काठमाडौं : सत्ता गठबन्धनमा भएको फेरबदलको मारमा भारत र अमेरिका सहित ११ देशका राजदूत परेका छन् । २१ फागुनमा नेपाली कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्य तोडेर नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एमालेसँग समीकरण बनाउन पुगेपछि नै विभिन्न देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने तयारी भएको थियो । तर तत्काल निर्णय लिँदा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै सरकार हच्कियो । 

अन्ततः बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कांग्रेस सरकारमा हुँदा राजदूत भएकाहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । सरकारको निर्णयसँगै भारत, अमेरिका, बेलायत, साउदी अरब, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, स्पेन, डेनमार्क, इजरायल, कतार र पोर्चुगलका लागि नेपाली राजदूत फिर्ता हुनेछन् ।

भारतमा डा. शंकर शर्मा, अमेरिकामा श्रीधर खत्री, बेलायतमा ज्ञानचन्द्र आचार्य राजदूत छन् । उनीहरुलाई ११ कात्तिक २०७८ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

साउदी अरेबियामा नवराज सुवेदी, दक्षिण कोरियामा ज्योति प्याकुरेल, मलेसियामा डिल्लीराज पौडेल, स्पेनमा शर्मिला पराजुली ढकाल, डेनमार्कमा प्रा. डा. रामसुरज यादव र इजरायलमा कान्ता रिजाल राजदूत छन् । २४ चैत २०७८ मा देउवा नेतृत्वको सरकारले उनीहरुसहित ११ राजदूत सिफारिस गरेको थियो ।

त्यसबेला सिफारिस भएर नियुक्ति पाएका कांग्रेस निकट मानिएका राजदूतहरुलाई सरकारले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो । सँगै नियुक्त भएका चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ, रसियाका लागि मिलन तुलाधरलाई भने फिर्ता बोलाइएको छैन । फिर्ता नबोलाइएका राजदूतहरु माओवादी केन्द्र निकट हुन् । जो सरकारको नेतृत्वमा छ । 

कतारका लागि नेपाली राजदूतमा डा. नरेशविक्रम ढकाल थिए । २६ जेठ २०७९ मा नियुक्त भएका उनलाई पनि फिर्ता बोलाइएको छ । सरकारले पोर्चुगलका लागि नेपाली राजदूत सनिल नेपाललाई पनि फिर्ता बोलाएको छ ।

कांग्रेसको जोडबलमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २३ कात्तिक २०८० मा पोर्चुगलमा राजदूताबास राख्ने निर्णय गरेर राजदूतमा नेपालको नाम सिफारिस गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पुरा गरेर उनले २४ माघ २०८० मा मात्र नियुक्ति पाएका थिए । 

देशको प्रतिनिधिका रुपमा बिभिन्न देश पुगेका राजदूतहरु ओहोदाको प्रमाणपत्र लिएर काम सुरु गर्न नपाउँदै नेपालमा हुने सत्ता फेरबदलको मारमा पर्छन । यस्तो नियत्तिको आलोचना हुन्छ, विकल्पहरु खोजिन्छन् तर, राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार नहुँदा समस्या ज्युँका त्युँ छ । यसपटक पनि त्यस्तै भएको हो ।

सरोकारवालाहरु विदेशमा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूतलाई छिटो÷छिटो बिनाकारण परिवर्तन गर्दा राम्रो सन्देश नजाने बताउँछन् । मुलुकको आन/मान र शान बढाउन दत्तचित्त भएर लाग्ने गरी काम गर्ने वतावरण सरकारले नै बनाइदिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि राजदूत नियुक्तिको प्रारम्भमै प्रचुरता खोजिए राम्रो हुने सरोकारवालाहरुको सुझाव छ ।