जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा आवधिक निर्वाचनलाई दुई वर्षअघि सारेर २१ फागुनमा हुँदैछ । गत भदौ २३ र २४ गते युवाहरू भ्रष्टाचार, बेथिति र अति दलीयकरणविरुद्ध सडकमा उत्रिएका थिए । उनीहरूको मुख्य माग थियो— शासन प्रणाली सुधार, पारदर्शिता र अति दलीयकरणको अन्त्य ।  निर्वाचनका मुख्य प्रतिस्पर्धी ठानिएका दलहरूले आफ्ना चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहँदा ती माग पूरा गर्ने ठोस आधार पेस गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण विशेष परिस्थितिमा हुन लागेको निर्वाचन पनि नियमित चुनावमा झैं लोकप्रिय नारा र आकर्षक वाचाको पुनरावृत्ति मात्र भइरहेको छ । दलहरूका घोषणापत्र अर्थतन्त्र, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, पूर्वाधार, कोषजस्ता अंकगणित र आश्वासनले भरिएका छन् । निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, कृषि आधुनिकीकरण, युवा उद्यमशीलता कोषजस्ता कार्यक्रम आवश्यक नै हुन् । तर ती कार्यक्रमका लागि स्रोत कहाँबाट जुटाउने, खर्चको प्राथमिकता कसरी निर्धारण गर्ने, कार्यान्वयन संयन्त्र कस्तो बनाउने, अनुगमन कसले गर्ने, यस्ता आधारभूत प्रश्नमा घोषणापत्रहरू मौन छन् । नेपालमा समस्या नीति अभावभन्दा बढी कार्यान्वयन अभाव हो । शासन सुधार र नीति कार्यान्वयन सुधारको ठोस उपायबिना आउने प्रतिबद्धता आफैंमा कोरा नारा मात्र हुन् ।  

संरचनागत सुधारका विषयमा घोषणापत्रहरू अझै कमजोर देखिन्छन् । सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा पारदर्शिता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका कसैले पेस गरेका छैनन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको दोहोरोपन र अस्पष्टता हटाउने योजना आएको छैन । निजामती प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने, नियामक निकायलाई स्वायत्त र सक्षम बनाउने, कर संरचना पुनर्संरचना गर्ने वा न्यायपालिका सुदृढीकरण गर्ने विषयमा गहिरो प्रतिबद्धता कुनै पनि दलले प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । त्यसले प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनेमा आशंका गर्ने प्रशस्तै ठाउँ दलहरूले दिएका छन् । 

घोषणापत्र कुनै दलको वैचारिक दिशा र शासन दृष्टिकोणको मार्गचित्र हुनुपर्छ । तर अहिलेका दस्तावेजहरू नीति र संरचना सुधारभन्दा बढी वितरणमुखी कार्यक्रम र बजेटीय शैलीका वाचामा केन्द्रित छन् । नयाँ बोतलमा पुरानै औषधि राखेर मतदाताको विश्वास पुनः प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ ।  जेनजी आन्दोलनले केवल सरकार परिवर्तन होइन, पद्धति परिवर्तनको माग गरेको हो । त्यसको उत्तर लोकप्रिय कार्यक्रम होइन, पारदर्शी र उत्तरदायी प्रणाली निर्माण हो । यदि दलहरूले यस ऐतिहासिक क्षणलाई पनि सतही प्रतिबद्धतामै सीमित गरे भने नागरिक असन्तुष्टि र अविश्वास अझ गहिरिने जोखिम बढ्न सक्छ ।