क्वालालम्पुर : मलेसियाले ‘माइग्रेन्ट रिप्याट्रिएसन प्रोग्राम’ समाप्त भएपछि ठुलो स्तरको अपरेसन सञ्चालन गरिने चेतावनी दिएको छ । मलेसियाले हाल सञ्चालनमा रहेको एम्नेष्टी कार्यक्रमअन्तर्गत अवैध आप्रवासीले तोकिएको जरिवाना तिरेर स्वेच्छाले स्वदेश फर्किए उनीहरूविरुद्ध मुद्दा नचलाइने बताएको छ । 

मलेसियामा १० लाख आप्रवासीले कागजात नभएको अवस्थामा काम गरिरहेको अनुमान छ । कागजात नभएका कामदारहरू मुख्यतः इन्डोनेसिया त्यसपछि बंगलादेश, नेपाल, म्यानमार र भारतबाट गएका कामदार रहेको बताइएको छ ।

मलेसियाली अध्यागमन विभागले गत वर्ष सन् २०२५ मा अवैध विदेशी कामदारलाई रोजगारी दिएको तथा आश्रय दिएको अभियोगमा ९३ जना रोजगारदातालाई पनि नियन्त्रणमा लिएको बताएको छ ।

मलेसियाका अधिकारीहरूले अवैध आप्रवासीलाई काममा नराख्न वा आश्रय नदिन पटकपटक आग्रह गर्दै आएका छन् । मलेसियाले गत वर्ष सन् २०२५ मा अवैध आप्रवासी विरोधमा ७ सय ६३ वटा अपरेसन सञ्चालन गरी २३ हजार २ सय ८६ जना विदेशी नागरिकमाथि जाँच गरिएको र त्यसमध्ये २ हजार ७८ जना अवैध बसोवास गरेकोे पाइएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ ।

मलेसिया अध्यागमन विभागले रोजगारदाताहरूलाई कानुनको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गर्दै उल्लंघन भएमा कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ । मलेसियामा विदेशी कामदारहरू आफ्नो अनुमतिपत्रको म्याद सकिएपछि पनि बस्ने, कम तलब, पासपोर्ट जफत, खराब बसोबासको अवस्थाले सम्झौता तोडेर भाग्ने गरेका छन् ।

केही रोजगारदाताहरूले समयमै काम अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्दा कन्स्ट्रक्सन, प्लान्टेसन रेष्टुरेन्ट र घरेलु काममा जाने कामदार अवैधानिक बन्न पुगेको बताइन्छ ।

मलेसियाले कहिलेकाहीँ कागजात नभएका कामदारहरूलाई कानुनी रूपमा दर्ता गर्न अनुमति दिन पुनः क्यालिब्रेसन वा नियमितीकरण कार्यक्रमहरूको घोषणा गर्छ । त्यो कार्यक्रममा भाग लिनेहरू सामान्य जरिवाना तिरेर स्वदेश फर्किने गरेका छन् । अटेर गरेर बस्नेहरू जरिवाना, ५ वर्षसम्म जेल, कोर्रा, डिपोर्ट र कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् । कालोसूचीमा पर्नेहरू कम्तीमा ६ वर्ष मलेसिया जान नपाउने प्रावधान छ ।