धादिङमा भएको पछिल्लो बस दुर्घटनाले हाम्रो सडक सुरक्षा र उद्धार प्रणालीको कमजोर यथार्थ फेरि एकपटक उजागर गरिदिएको छ । दुर्घटनामा परेकामध्ये धेरैले घटनास्थलमै र केहीले अस्पताल नपुग्दै ज्यान गुमाए । बाटोमै ज्यान गुमाएका घाइतेलाई बेलैमा अस्पताल ल्याउनसकेको भए बचाउन सकिने चिकित्सकहरूले बताएका छन् । दुर्घटनापछिको पहिलो एक घण्टालाई ‘गोल्डेन आवर’ मानिन्छ । घाइतेको ज्यान बचाउन त्यो समय सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । यही समयमा प्राथमिक उपचार सुरु गर्न सके दुर्घटनामा पर्नेको जीवन जोगाउन सकिन्छ । तर नेपालमा यही समय खेर जाने गरेको छ । दुर्घटनास्थलमा समयमै तालिमप्राप्त जनशक्ति पुग्दैन । पर्याप्त अक्सिजन र उपकरणसहितको एम्बुलेन्सको पनि उत्तिकै अभाव छ । घाइतेलाई ट्याक्सी वा अन्य सवारीसाधनमा कोचेर अस्पताल पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता छ । जसका कारण बाँच्न सक्ने बिरामीसमेत बाटोमै ज्यान गुमाउन पुग्छन् । ज्यानै नगए पनि अस्पताल पुग्दासम्म ठुला दुर्घटनाका धेरै घाइतेमा आन्तरिक रक्तस्राव, टाउको वा मेरुदण्डका गम्भीर चोट जटिल भइसकेको हुन्छ ।

बितेका सात वर्षमा १७ हजारभन्दा बढी नागरिकले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन् । त्यो भनेको दैनिक औसत सात जनाको मृत्यु हुनु हो । यस अर्थमा सडक दुर्घटनाप्रति राज्य थप संवेदनशील हुन जरुरी छ । सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि त्यो घोषणा कागजमै सीमित छ । काठमाडौं र भरतपुरबाहेक अन्यत्र प्रभावकारी ट्रमा सेवा छैन । विगतमा राजमार्ग नजिकै प्राथमिक ट्रमा केयर केन्द्र स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारी तहबाट गरिएको हो । तर यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । यी सरकारी प्रतिबद्धता पूरा हुन नसक्नुमा बजेटभन्दा बढी इच्छाशक्तिको कमी देखिन्छ । झन्झटिलो प्रक्रिया र ढिलासुस्ती अर्को कारण बनेको छ । डिपिआर, जग्गा प्राप्ति र प्रक्रियागत ढिलाइलाई कारण देखाएर यति महत्वपूर्ण योजना वर्षौंदेखि कछुवा गतिमा छन् । जबसम्म जोखिमयुक्त सडक र मुख्य राजमार्गमा दुर्घटनास्थलमै प्रारम्भिक उपचार सुरु गर्ने ‘प्रि–हस्पिटल केयर’ प्रणाली विकास हुँदैन, तबसम्म घाइतेको मृत्यु दर घट्ने सम्भावना देखिँदैन । सडक दुर्घटनाप्रति सरकार साँच्चिकै संवेदनशील हो भने तत्कालै राजमार्ग आसपास ट्रमा इकाइ स्थापनामा लाग्नुपर्छ । एम्बुलेन्सको स्पष्ट मापदण्ड र कडा अनुगमन गर्नुपर्छ । चालक र स्वास्थ्यकर्मीलाई आपतकालीन उद्धार र उपचारसम्बन्धी तालिम अनिवार्य गरिनुपर्छ । आमनागरिकमा पनि प्राथमिक उपचारसम्बन्धी सचेतना फैलाउनुपर्छ । त्योभन्दा पहिले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि तत्कालै आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।