आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सोमबार मध्यरातिदेखि मौन अवधि सुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगले फागुन ४ गतेदेखि दिएको प्रचारप्रसारको अवधि सकिएको छ । अब मतदान सम्पन्न नभएसम्म कुनै पनि प्रकारको प्रचार, भेला, भाषण, समीक्षा वा मत माग्ने गतिविधि गर्न पाइँदैन । यस्तो संहिताले निर्वाचनलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन मद्दत पु¥याउँछ । किनभने निर्वाचनको अन्तिम समयमा मतदातामाथि प्रभाव पार्ने अनेकन प्रयास हुन्छन् । आर्थिक प्रलोभन, दबाब वा भ्रम फैलाउने गतिविधि हुन सक्छन् । त्यसैले आयोगले मौन अवधिमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्नेगरी त्यस्ता गतिविधि गरेको पाइए उम्मेदवारी खारेजीसहित छ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने कडा व्यवस्था गरेको छ । यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ । 

मौन अवधिको उद्देश्य मतदातालाई शान्त वातावरणमा सोच्ने अवसर दिनु हो । प्रचारप्रसारका क्रममा आएका आश्वासन, आरोप–प्रत्यारोप र बहसलाई एकपटक गम्भीरतापूर्वक मूल्यांकन गरेर योग्य उम्मेदवार छान्न यसले सहयोग पु¥याउने विश्वास गरिन्छ । लोकतन्त्रमा मतदाताको विवेक नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो । त्यसलाई स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न पाउने वातावरण राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अर्को, निर्वाचन व्यवस्थापनका दृष्टिले पनि मौन अवधि महत्वपूर्ण छ । देशभर १० हजार ९६७ मतदान स्थल र २३ हजार ११२ मतदान केन्द्रमा आवश्यक तयारी कार्य भइरहेको छ । लाखौं मतदाता सहभागी हुने यस निर्वाचनका लागि सुरक्षा निकाय, कर्मचारी र निर्वाचन प्रहरी खटिएका छन् । मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जालमार्फत एसएमएस, फेसबुक वा भाइबरबाट मत माग्नसमेत नपाइने व्यवस्था छ । डिजिटल माध्यमबाट हुने चुनावी प्रचार अझ प्रभावकारी हुन सक्छ, त्यसैले यसतर्फ निगरानी आवश्यक छ । मौन अवधिमा आमसञ्चार माध्यमले पनि जिम्मेवारपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । 

करिब एक करोड ८९ लाख मतदाता सहभागी हुने यो निर्वाचनले हाम्रो लोकतान्त्रि अभ्यासलाई अझै परिपक्व बनाउने छ । यति ठूलो जनसहभागिता भएको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउन सके मात्र सार्वभौम जनताको अभिमतको सम्मान हुने छ । त्यसका लागि उम्मेदवार र दलले आचारसंहिताको पूर्णतः पालना गर्नुपर्छ भने मतदाताले पनि कुनै लोभ–लालचमा नपरी विवेकपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ । शान्त, भयरहित र निष्पक्ष वातावरणमा निर्वाचन गराउन सम्बद्ध सबै पक्षले मौन अवधिलाई सम्मान गर्नु अनिवार्य छ ।