२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि दलहरु चुनावी मैदानमा छन् । चुनावी सभा र घरदैलो बढेसँगै दलहरुबीच आरोप–प्रत्यारोप सुरु भएको छ । मुख्य प्रतिस्पर्धी ठानिएका दलहरु आआफ्ना रणनीतिसहित नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न लागिरहेका छन् । यहीबेला निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका थुप्रै घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । प्रतिस्पर्धी दलको झण्डा जलाउनेदेखि झण्डा च्यात्ने, अभद्र व्यवहार गर्ने, एकअर्कालाई अबरोध गर्ने र होहल्ला गरेर शान्तिपूर्ण वातावरण खल्बल्याउने गतिविधि हुन थालेका छन् । त्यसले आपसी द्वन्द्व बृद्धि भई भयरहित वातावरणमा चुनाव गर्न बाधा पुर्‍याउन सक्छ । एकअर्काबिरुद्ध उत्तेजित गतिविधिले तनाबको स्थिति उत्पन्न हुनसक्छ । यस्ता गतिविधिसँगै चुनाव भाड्ने प्रपन्चको हल्ला पनि चलेको छ । यसप्रति राजनीतिक दल, नेता–कार्यकर्ता र सरकारको विशेष ध्यान जान जरुरी छ । 

चुनावी घोषणापत्रमा समेत दलहरुले अटेरी गरिरहेका छन् । यसपटकको चुनावमा ६७ राजनीतिक दलहरु चुनावी मैदानमा छन् । तीमध्ये ४१ दलले मात्रै चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । त्यस्तै, निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ र जारी कार्यविधिले खर्च पारदर्शी बनाउन कडा प्रावधान राखेको छ । निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाउन उम्मेदवारलाई छुट्टै बैंक खाता खोल्न भनिएको छ । तर ३ हजार ४०६ उम्मेदवारमध्ये ६६७ जनाले मात्र खाता खोलेका छन् । काठमाडौँका केही क्षेत्रमा २५ लाख, अन्य क्षेत्रमा २७, २९, ३१ र ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाइने व्यवस्था छ । समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीका प्रत्येक उम्मेदवारले दुई लाखसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा छ । यस्तो स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि छुट्टै खाता नखोल्नु कानुनप्रति लापरबाही हो । 

जेनजी आन्दोलन भड्किँदा भएको अकल्पनीय भौतिक तथा मानविय क्षतिपछि मुलुक संवैधानिक तथा राजनीतिक संकटमा प¥यो । तत्कालीन संकट टार्न असंवैधानिक ढंगले संसद् विघटन गरियो भने ६ महिनाको कार्यभारसहित पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । संवैधानिक परिक्षण हुने हो भने संसद् विघटन र अन्तरिम सरकारको बैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने प्रशस्त ठाउँ छ । तर, अहिलेको संकटबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्ने सबैभन्दा बैध र उपयुक्त बाटो निर्वाचन नै हो । त्यसैले शान्तिपूर्ण, भयरहित एवं निष्पक्ष निर्वाचनबाटै जननिर्वाचित सरकार गठन गर्नुपर्छ । यो वास्तविकताप्रति मुख्य राजनीतिक शक्ति गम्भीर हुनै पर्छ । आउँदो निर्वाचनमा को हार्छ वा जित्छ गौणको विषय हो । मुलुक संवैधानिक ट्याकमा फर्किनु महत्वपूर्ण उपलब्धी हुने छ । अतः दलहरुले उत्तेजता फैलाउने र चुनाव भाँड्नेभन्दा संयमताका साथ जनताको अभिमत पर्खिनु बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय हुने छ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताको अक्षरंश पालना गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो शक्ति जनताको विश्वास हो । यदि निर्वाचन प्रक्रिया नै पारदर्शी र नियमसम्मत भएन भने त्यो विश्वास डगमगाउँछ । त्यसैले आचारसंहिता कार्यान्वयन गराउन आयोगले कडाइ गर्नुपर्छ । अनुगमन कडा हुनुपर्छ । नियम नमान्ने दल र उम्मेदवारमाथि कारबाही हुनुपर्छ । अन्यथा आचारसंहिता कागजमै सीमित हुनेछ ।