काठमाडौं : सहकारीको बचत रकम अपचलनसम्बन्धी छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति प्राप्त विवरणको ब्याख्यामा जुटेको छ । प्रतिवदन लेखन कार्यमा केन्द्रित भएको समितिले प्राप्त विवरणको ब्याख्या र सरोकारवालाहरूको राय संकलन एकसाथ गरिरहेको छ ।
समिति सचिवालका अनुसार सहकारी संचालकहरुसँग छलफल गर्ने तयारी छ । सहकारी संचालकहरुको कुरा सुनेर उनीहरुको भनाइलाई प्रतिवेदनमा समावेश गर्दा समितिले निष्कर्षसहित प्रतिवेदन लेखनकार्य सकाउने गरी काम अगाडि बढाएको हो ।
गत जेठ १५ गते एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापाको सभापतित्वमा गठित ७ सदस्यीय छानबिन समितिलाई तीन महिनाको समय दिइएको थियो । समितिले दुई महिना गुजार्न लागेको छ । यसकारण समयको समेत चाप परेको समिति सदस्यहरू बताउँछन् । समितिमा एमालेकी सरिता भुसाल, कांग्रेसबाट ईश्वरीदेवी न्यौपाने, माओवादीबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपा ध्रुवबहादुर प्रधान रहेका छन् ।
हालसम्मको अध्ययनका आधारमा समितिले प्रररम्भिक निष्कर्ष लिपिवद्ध गरको छ । निश्चित व्यक्तिहरूले निश्चित अधिक अवधिमा कमाउने उदेश्यले सहकारीमा लगानी गरेको र यही प्रवृत्तिले समस्या पारेको भनेर संसदीय छानबिन विशेष समितिले लेखेको छ । प्रतिवेदनले अन्तिम रुपमा लिने बेलासम्म भाषागत रुपमा सुधार हुन सक्ने समिति सदस्यहरू नै बताउँछन् ।
संसदीय छानबिन समितिको कार्यक्षेत्रको पहिलो बुँदामा ’सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने’ भन्ने रहेको छ ।
समितिले यसमा पनि काम गरिरहेको छ । समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने जिम्मवारी पनि समितिलाई छ ।
बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र बचत फिर्ता अविलम्ब गर्ने उपाय सुझाउन पनि भनिएको छ ।
गोरखा मिडिया नेटवर्कमा पैसा गएका सहकारीको छानबिन गर्ने जिम्मेवारी समेत पाएको समिति प्रतिवदन लेखन र निष्कर्षउन्मुख भएको हो ।
सहकारी संस्था सदस्य (शेयरधनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुर्याएको विषयमा समिति कन्भिन्स् भएको छ । तर, यसका दोषी किटान गर्ने विषयमा अझै छलफल आवश्यक रहेको समिति सदस्यहरू बताउँछन् ।
विभिन्न सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैर कानुनी रूपमा प्रवाह भए–नभएको र त्यस्तो गैर कानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न रहे/नरहेको पत्ता लगाउने जिम्मेवारी समितिलाई छ । गलत गरेको पाइए दुरुपयोग भएको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरू कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकार संसदीय छानबिन विशेष समितिलाई छ ।
