मध्यपूर्वमा चर्किएको युद्धको प्रभाव नेपालसम्म आइपुग्ने संकेत देखिएको छ । चुनावको माहोल तातेका बेला पेट्रोल र ग्यास अभाव हुने हल्लाले सर्वसाधारण आत्तिएका छन् । पेट्रोल पम्पमा उपभोक्ताको लाइन देखिन थालेको छ भने धेरैले चाहिएभन्दा धेरै ग्यासका सिलिण्डर घरमा थुपार्न थालेका छन् । वास्तविक अभावभन्दा पनि मनोवैज्ञानिक त्रासले बजार अस्थिर बनेको देखिन्छ । नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट नियमितभन्दा दोब्बर इन्धन आपूर्ति भइरहेको र बिदाको दिनसमेत आपूर्ति व्यवस्थापन गरिएकाले तत्काल अभाव नहुने दाबी गरिरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै दैनिक लाखौं लिटर पेट्रोल पठाइएको बताइरहेको छ । यसले अहिलेका लागि आपूर्ति प्रणाली पूर्ण रूपमा अवरुद्ध नभएको देखाउँछ । तैपनि, उपभोक्ताहरु ढुक्क छैनन् । उपभोक्ताको भीडले खपत अस्वाभाविक रूपमा बढ्नुका साथै विक्रिवितरणमै प्रभाव परेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा उतारचढाव आइरहेको छ । खाडी क्षेत्र युद्धको केन्द्रमा रहेकाले दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने आँकलन भइरहेको छ । जसका कारण इन्धनको मूल्यवृद्धि हुन सक्ने र त्यसले उत्पादन लागत बढाउन सक्ने देखिन्छ । इन्धन महँगो हुँदा ढुवानी खर्च बढ्छ, उद्योगको लागत बढ्छ र अन्ततः उपभोक्ताले महँगीको भार बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसको भय पनि उपभोक्तामा देखिन्छ । 

पेट्रोलियम व्यवसायीहरू भने अहिलेको भीडलाई अभावभन्दा ज्यादा मनोवैज्ञानिक त्रासको परिणाम मान्छन् । चुनावका क्रममा आवागमन बढ्नु, ¥याली र प्रचारप्रसारका गतिविधि बढी हुनु र लगातार सार्वजनिक बिदा पर्नुजस्ता कारणले पनि खपत बढेको देखिन्छ । जाडो याम सकिँदै जाँदा ग्यासको माग स्वाभाविक रूपमा घट्ने भएकाले केही समयमै अवस्था सहज हुनसक्ने व्यवसायीको दाबी छ । 

इन्धन अभावको भय चिर्न सरकारले आमउपभोक्तालाई विश्वस्त पार्नुपर्ने देखिन्छ । एक महिनादेखि ग्यासको आपूर्ति सहज गराउन नसकेको सरकारका लागि यो अर्को चुनौती हो । त्यसैले पनि आपूर्ति, मौज्दात र युद्धको सम्भावित प्रभावबारे पारदर्शी ढंगले आमनागरिकलाई सूसुचित गर्नुपर्ने खाँचो छ । बजार अनुगमन कडा पारेर कालोबजारी र कृत्रिम अभाव रोक्नुतर्फ सरकारी निकायको ध्यान जानुपर्छ । उपभोक्ताले पनि आफूलाई चाहिनेभन्दा धेरै इन्धन थुपार्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । त्यही प्रवृत्तिले नै बजारलाई असन्तुलित बनाउँछ भन्ने विगतका अनुभवले भनिसकेका छन् । चुनावको मुखैमा इन्धन अभावको जुन हल्ला चलेको छ, त्यसले जनजीवन प्रभावित पार्नुका साथै उपभोक्तामा चिन्ता बढाएको छ । यस्तो बेला त्रास फैलाउने होइन, तथ्यपूर्ण सूचना दिएर आश्वस्त पार्नुपर्छ । त्यो दायित्व सरकारकै हो ।