काठमाडौं : निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा प्रस्तावित कृष्णमान प्रधान संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएका छन् । सोमबार सुनुवाइ समितले सर्वसम्मत रुपमा अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिको बैठक अघि प्रधानले आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि आफ्नो उम्मेदवारी कायम नरहेको भन्दै समितिमा निवदन दिएका थिए । यौन शोषणको आरोप लागेका प्रधानको नाम अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्न संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक सोमबार बिहान ११ बजे बोलाइएको थियो ।
तर, अन्तिम समयमा उक्त बैठक स्थगित भएर साँझ पाँच बजेका लागि सारिएको थियो । सारिएको बैठक शुरु नहुँदै प्रधानले समितिका सभापतिलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो उम्मेदवारी कायम नरहेको पत्र पठाएका थिए । प्रतिनिधि सभाका सबैभन्दा ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले नै अनुमोदन नगर्ने निष्कर्षमा पुगेपछि प्रधानले पद अस्वीकार गरेका हुन् ।
नाम अनुमोदन नहुने निश्चित भएपछि उनले नाम फिर्ता लिने निर्णय लिएका हुन् । ‘प्रस्तावित व्यक्तिले नै निर्वाचन आयुक्तको पदमा नियुक्तिको लागि आफ्नो उम्मेदवारी कायम राख्न नचाहेकाले अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको समिति सभापति पशुपति शम्शेर जवराले जानकारी दिए ।
‘प्रस्तावित व्यक्तिले नै निर्वाचन आयुक्तको पदमा नियुक्तिको लागि आफ्नो उम्मेदवारी कायम राख्न नचाहेकाले अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको’ समिति सभापति पशुपति शम्शेर जवराले जानकारी दिए ।तर, प्रधानलाई अस्वीकृत गर्नुको कारण हो– उनीमाथि लागेको यौन शोषणको गम्भीर आरोप ।
यो आरोपलाई आधार बनाएर सम्बन्धमा संसदीय सनुवाइ समितिले आयुक्त पदमा अस्वीकार गर्ने तयारी गरेपछि उनले त्यसअगावै पद अस्विकार गरेका हुन् ।प्रधान नेपाल कानुन समाजका पूर्वअध्यक्ष हुन् । प्रधानले आफैँ ‘आफूले चालिसौं वर्षदेखि गैरसरकारी संस्थामा योगदान गरेको’ बताएका छन् । प्रधान गैरसरकारी संस्थामार्फत कानुन निर्माणमा सरकारलाई सहयोग गर्ने कार्यमा लामो समयदेखि सक्रिय रहँदै आएका व्यक्ति हुन् ।
यस्तोमा सुनुवाई समितिले निर्वाचन आयोगको आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित प्रधानमाथि यौन शोषणको आरोप लागेकाले अस्वीकार गर्नुपरेको निर्णय गरेको भए प्रधानलाई हेर्ने अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायको हेर्ने नजर बदलिने थियो ।
साथै, कृष्णमानले भविष्यमा आफू फेरि कुनै सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य नरहेको देखाउनका लागि समेत निर्वाचन आयुक्त पद अस्विकार गरेको देखिन्छ । यो भाव उनले पद अस्वीकार गर्न सुनुवाई समितिमा पेश गरेको निवेदनमा प्रष्ट झल्कन्छ ।
उनले लेखेका छन्, ‘मेरो सम्बन्धमा संवैधानिक परिषदको सिफारिस प्रति निष्ठावान रहँदा रहँदै पनि म केन्द्रित मौजुदा दुष्प्रचारको माझमा सिफारिस भएको पदमा रहेर काम गर्ने हौसला र इच्छा बाँकी नरहेकोले भविष्यमा राज्यले प्रदान गर्ने जुनसुकै जिम्मेवारीप्रति निष्ठावान रहने बचनबद्धतासहित सिफारिस भएको निर्वाचन आयोगको आयुक्त पदमा नियुक्तिको लागि मेरो उम्मेदवारी कायम राख्न नचाहेकोले सम्मानित समिति समक्ष जानकारीका लागि अनुरोध गर्दै सो अनुसार व्यवस्था हुन सविनय अनुरोध गर्दछु ।’
संसदीय सुनुवाइ समितिमा उनी विरुद्ध यौन दुव्र्यवहारसँग सम्बन्धित चार वटा उजुरी परेका थिए । एक जना महिला आफू प्रधानबाट सन २०१९ देखि सन २०२३ सम्म यौन शोषणमा परेको भनेर आफै निवेदन लिएर सुनुवाइ समिति पुगेकी थिइन् ।कृष्णमान प्रधानले शोषण गरेको भन्दै उजुरी दिएकी महिलाले आफूलाई गैरसरकारी संस्थामा जागिर लगाइदिने प्रलोभन दिएर ‘ब्रेन वास’ गरेको लामो समयसम्म नेपाल कानुन समाजको कार्यालयमै यौन शोषण गरेको उल्लेख गरेकी थिइन् ।असार २० गते सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफ्नो उजुरीको आधारबारे ब्याख्या गर्दै उनले आफूमाथि कमजोर आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएर प्रधानले जागीरको लोभ देखाएर नियमित रुपमा यौन शोषण गरेको बताएकी थिइन् ।
प्रधानविरुद्ध परेका अन्य तीन वटा उजुरीमा पनि सोही महिलामाथि प्रधानले यौन शोषण गरेको आरोप लगाइएको थियो । एउटा उजुरीमा ति महिलाले प्रधानविरुद्ध प्रहरी परिसर टेकुमा बलात्कारको जाहेरी दिएको उल्लेख छ । तर, उक्त जाहेरी प्रहरीमा दर्ता नभएको र पछि ति महिलाले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा यौन दुव्र्यवहारको मुद्दा दर्ता गरेको विवरण समावेश छ । पछि उक्त मुद्दा मिलापत्रमा टुंगिएको थियो ।उजुरीमा उल्लेख भए अनुसार २४ भदौ २०८० मा महिलाले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा यौन दुव्र्यवहारको मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् ।
२९ भदौ २०८० मा उजुरीकर्ता र प्रधानले मिलापत्रका लागि संयुक्त निवेदन दिएका थिए । सोही दिन अदालतमा दुवै पक्षबीच मिलापत्र भएको उजुरीकर्ताले उल्लेख गरेका छन् ।प्रधानको दबाब र प्रभावमा मुद्दा मिलापत्रमा टुंग्याएको भन्दै पीडित महिलाले उनलाई निर्वाचन आयुक्त बनाउनु उपयुक्त नहुने भन्दै सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिएकी हुन् ।
मिलापत्र गर्दा पैसाको लेनदेन भएको भनेर चेकका फोटोकपी नै उजुरीमा थिए । ५०/५० लाखका दुई वटा चेक र २५ लाखको एउटा चेकको फोटोकपी उजुरीमा समावेश थियो ।यी लगायतका विवरण राखेर उजुरीमा भनिएको थियो, ‘संविधानको २४५ को उपधारा ६ बमोजिम निर्वाचन आयोगको आयुक्त हुन आवश्यक पर्ने योग्यतामा उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रस्ट उल्लेख भए पनि नैतिक रूपमा पतन भएका प्रधानलाई आयुक्त बनाउनु आफैमा गैरकानुनी हो ।’
संविधानको धारा २४५ को उपधारा ६ मा आयुक्त हुने व्यक्ति ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ हुनुपर्ने भनिएको छ ।संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनको दफा ५ मा पनि यही व्यवस्था छ । जहाँ संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिस गर्दा नै सम्बन्धित व्यक्तिको चरित्र ख्याल गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
‘कुनै व्यक्तिलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा निजको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमानदारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभव समेतलाई विचार गर्नु पर्नेछ’, ऐनको दफा ५ (२) मा उल्लेख छ । सुनुवाइ समिति सदस्यहरूका अनुसार उच्च नैतिक चरित्रको प्रश्नले नै प्रधानको संसदीय सुनुवाई अस्वीकृत भएको हो ।
