प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको सम्पूर्ण मतपरिणाम सार्वजनिक हुँदा साढे तीन वर्षअघि गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दुईतिहाइ बहुमतसहित सत्तारोहण गर्ने देखिएको छ । मंगलबारसम्म समानुपातिक मतगणना सकिँदा रास्वपाको आकार थप प्रस्ट हुनेछ । तर, निर्वाचनले दिएको सन्देश भने प्रस्ट भइसकेको छ । जेनजी आन्दोलनपछिको भिन्न परिस्थितिमा समयावधिभन्दा दुई वर्षअघि नै भएको निर्वाचनमार्फत आमनागरिकले वर्षौंदेखि आलोपालो सत्तामा पुगिसकेका दलहरूलाई पन्छाउँदै नयाँ दललाई जनादेश दिएका छन् । पटक–पटकका जनआन्दोलनबाट व्यवस्था बदलेर पनि आमअपेक्षाअनुसारको अवस्था परिवर्तन गर्न नसकेका पुराना दलहरूलाई यसपटक दण्डित गरेका छन् । मतदाताले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीदेखि राप्रपा र मधेसवादी दलहरूलाई सरकारका लागि अस्वीकृत गर्दै नयाँ दल रास्वपाप्रति आशाको मत खन्याएका छन् । त्यसअर्थमा यो रास्वपाप्रतिको आकर्षणभन्दा पुराना दलप्रतिको वितृष्णाको मतजस्तो देखिन्छ । 

भदौ २३–२४को जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग अति दलीयकरण, बेथिति र भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र स्वदेशमै रोजगारी थियो । दशकौंदेखि पालैपालो सत्तामा पुगे पनि पुराना दलहरूले जनताका ती माग पूरा गर्न सकेनन् भन्ने आमबुझाइ रह्यो । त्यसले शासनसत्ताप्रति असन्तुष्टि, वितृष्णा र आक्रोश थियो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा त्यही प्रकट भएको मानिन्छ । भलै, त्यो आन्दोलनमा अराजक समूहको घुसपैठले ठूलो मानवीय एवं भौतिक क्षति हुन पुग्यो । ताजा जनादेशमार्फत आमनागरिकले सुशासन, प्रणाली सुधार, पारदर्शिता र रोजगारीका लागि नयाँ दललाई चुनेका छन् । जनताले पालैपालो सबैलाई अवसर दिएका छन् । २०१५, २०४८ र २०५६मा नेपाली कांग्रेसलाई, २०६४मा तत्कालीन माओवादी र २०७४मा वाम गठबन्धनलाई विश्वास गरेका हुन् । तर, ती दलहरूले एजेन्डाअनुसार काम गर्न सकेनन् । त्यसैले यसपटक पुरानालाई बिदा गरेर नयाँलाई मौका दिएका छन् । 

ताजा जनादेशले लामो राजनीतिक अस्थिरताबाट देशलाई मुक्ति दिने अपेक्षा गरिएको छ । २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनायता कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष काम गर्न पाएका छैनन् । यस्तोमा २०१५ सालपछि यसपालि रास्वपाले दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको छ । चुनावअघि नै सो पार्टीले वरिष्ठ नेता एवं काठमाडौं महानगरका पूर्वमेयर बालेन्द्र शाह बालेनलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरिसकेको छ । यसपटक रास्वपाले पाएको जनउभारको मुख्य आधार नै उनै बालेनको लोकप्रियतालाई मानिएको छ । बालेनमार्फत मुलुकले पहिलोपटक मधेसी समुदायबाट प्रधानमन्त्री पाउने स्थिति बनेको छ भने रास्वपा एक्लैले सरकारले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउने देखिन्छ । अब बन्ने सरकारले जनतासमक्ष गरेका वाचा बिर्सनुहुन्न । शासन सञ्चालनको पुरानै ढर्रा अपनाएर फेरि जनतालाई धोका दिनुहुन्न ।