इरानमाथि अमेरिका र इजरायलको आक्रमणले मध्यपूर्वमा तनाब छ । मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा झण्डै १७ लाख नेपाली छन् । त्यसैले त्यहाँ उत्पन्न असुरक्षाको चिन्ता नेपालसम्म आइपुगेको छ । इजरायलदेखि साउदी अरेबिया, कतारदेखि संयुक्त अरब इमिरेट्ससम्म ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार, करिब १७ लाख २९ हजार २ सय ८८ नेपाली त्यहाँ छन् । पछिल्लो युद्धको स्थितिमा ती नागरिकको सरक्षाप्रति सरकारले गम्भीरतापूर्वक चासो राख्न जरुरी छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले ट्राभल एड्भाइजरी जारी गर्दै नेपालीलाई सुरक्षित रहन आग्रह गरेको छ । सम्बन्धित देशका नेपाली नियोग प्रमुखहरूसँग समन्वयका लागि ह्वाट्सएप समूह गठन गरिएको छ । स्थानीय गतिविधि र नेपालीले भोगिरहेका समस्याबारे नियमित अपडेट लिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।  कन्सुलर सेवा विभागमार्फत अनलाइन दर्ता प्लेटफर्म विकासको काम सुरु गरिएको जनाइएको छ । तर, कति नेपाली आपतकालीन अवस्थामा छन् भन्ने यकिन तथ्यांक भने छैन । 

सरकारले आकस्मिक उद्धार टोली गठन गर्ने निर्णय त गरेको छ । सम्भावित युद्धको अवस्था, त्यसको अवधि र सम्बन्धित देशहरूको तयारी प्रष्ट नभइसकेकाले तत्काल उद्धार रणनीति तय गर्न भने कठिन देखिन्छ । ती  देशको बस्तुगत स्थिति आंकलन गरेर मात्र आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । आवश्यक परे तत्कालै उद्धार उडान गर्नेगरी सरकार तयारी अबस्थामा बस्नु जरुरी छ । सुरक्षित ट्रान्जिटको व्यवस्था मिलाउने र उद्दारका यी कार्यका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्छ । विगतमा यस्ता संकटका बेला आपसी समन्वय र सूचना अभावले समस्या बढेको अनुभव छ । यसपटक त्यस्तो कमजोरी दोहोरिनु हुँदैन ।

हालसम्म प्राप्त सूचनाअनुसार अधिकांश नेपाली सुरक्षित रहेको पाइएको छ । तर परिस्थिती जुनसुकै बेला बिग्रन सक्छ । त्यसैले दूतावासहरू चौबिसै घण्टा सक्रिय रहनुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई नआत्तिन, आधिकारिक सूचना मात्र विश्वास गर्न र दूतावाससँग सम्पर्कमा रहन आग्रह गरिएजस्तै घर फर्किन चाहनेलाई सहज रुपमा उद्दार गर्न तत्परता देखाउनुपर्छ । सरकारले समस्यालाई गम्भीरताका साथ लिएको छ भन्ने आश्वस्त पार्न सके नेपालमा रहेका परिवारजन ढुक्क हुने अवस्था आउँछ । नेपालले कूटनीतिक संवाद र अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसारै मध्यपूर्व युद्ध र विवाद समाधानको पक्षमा धारणा सार्वजनिक गरेको छ । नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । यो सन्तुलित र जिम्मेवार अडान हो । तर आफ्ना नागरिक रक्षा गर्नु पहिलो दायित्व हो । मध्यपूर्वमा रहेका लाखौं नेपालीको सुरक्षाका लागि निरन्तर निगरानी, प्रभावकारी समन्वय र तत्काल कार्यान्वयन योग्य योजना बनाएर तयारी अबस्थामा बस्न जरुरी छ ।