काठमाडौं : आफू नेतृत्वको सरकारले लिने प्राथमिकता र कार्यक्रमबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार सबै मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रीहरु समेत राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले सेवा प्रवाहमा चुस्तता, विकास निर्माणमा रफ्तार र सशासनमा खरो उत्रन निर्देशन दिएका छन् ।
यी सचिवहरुको सरुवा सोमबार मात्र भएको थियो । शुक्रबार सचिवहरुको ब्रिफिङ लिएका प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिनु अगाडि सचिवहरुको ब्यापक सरुवा गर्ने निर्णय गरेका थिए । आइतबार सचिवहरुको सरुवाका कारणले परिस्थिति कस्तो बनेको थियो भने एउटा मन्त्रालयको सचिव बनेर ब्रिफिङ गरेका सचिवले अर्को मन्त्रालयको जिम्मेवारी सहित निर्देशन लिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले भने फास्ट ट्र्याकमा काम गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो अवस्था आएको बताएका छन् । हुनपनि प्रधानमन्त्री नियुक्त भए यताका घटनाक्रमले ओली हतारमा लगातार राजनीतिक निर्णयहरु गरिरहेको देखाउँछ ।
आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मात्र तीन ठूला निर्णय भएको थियो । १८ देशमा राजदूत सिफारिस, तीन प्रदेश प्रमुख हेरफेर र २१ सचिवको सरुवा भएको थियो । सामान्यतयाः यी तीन निर्णय लिन विगतका सरकारलाई केही महिना नै लाग्ने गरेको थियो ।
अलगअलग मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट फरकफरक विषयमा निर्णय हुने प्रवृत्ति हुँदा यी तीन निर्णय एकैपटक नहुन पनि सक्थ्यो । अझ भएको राजदूत फिर्ता, सत्ता साझेदारहरुसँग छलफल अनि नयाँ सिफारिस गर्दा समय लाग्ने हुन्थ्यो । यद्यपि सरकार फेरिनासाथ राजदूत परिवर्तनको निर्णयको आलोचना हुने गरेको छ ।
किनकि सरकार छोड्ने दलबाट सिफारिस भएकाहरुलाई हटाएर नयाँ सत्ता साझेदारका तर्फबाट राजदूत र प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुने गरेको छ । सचिवहरुको सरुवालाई भने स्वभाविक मानिन्छ । किनकि सम्बन्धित मन्त्रीले अनुकुल सचिव लिएर चलाउने नजीर रहिआएको छ ।
यी तीन निर्णय बाहेक पनि ओलीले फटाफट निर्णय गरेको देखिन्छ । १७ असारमा नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति गरेका ओलीले आफूले शपथ लिइरहँदा बाँकी मन्त्रीहरुको समेत शपथ भएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयबाट नियुक्ति पाउनु अघि नै सत्ता साझेदारहरुबीच मन्त्रालय भागबण्डा टुंग्याएका थिए ।
त्यसैले ३१ असारमा ओलीले आफूसँगै २१ जना मन्त्रीको पनि शपथ र पदभार ग्रहण गराएका थिए । एकैदिन मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका ओलीले एक हप्ताभित्रै ६ साउनमै विश्वासको मत लिए । भोलिपल्ट सांसदसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी भए ।
प्रदेश सरकारहरुको भागबण्डा टुंग्याएका ओलीले केही दिन अगाडि मुख्यसचिव नियुक्त गरेका थिए । यसअघि कामचलाउ चलिरहेको मुख्यसचिवमा पहिलो महिलाका रुपमा लीलादेवी गड्तौलालाई नियुक्त गरे । आफ्नो सचिवालयदेखि मन्त्रीहरुको सचिवालयलाई पनि धेरै नलम्ब्याउन निर्देशन दिएका छन् । यसलाई ओलीले जनतामा विश्वास दिलाउने प्रयत्न भनेका छन् ।
संघमा मात्र नभएर प्रदेश सरकार बनाउने कुरामा पनि ओलीले अलमल गरिरहेका छैनन् । अवस्था कस्तोसम्म भने एमालेबाट जाने मन्त्रीहरु टुंगिसक्दा बागमतीका मुख्यमन्त्री बहादुरसिं लामाले कांग्रेसकै मन्त्रीहरु टुंग्याउन सकेका थिएनन् । कांग्रेस नेतृत्वको अरु प्रदेश सरकारमा पनि एमालेबाट मन्त्री जानेमा अलमल छैन । बरु कांग्रेसभित्रै अन्तरसंघर्षका कारणले सरकार गठनमा ढिलाइ हुने गरेको देखिन्छ ।
