भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले अन्ततः आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । झण्डै एक हजार पृष्ठको प्रतिवेदनमा घटनाको विस्तृत छानबिन गर्दै दोषी देखिएका व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । विशेषगरी भदौ २३ गतेको प्रहरी दमनका घटनामा गोली चलाउने, गोली चलाउन आदेश दिने र रोक्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि नरोकेका सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आयोगले सुझाव दिएको छ । आन्दोलनका क्रममा युवाहरूले ज्यान गुमाउनु परेको घटना देशका लागि गम्भीर र दुःखद विषय हो । राज्यको शक्ति प्रयोग गर्ने निकायले संयमता अपनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा निर्दोष नागरिकको ज्यान गएको देखिन्छ । यस्ता घटनाले राज्य संयन्त्रप्रति जनविश्वास कमजोर बनाउँछ । त्यसैले यथार्थ पत्ता लगाएर दोषीलाई कारबाही गर्नु न्याय र लोकतन्त्र दुवैका लागि आवश्यक हुन्छ । दण्डहिनताको अन्त्य नभए यस्ता घटना भविष्यमा पनि दोहोरिने छन् । त्यसअर्थमा कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हुन्छ । 

आयोगले भदौ २४ गते संसद भवन, सिंहदरबारलगायतका सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनाबारे पनि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाश, राजनीतिक दलका कार्यालय र नेताहरूका घरमा गरिएको आक्रमण पनि त्यत्तिकै गम्भीर अपराध छन् । त्यसैले ती घटनाको अनुसन्धान गरी संलग्न व्यक्तिलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन राज्य गम्भीर हुनुपर्छ । 

विगतमा पनि आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न आयोग बनेका थिए । तर धेरै प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभई थन्किएका उदाहरण छन् । यही कारण अहिले पनि कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने र त्यसका सिफारिस कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छ । यदि यो प्रतिवेदन पनि अन्य आयोगजस्तै दराजमा थन्किए न्यायको अपेक्षा गरिरहेका पीडित परिवार र आमनागरिकमा थप निराशा पैदा गर्नेछ । त्यसैले सरकारले अब ढिलाइ नगरी कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका तथ्य र सिफारिसका आधारमा दोषीमाथि निष्पक्ष र कानुनी कारबाही अघि बढाउनुपर्छ । राज्यको जिम्मेवारी छानबिन समिति बनाउने र प्रतिवेदन बुझ्नु मात्र होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पनि हो ।  दण्डहिनताको अन्त्य, पारदर्शिता र जवाफदेहिताले मात्र जनताको विश्वास पुनः स्थापित गर्न सकिन्छ ।