसकिएको जानकारी दिए । 

बेलायती विदेशमन्त्री यभेट कुपरले ‘युक्रेनले आफ्नो भविष्य आफैँ निश्चित गर्नुपर्ने’ स्पष्ट टिप्पणी गरेका छन् । युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयेनले पनि ‘युक्रेनबिना युक्रेनसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय स्वीकार्य नहुने’ पुनः दोहोर्‍याउँदै दक्षिण अफ्रिकामा हुँदै गरेका जी–२० शिखर वार्तामार्फत युरोपेली नेताहरू संयुक्त धारणा बनाउन जुट्ने बताएका छन् ।

यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेनलाई एक हप्ताभित्र सम्झौता हस्ताक्षर गर्ने समयसीमा तोकेका छन् । तर राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कुनै पनि सहमति युक्रेनको हितविरुद्ध नहोस् भन्ने सुनिश्चितताका लागि वैकल्पिक प्रस्तावसमेत अघि सारिने प्रतिज्ञा गरेका छन् ।

राष्ट्रपति पुटिनले उक्त अमेरिकी रूपरेखाले अन्तिम शान्ति सम्झौताको ‘आधारशिला’ बन्न सक्ने टिप्पणी गर्दै यदि युक्रेन वार्ताबाट टाढा रह्यो भने रूसी सेनाले थप भू–भाग कब्जा गर्न बाध्य हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । 

एएफपीले अवलोकन गरेको योजनाअनुसार रूसले केही क्षेत्रमा स्थायी नियन्त्रण प्राप्त गर्नेछ, अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पुनः समायोजन हुनेछ तथा जी–८ मा पुनः फर्कने बाटो खुल्नेछ । पुटिनले आफ्ना सुरक्षा परिषद् सदस्यहरूसँगको टेलिभिजन बैठकमा युक्रेन र युरोपेली देशहरूले युद्धमैदानमा रुसलाई रणनीतिक रूपमा पराजित गर्ने कल्पना बेचैनीपूर्वक गरिरहेकाले ‘उनीहरू भ्रममा बाँचिरहेका छन्‌’ भन्ने टिप्पणी गरेका छन् । साथै, किएभले पछिल्ला दिनहरूमा कुपियान्स्क सहर रूसी सेनाले फिर्ता लिएको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले रूसी आक्रमणको प्रारम्भदेखि युक्रेनले कसरी अटल रूपमा प्रतिरोध गरेको थियो स्मरण गर्दै हामीले युक्रेनलाई कहिल्यै धोका दिएका छैनौँ, अब पनि दिने छैनौँ । उनका अनुसार उपयुक्त तर्कहरू पेश गर्ने, राजी गराउने तथा उपयुक्त विकल्पहरू प्रस्तुत गर्ने तयारी पूरा गरेका छन् ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले नोभेम्बर २७ (थ्यांकसगिभिङ) लाई युक्रेनका लागि ‘उचित समय’ भन्दै सहमति जनाउन संकेत गरेका छन्, तर आवश्यक परे लचिलोपन देखाउन सकिने खुलासा गरे । अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्ससँगको छलफलपछि राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले युद्ध अन्त्य गर्न ट्रम्प प्रशासनको चाहनालाई युक्रेनले सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए । उनले जर्मनी, फ्रान्स तथा बेलायतका नेताहरूसँग आपतकालीन टेलिफोना वार्ता सहित छिटै ट्रम्पसँग प्रत्यक्ष भेटवार्ताको तयारी गरिएको बताएका छन् । 

यसैबीच, किएभका नागरिकहरू प्रस्तावप्रति दुई धारमा विभाजित देखिएका छन् । केहीले वार्तामा संलग्न हुनु बुद्धिमत्ता ठान्छन् भने अन्यले यसलाई आत्मसमर्पणको संकेत मान्दै अस्वीकार गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । ४१ वर्षीया दर्जिन यानिनाले ‘न त हामी झुक्छौँ, न त रुस झुक्नेछ । युद्ध चलिरहन्छ’ भन्दै निराशा व्यक्त गरे । 

युद्धको बीचमा हालै पश्चिमी सहर टेर्नोपिलमा भएको क्रुज मिसाइल आक्रमणमा मृत्यु हुनेहरूको संख्या ३२ पुगेको छ । यो आक्रमण शीतकालअघि ऊर्जा संरचनाहरूमा भइरहेका निरन्तर आक्रमण र अग्रपङ्क्तिमा युक्रेनी सेनामाथि परिरहेको दबाबका बीचमा भएको हो ।

अमेरिकी प्रस्तावअनुसार मस्कोले नियन्त्रणमा राखिरहेका क्षेत्रहरूलाई ‘वास्तविक रूसी भूभाग’ को मान्यता दिने, किएभले डोनेट्स्कका केही भागबाट सेना फिर्ता गर्ने, आफ्ना सशस्त्र बल छ लाखमा सीमित गर्ने तथा नाटोमा सामेल नहुने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेछ । प्रतिफलस्वरूप, युक्रेनले ‘विश्वसनीय सुरक्षा प्रत्याभूति’ तथा विदेशमा फ्रिज गरिएका रूसी सम्पत्ति मार्फत पुनर्निर्माण कोष पाउनेछ ।

राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले आफ्नो सम्बोधनमा भने, ‘युक्रेनमाथि परेको दबाब अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ । अब हामीले वा त आफ्नो सम्मान गुमाउने जोखिम मोल्ने वा प्रमुख साझेदार गुमाउने जोखिम व्यहोर्ने जस्ता कठिन विकल्पहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ –रासस/एएफपी